काठमाडौं ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिने उद्योगी तथा व्यापारीलाई २१ दिनभित्र बक्यौता महशुल बुझाउन अल्टिमेटम दिएको छ ।
प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख महिनासम्मको विद्युत् महशुल बक्यौता रकम आगामी कात्तिक १७ गतेभित्र बुझाउनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । तोकिएको समयसीमा भित्र रकम नबुझाउने उपभोक्ताको नामसहित विवरण सार्वजनिक गर्ने र विद्युत् आपूर्ति समेत बन्द गर्ने चेतावनी दिइएको छ । प्राधिकरणको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले गत सोमबार पद बहाली गर्दै बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
प्राधिकरणले बढीमा २८ महिनासम्म किस्ताबन्दी सुविधा दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसले अल्पकालीन नगद प्रवाहमा समस्या भोगिरहेका उद्योगलाई केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगकर्ताले लामो समयदेखि प्राधिकरणलाई महशुल तिर्न ढिलाइ गर्दै आएका छन् । केही उद्योगहरूले महशुल असंगत भएको दाबी गर्दै भुक्तानी रोके पनि प्राधिकरणले सो तर्क अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रीसमेत रहेका कुलमान घिसिङ यसअघि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा पनि बक्यौता असुलीमा कठोर बनेका थिए । मन्त्रीको भूमिकामा फर्किएपछि उनले यसलाई फेरि प्राथमिकतामा राखेका छन् । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेका ६१ वटा उद्योगको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपियाँ महसुल बक्यौता रहेको निष्कर्षसहित सरकारले गत २०८१ वैशाख २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना जोडिँदा ८ अर्ब रूपियाँभन्दा बढी हुन आउँछ ।
सोही रकम बक्यौताका रुपमा उल्लेख गरी रकम असुली गर्ने भएको छ । यसअघि ४६ वटा उद्योगले बिल पुनरावलोकनका निवेदन दिए पनि आन्दोलनका कारण निर्णय भएको छैन । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुल विवाद बल्झिएपछि सरकारले लाल आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा उद्योगीले १६ अर्बभन्दा बढी छुट पाएका छन् । जसमा २०७५ जेठदेखि पुससम्मको १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख ५० हजार र २०७५ वैशाखदेखि २०७७ जेठसम्मको ९ अर्ब १ करोड ९५ लाख १५ हजार गरी उद्योगीले १० अर्ब ४३ करोड ८५ लाख रुपियाँ तथा त्यसमा लाग्ने जरिवाना छुट भएको छ ।
प्रतिक्रिया