दशैँ सकियो तर उखुको भुक्तानी भएन

यति बेला हाम्रो महान् पर्व दशैँ घर–घरमा आइकन पनि गइसक्यो । परदेशिएका नेपालीहरु दशैँमा मान्यजनबाट टीका थाप्न स्वदेश फर्किए । शहरका गाउँमा फर्किए । पेसा–व्यवसाय, रोजगारी र अध्ययनका लागि देश–विदेशमा छरिएकाहरू आफ्नो थातथलो फर्किए । दशैँमा जागिर गर्नेले तलब बुझे ।

व्यापार व्यवसाय गर्नेले नाफा कमाए, बोनस पाए । घर–परिवारमा रमाइलो भयो । दशैँको लागि बजार गर्नेको लर्को लाग्या तर सर्लाही हरिवन नगरपालिका वडा नं. ११ का सेख स्तिहादको घरमा दशैँ आएन । मुख्य आम्दानीको स्रोत उखु खेती भन्दै आउनुभएका उनको दुई वर्षको उखुको भुक्तानी हुन सकेन । १२ बिघा जमिनमा उखु खेती गर्दै आउनुभएका स्तिहादको अरु आम्दानीको स्रोत छैन । ऋण काढेर दशैँ मनाउन पनि साहुले नपत्याने ।

सर्लाहीस्थित भङ्गाहा–४ का उखु किसान रामकुमार महतोको पनि उस्तै छ, समस्या । गोलबजार नगरपालिका–२ सिरहाका उखु किसान रामस्वरुप महतोलाई दशैँ आएको अनुभूति नै भएन । किनभने दशैँ मान्ने पैसा नै भएन । उखु खेतीलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाउँदै आउनुभएका महतोले गतवर्षकै भुक्तानी पाउनुभएको छैन । गतवर्षको भुक्तानी माग्न जाँदा सुगर मिलले आज–भोलि भन्दै टार्दै आयो । मिलले एक–डेढ लाख पैसा अहिलेसम्म पनि दिएको छैन ।

उहाँसँग छोराछोरीलाई नयाँ कपडा किनिदिने कुनै उपाय छैन । विगत लामो समयदेखि उखु खेतीबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आउनुभएका महतोलाई उखुको भुक्तानी नपाउँदा परिवार पाल्न पनि हम्मेहम्मे परेको छ । उखु किसानले सरकारी अनुदानबापतको रकम दशैँअगाडि नै पाउनुपर्ने माग गरे पनि पूरा हुन सकेन । मोरङदेखि कञ्चनपुरसम्म गरी १३ जिल्लाका करिब ६ सय उखु किसान भदौ महिनामा एक हप्तासम्म काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गरेर फर्किएका थिए । सरकारले पनि किसान आन्दोलनको क्रममा दशैँअगाडि नै अनुदान रकम प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । तर, उखु किसानहरुको आन्दोलनको लगत्तै शुरु भएको जेनजी आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन भयो । उखु किसानको उचित मूल्य र बाँकी भुक्तानी मात्रै होइन सरकारले समयमा मलखाद, बीउ र सिँचाइको व्यवस्था नगरेको पनि गुनासो छ ।

उखु खेतीलाई मुख्य पेसा बनाउने आम उखु किसानको दशैँ मात्र होइन, तिहार, छठलगायतका पर्व खल्लो हुने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सरकारले तोकेको प्रतिक्वीन्टल ७० रुपियाँका दरले अनुदान भुक्तानी पाउनुपर्ने उखु किसानको मुख्य माग छ ।गतवर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ६ सय ५५ रुपियाँ तोकेको थियो । उक्त रकममध्ये उद्योगले ५ सय ८५ रुपियाँ र सरकारले ७० रुपियाँ अनुदान किसानलाई दिनुपर्नेछ ।

तर सरकारले ७० रुपियाँ अनुदान दिएको छैन । सरकारले ७० अनुदानलाई कटौती गरेर प्रतिक्वीन्टल ३५ रुपियाँले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएपछि उखु किसान आन्दोलनमा होमिएका थिए । उखु उत्पादन महासंघ नेपालले सरकारले ७० रुपियाँका दरले हुन आउने एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ बराबरको अनुदान निकासा गर्नुपर्ने माग गर्दे आएको छ । तर, सरकारले भने ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार २ सय ४० रुपियाँ निकासा गरेको छ । उखु किसानले उखु किसानको अनुदान कटौती गर्न नहुने, किसानसँग भएका सम्झौता लागू गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।

गत मङ्सिरमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अघिल्ला वर्षभन्दा प्रतिकेजी २० रुपियाँ बढाएर उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ८५ रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो । जुन मूल्य उखु मिलले किसानलाई उपलब्ध गराउने मूल्य हो । तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले असार २३ मा उखु किसानलाई दिइँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँ अनुदान आधा घटाएर ३५ रुपियाँ बनाएको हो । उखु किसान हरेक सिजनमा उद्योगी र सरकारी निकायबाट अन्यायमा पर्दै आएको अवस्थामा वर्तमान सरकारले उनीहरुको समस्या समाधानको निम्ति पहल गर्नुपर्छ ।

२०७६ सालदेखि उखु किसानहरुले विभिन्न माग राख्दै पटक–पटक आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । २०७७ सालमा पनि उनीहरुले माइतीघरमा १६ दिनसम्म निरन्तर आन्दोलन गरेका थिए । चिनी मिलहरुले किसानको २९ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने माग गर्दै २०७८ साउनमा पनि आन्दोलन भएको थियो । मुलुकभर ८९ हजार ९ सय १८ हेक्टरमा उखु खेती हुन्छ । सर्लाही, मोरङ, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कैलाली, कन्चनपुरलगायत जिल्लामा लाखौं किसान उखु खेतीमा जोडिएका छन् । सरकारी नीतिका कारण पछिल्लो ५ वर्षमा उखु खेती घट्दै गएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१÷८२ अनुसार २०७७÷७८ मा ६४ हजार ३ सय ५४ हेक्टरमा उखु खेती गरिएको थियो । त्यसबाट ३१ लाख ८३ हजार ९ सय ४३ टन उखु उत्पादन भएको थियो । आव. २०८१÷८२ मा ५७ हजार ३ सय ५५ हेक्टरमा मात्रै उखु खेती भयो । जसबाट २८ लाख ८३ हजार ६ सय ३ टन उखु उत्पादन भयो । पछिल्ला ५ वर्षमा उखु उत्पादनमा ६,९९९ हेक्टरले कमी आएको छ । नेपालमा वार्षिक २ लाख ८५ हजार मेट्रिक टन चिनीको माग छ ।

तर मागअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन । उखु खेती धेरै किसानको मुख्य पेसा हो । त्यसैले पनि उखु किसानको समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ । सरकार, उद्योगी र किसानबीच दीर्घकालीन, पारदर्शी र समन्वयकारी नीति अपनाउन जरुरी छ । सरकारले उखु किसानसँग पटक–पटक गरेका सम्झैता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले एउटा छुट्टै उखु किसान योजना बनाई किसान प्रोत्साहन अनुदान कोषको स्थापना गर्नुपर्छ । उखु किसानको बक्यौता नदिने र अनावश्यकरूपमा हैरान पार्ने उद्योगीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ ।