सरकार अपूर्ण छ, सुरक्षा निकाय असंगठित छन्, राजनीतिक दल अविश्वासमा छन् । यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष र विश्वासिलो निर्वाचनको सम्भावना कमजोर देखिन्छ- नीलकण्ठ उप्रेती पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त
काठमाडौं।
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आउँदो फागुन २१ गते संघीय संसद् निर्वाचन गराउने घोषणा गरे पनि त्यसको सुरसार हालसम्म प्रस्ट हुन सकेको छैन । सरकारद्वारा घोषित निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक स्थायित्व, सुरक्षा तयारी र प्रशासनिक व्यवस्थापनको अवस्था अझै अनिश्चित छ ।
सरकारले निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्था गरी तयारी सुरु गरेको दाबी गरे पनि राजनीतिक र सुरक्षासम्बन्धी वातावरण बनेको छैन । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेका विभिन्न विकास योजनाबाट बजेट कटौती गरी निर्वाचनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभएको छ । तर, निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक वातावरण अझै बन्न सकेको देखिँदैन।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा पनि द्विविधा देखिएको छ । सरकारले दलका अध्यक्षहरूलाई राजधानी बाहिर जान प्रतिबन्ध लगाएको र राजनीतिक गतिविधिमा रोक लगाएको भन्दै दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेकपा (एमाले) का युवा नेता विष्णु रिजाल भन्नुहुन्छ– ‘सरकार फागुन २१ मा चुनाव गर्छु भन्छ, तर नेताहरूलाई राजधानी छोड्न पनि दिँदैन, कार्यक्रम गर्न रोक लगाउँछ । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी विश्वास गर्ने ।’ उहाँका अनुसार दलहरू अहिले चाडपर्वका कारण केही समय मौन देखिए पनि तिहारपछि राजनीतिक गतिविधि तीव्र हुनेछन् ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि चुनाव हुनेमा शंका व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार, अहिलेको परिस्थिति हेर्दा मुलुक रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अवस्था छ । यो सरकार चुनाव गराउने तयारीमा छैन, बरु नियन्त्रण र डरको वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ । उहाँले दलहरू नै चुनावमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने मनोवृत्तिमा रहेको भन्दै तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्भावना नरहेको बताउनुभयो ।
राजनीतिक पक्षमात्र होइन, सुरक्षाको अवस्थाले पनि निर्वाचनप्रति प्रश्न उठाएको छ । नेपाल प्रहरी हालैको जेन–जी आन्दोलनपछिको अस्थिरताबाट अझै उठ्न सकेको छैन । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्नुुहुन्छ– ‘प्रहरीसँग अहिले हतियार त के, पर्याप्त पोसाक र लजिस्टिक सामानसमेत छैन । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा जोखिमका बीच चुनाव सम्भव छैन । अहिले चुनाव गर्ने अवस्थामा यो सरकार छैन र त्यसको तयारी सरकारले गरेको देखिँदैन, त्यसैले फागुन २१ मा चुनाव हुने सम्भावना देखिँदैन ।’ उहाँका अनुसार, हाल लुटिएका हतियार फिर्ता नआएको र प्रहरी संगठन नै अधुरो अवस्थामा रहेकाले ठूलो राष्ट्रिय अभ्यासजस्तो निर्वाचन सञ्चालन चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
यता, निर्वाचन आयोगले भने तोकिएको मितिमै निर्वाचन गराउनका लागि आन्तरिक तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको दाबी गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, निर्वाचनको वातावरण अहिले स्थिर नभए पनि आयोगले आफ्नो तयारीलाई प्रभावित हुन दिएको छैन । सबै प्राविधिक, कानुनी र व्यवस्थापकीय तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उहाँका अनुसार आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदाता शिक्षा, मतदान स्थल पहिचान र निर्वाचन सामग्री खरिदलगायतका प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । आयोगले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आत्मविश्वास लिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भने सरकार र आयोगको दाबीलाई यथार्थसम्मत ठान्दैनन् । निर्वाचन विश्लेषक डा. विष्णु बराल भन्नुुहुन्छ– ‘चुनाव भनेको केवल मिति घोषणा गरेर हुने कुरा होइन, यसका लागि न्यूनतम विश्वास, राजनीतिक सहमति र सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहिन्छ । हालको परिस्थितिमा यीमध्ये कुनै पनि कुरा सुनिश्चित छैन ।’ ‘मुलुक अहिले राजनीतिक संक्रमणको भुमरी’मा छ । सरकारले अधिकार प्रदर्शन गरेर चुनाव गराउने ढोंग गरिरहेको छ, तर वास्तविकता फरक छ । दलहरूको असहयोग र जनस्तरको असन्तुष्टिले गर्दा फागुन २१ को निर्वाचन मिति स्थगित हुने सम्भावना बढी छ’ –बरालले भन्नुभयो ।
त्यस्तै, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि वर्तमान अवस्थालाई जटिल मान्नुहुन्छ । ‘सरकार अपूर्ण छ, सुरक्षा निकाय असंगठित छन्, राजनीतिक दल अविश्वासमा छन् । यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष र विश्वासिलो निर्वाचनको सम्भावना कमजोर देखिन्छ’ –उहाँको भनाइ छ ।
फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने सरकारी घोषणा औपचारिकमात्र हुने हो वा वास्तवमै त्यस दिन मतदाताले मत हाल्न पाउनेछन् भन्ने प्रश्न अहिले देशको प्रमुख राजनीतिक द्विविधा बनेको छ । जहाँ एकातिर आयोगले तयारी पूरा भएको बताइरहेको छ, अर्कोतिर राजनीतिक दल र सुरक्षाका संयन्त्रहरू असहयोगी देखिन्छन् । यसैले विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ– फागुन २१ को मिति सम्भव भए पनि त्यसको व्यावहारिकता अझै धुम्म छ ।











प्रतिक्रिया