निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार प्रतिबद्ध : अर्थमन्त्री खनाल


काठमाडौं ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर सक्रिय रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षहरूसँगको भेटमा उनले भन्सारमा अनलाइन डेटाबेस प्रणाली जस्ता सुधारका पहलमार्फत पारदर्शिता बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारका कदमको स्वागत गर्दै, व्यवसायीहरूलाई नयाँ प्रणालीको प्रयोग गर्न आह्वान गरेका छन्। भेटमा हालैको युवाहरूको आन्दोलनमा भएको घुसपैठ, लुटपाट र आगजनीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता घटनामा संलग्नमाथि कडा कारबाहीको माग गरिएको थियो।

अध्यक्षहरूले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा निजी क्षेत्र सक्रिय रहने प्रतिवद्धता जनाउँदै, सरकारले व्यवसायीलाई सुरक्षित र स्वतन्त्र वातावरण दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, समयमै निर्वाचनको आवश्यकता र निजी क्षेत्र त्यसका लागि तयार रहेको जानकारी पनि दिएका छन्।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

सरकार निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन क्रियाशीलः अर्थमन्त्री खनाल
सुरक्षाको प्रत्याभूति एवं दण्डहीनता मौलाउन नदिने तर्फ निजी क्षेत्रको ध्यानाकर्षण

मितिः २०८२|०६|२०

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको वताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालसंगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले उक्त धारणा राख्नु भएको हो ।
सरकारले पुर्ननिर्माणका लागि राजश्व छुट, बैंकिग सहुलियत र विमामा सहजीकरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरि सन्दर्भम मूल्य खारेजगरी भन्सारमा अनलाइन डेटावेस प्रणाली लागु गरिएपछि बजारमा पारदर्शि कारोबारले प्रश्रय पाउनेछ ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरुले सरकारको उक्त कदमको प्रसंशा गर्नुभयो । निजी क्षेत्रको माग बमोजिम जडित नयाँ डेटावेस प्रक्रियाको उपयोग गर्न तीनै संस्थाले सदस्य एवं उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । असोज ९ गते अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालद्धारा उदघाटन भएको उक्त प्रणालीले हरेक ६ महिनामा परिमार्जन हुने सन्दर्भ पुस्तिकाका बिषयमा व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस विधिमा जाँचपास भएको सबै वस्तुको मुल्य विवरण संग्रह गरिनेछ । सरकारका अनुसार यो भन्सार जाँचपासमा आएका वस्तुको विश्लेषण र तुलना गर्न मिल्ने डिजिटल श्रोत हो जसले कारोबार मुल्य पहिचान गर्न सहयोग पुग्दछ ।
भेटका क्रममा सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाहरुको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठले अर्थतन्त्रमा ८१ र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको र यसले उद्यमी व्यवसायी निरुत्साहित भएको उहाँहरुले बताउनु भयो ।

यस्ता घुसपैठ र लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्नमाथि कारवाही हुन सकेन भने निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित हुने हुँदा तत्काल कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । निजी क्षेत्र भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता कायम गर्ने कार्यमा निरन्तर क्रियाशील रहने वताउँदै अध्यक्षहरुले सरकारले पनि उद्यमी व्यवसायीले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले निजी क्षेत्रका माग सम्भव भएसम्म तत्काल सम्बोधन गरिरहेको हुँदा निजी क्षेत्रले पनि इमान्दारितापूर्वक व्यवसायिक आचारसंहिता अनुरुप व्यवसाय गर्न अध्यक्षहरुले उद्यमी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य निर्वाचन भए पनि सुधारको जग बसाल्ने अवसर पनि भएको उल्लेख गर्दै उहाँहरुले लगानी र अन्य स्रोत आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको अगुवाइ वा संलग्नतामा वहुपक्षीय वित्त सम्मेलन आयोजना गरि सबै सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँहरुले निर्वाचनले नै खुला बजार र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुने हुँदा समयमै निर्वाचन गर्न सहयोग र सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको जानकारी दिनुभयो ।