हवाई क्षेत्रमा मानवता देखिएन

नेपालमा चाडपर्व र विपद्को बेला आन्तरिक हवाई भाडा वृद्धि हुने अब ‘नयाँ घटना’ रहेन । यसपटकको बडा दशैँ र त्यसै बेला भएको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोका समयमा पनि हवाई भाडा उच्च वृद्धि भयो । व्यावसायिक नाफाका अगाडि मानवीय पक्ष कमजोर हुँदा जनताले हरेक क्षेत्रमा सास्ती भोग्दै आएका छन् । सडक मार्गको कमजोर संरचना तथा हरेक वर्ष दशैँको बेलामा आउने बाढीपहिरोका कारण पछिल्ला केही वर्षदेखि सडक यातायातमा असुरक्षा बढेको छ । यसपटक पृथ्वी, बीपी, सिद्धार्थ, पूर्व–पश्चिम, मध्यपहाडीलगायतका लोकमार्गहरुमा बाढी तथा पहिरोले उच्च क्षति पु¥याएको छ । जसका कारण काठमाडौं–पोखरा, काठमाडौं–नेपालगन्ज, काठमाडौं–धनगढी, काठमाडौं–भैरहवा, काठमाडौं–जनकपुरजस्ता हवाई रुटमा यात्रुको चाप बढ्यो ।

यसरी यात्रुको चाप बढ्नेबित्तिकै हवाई यातायात सञ्चालकहरुको मनोमानी शुरु भयो । परिणामस्वरुप हवाई भाडा उच्च हुन पुग्यो । सेवाप्रदायकको मनोमानीका अगाडि नियामक निकाय कमजोरसमेत देखियो । जसले गर्दा जनतालाई देशमा सरकार रहेको अनुभूतिसमेत हुन सकेन । बाढीपहिरोले दर्जनौं राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा हजारौं यात्रुहरु बीचबाटोमा अलपत्र परेकाले बाध्यतापूवर्क हवाई उडान गर्नु यात्रुहरूको एकमात्र विकल्प बन्यो । तर, हवाई कम्पनीहरूले त्यसलाई अवसरका रुपमा लिँदै भाडा अझै बढाए । सँगसँगै नेपाल वायुसेवा निगमले काठमाडौं–भैरहवामा दिएको विशेष उडानमा समेत यात्रुले सहुलियत दर प्राप्त गर्न सकेनन् । टिकट पाइयो भन्नेबाहेक सुलभ दरमा पाउन नसक्दा न्यून आय भएका, बिरामी तथा अत्यावश्यक कामका लागि गन्तव्यमा पुग्न जरुरी रहेका नागरिकलाई धेरै नै मर्का परेको देखिन्छ ।

विषम परिस्थितिमा हवाई यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो बेला नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सक्रियता भिन्न खालको हुनुपर्ने थियो । नियामक निकायले निजी हवाई कम्पनीहरुलाई सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत न्यूनतम हवाई भाडादर लागू गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने थियो । साथै अन्य सुविधा वा विकल्प दिएर नागरिकको सहुलियतमा बढी चासो राख्नुपर्ने थियो । तर, प्राधिकरणले प्रत्येक रुटका लागि अधिकतम भाडा तोकेर बस्यो ।

सीमा नै अत्यधिक रहेको स्थितिमा न्यूनतम भाडा लिनेबारेमा कसैले चासो राखेको देखिएन । विपद्को बेला नाफा कमाउने संस्कृतिलाई प्राधिकरणले मौन सहमति दिएको जस्तो देखिँदै आएको छ । यसरी नियामकको निगरानी कमजोर हुँदा बजार स्वचालितरूपमा नियन्त्रणबाहिर गएकोमा कुनै दुई मत छैन । हवाई यातायातजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता नहुँदा यात्रुहरू बारम्बार ठगिँदै आएका छन् । वायुसेवा कम्पनीहरू बजारमा एक–अर्कासँग ‘अघोषित सहमति’ गरेर टिकटको मूल्य बढाउँछन्, जसले गर्दा यात्रुलाई विकल्पविहीन बनाउँछन् ।

नियमक निकायले चाडबाड र विपद्को बेला विशेष दर प्रणाली लागू गरी अधिकतम मूल्यको सीमामा पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । दशैँ र बाढीपहिरोको घटनाले नेपालमा हवाई भाडा नियन्त्रण नीति कागजमै सीमित रहेको कुरालाई पुनः पुष्टि गरेको छ । विपद्को बेला वायुसेवा कम्पनीहरुले गर्ने नाफा कमाउने अभ्यास रोक्न सरकार र नियामक निकाय दुवै तत्पर हुन आवश्यक छ । यात्रुहरूको हित सुनिश्चित नगर्ने हो भने, प्रत्येक चाडपर्व वा प्राकृतिक विपद् आउनेबित्तिकै भाडा वृद्धिको घटना पटक–पटक दोहोरिरहनेछ ।