काठमाडौं ।
जेन–जी आन्दोलनका कारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित व्यवसायमा आवद्ध कर्मचारीको रोजगारी सुरक्षित गर्न सरकारले ‘पेरोल प्रोटेक्सन स्किम’ लागू गरेको छ । यस अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोजगारदाता संस्थालाई आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जा उपलब्ध गराउने र सो कर्जामा सरकारले ६ महिनासम्म २ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको संशोधित निर्देशनअनुसार प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कर्मचारीलाई तलब भुक्तानीका लागि यस योजनाअन्तर्गत कर्जा लिन सक्नेछन् । यस्तो कर्जा अधिकतम एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये कम अवधिसम्म मात्र प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
सम्बन्धित संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले आन्दोलनबाट क्षति पुगेका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधन प्रतिस्थापनका लागि पनि कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसअन्तर्गत ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ । यसअघि भने व्यक्तिगत प्रयोजनका सवारीसाधनका लागि अधिकतम ६० प्रतिशत मात्र ऋण मूल्य अनुपात तोकिएको थियो ।
त्यसैगरी, प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउनेछन्। यो सुविधा २०८२ पुस मसान्तभित्र लिनुपर्नेछ। पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तसम्म जुन वर्गमा रहेको थियो, सोही वर्गमै वर्गीकरण कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहनस्वरूप पनि सरकारले विशेष सुविधा दिनेछ। कम्तीमा १०० जना महिलालाई रोजगारी दिने, न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र कुल उत्पादनको २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउनेछन् । यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यी व्यवस्थाले आन्दोलन प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन, रोजगारी जोगाउन र आर्थिक गतिविधि पुनः गतिशील बनाउन मद्दत पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया