काठमाडौं ।
सरकारले निर्यातमा दिइँदै आएको नगद अनुदान व्यवस्था खारेज गरेको छ । उद्योग विभागले एक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२|८३ मा नयाँ निवेदन नलिने र थप दायित्व सिर्जना नगर्ने जनाएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१|८२ मा निर्यातकर्ताले असोजभित्र अनुदानका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर विभागले सो अवधिभित्रै निवेदन लिन बन्द गरेको थियो ।
पुरानो बक्यौता धेरै र चालु वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन नहुँदा अनुदान बन्द गर्नुपरेको हो । हालसम्म विभागले करिब ७ अर्ब रुपियाँ वितरण गरेको छ भने अझै ५ अर्ब रुपियाँ बराबरको बक्यौता बाँकी छ । सरकारले ३६ प्रकारका वस्तुमा ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने नीति ल्याएको थियो ।
तर, स्रोत अभावका कारण बक्यौता बढ्दै जाँदा चालु वर्षको बजेटमै निर्यात अनुदान शीर्षक नै हटाइएको हो । यो योजना पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०६९|७० देखि लागू भएको थियो । यसैबीच नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निर्यात अनुदान बन्द नगर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । चेम्बरले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसमक्ष निर्यातमा दिइँदै आएको सहुलियत अनुदान बन्द नगर्न आग्रह गरेको हो ।











प्रतिक्रिया