गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले देशभरि ठूलो भौतिक क्षति पु¥यायो । सरकारी र निजी संरचना मात्रै होइन, हजारौं सवारीसाधन पनि आगजनी र तोडफोडबाट ध्वस्त भए । तर, ती सवारीका धनीहरू अहिले दोस्रो मर्कामा परेका छन् । किनकि उनीहरू ध्वस्त सवारीको पनि पूरै वार्षिक कर तिर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । यातायात कार्यालयहरूमा हाल लगत कट्टाका निम्ति सवारीधनीहरू पुगेका छन् । तर, कुनै सवारीसाधन ध्वस्त भएर उपयोगयोग्य नहुँदा पनि चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको कर तिर्नै पर्ने कानुनी प्रावधान छ । यसले सवारीधनीलाई मर्कामा मात्रै पारेको छैन, सेवाग्राही र कर्मचारीबीच तनावको अवस्थासमेत निम्त्याउँदै आएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका २०६० (संशोधन २०७४) अनुसार, कुनै सवारी नष्ट भएमा वा हराएमा सर्जिमिन मुचुल्का, बिमा कम्पनीको सिफारिस र प्रहरी प्रतिवेदनसहित लगत कट्टा गर्न सकिन्छ । तर, कर छुटबारे स्पष्ट उल्लेख नभएकाले कर्मचारीहरूले विवेकका आधारमा निर्णय लिन सक्दैनन् । यसले गर्दा परिस्थितिबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि कर असुल्नै पर्ने बाध्यता छ । आन्दोलनका क्रममा देशभर हजारौं सवारी ध्वस्त भएका छन् । आन्दोलनमा गाडी जलेर ध्वस्त भएको पीडा त छँदै छ, जलेको गाडी कवाडमा बेच्न खोज्दा पनि पूरै कर तिर्नुपर्ने बाध्यताले सवारीधनीहरुलाई पीडामाथि पीडा छ ।
यातायात व्यवस्था निर्देशिका २०६० पुरानो संरचना र सामान्य अवस्थाका लागि बनेको हुँदा आक्रमण, आन्दोलन वा प्राकृतिक प्रकोपबाट ध्वस्त भएका सवारीसाधनको व्यवस्थापनबारे कुनै परिकल्पना गरिएको छैन । कानुनी अस्पष्टताले कर असुलीमा असामञ्जस्यता मात्रै होइन, विवादसमेत खडा गरेको छ । कर चुक्ता नगरी बसेमा, गाडी कवाडमा बेचेमा भविष्यमा जुनसुकै बेला सरकारी रकम बक्यौता रहेको आधारमा सरकारले एकमुष्ट उठाउन सक्ने भएकाले अहिले नै सरकारले यससम्बन्धी विशेष निर्णय गर्नुपर्ने सवारीधनीहरूको भनाइ छ । यस्तो समस्या हजारौं सवारीधनीको साझा पीडा बनेको छ ।
कानुनले यस्तो आपतकालीन परिस्थिति कल्पना नगरेको हुँदा सरकारबाट अन्तरिम निर्णय वा विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने जरुरी पनि छ ।हाल प्रदेश सवारी ऐन बनेको भए पनि नियमावली र कार्यविधि अझै तयार नभएकाले केन्द्रकै पुरानै निर्देशिकामै निर्भरता रहँदा यो समस्या झन् गम्भीर बनेको हो । अहिले अन्य कानुन निर्माण गर्ने अवस्था नरहेको हुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्दा समस्या सामधान उन्मुख रहने विश्वास गर्न सकिन्छ । हालसम्म यकिन तथ्यांक सार्वजनिक नभए पनि आन्दोलनका क्रममा १० हजारभन्दा बढी सवारीसाधनहरू (दुई तथा चार पाङ्ग्रे र ठूला सवारी) ध्वस्त भएका छन् । त्यसरी ध्वस्त सवारीका हकमा कर छुट व्यवस्थाका लागि सरकारीले ‘अन्तरिम निर्देश’ जारी गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीहरुको सुझावसमेत छ ।
त्यसका निम्ति बिमा र सर्जिमिन प्रतिवेदनका आधारमा विशेष लगत कट्टा प्रक्रिया बनाउने, भविष्यमा यस्ता घटनाका लागि पूर्वतयारीस्वरुप कानुनी ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आन्दोलनले केवल भौतिक सम्पत्ति मात्रै नष्ट गरेको होइन, राज्यको कानुनी र प्रशासनिक कमजोरी पनि उजागर गरेको छ । यस बेला सवारीधनीहरू आर्थिक क्षतिसँगै नीतिगत अन्यायको पीडासमेत भोग्न बाध्य छन् । कानुनी अस्पष्टता र प्रशासनिक जटिलताले देखाएको अवस्थालाई यथास्थितिमा छोडिरन सक्ने अवस्था छैन । राज्यले समयमै कानुनी स्पष्टता र राहत नीति ल्याएर सम्बोधन गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया