काठमाडौं ।
वर्षौंसम्म अलपत्र पारिएका सडक र पुल निर्माणका २३४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिने भएका छन् । संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका आयोजनामा ठेक्का लिएर काम नगर्ने अवस्थाका कारण यो निर्णय लिइएको हो ।
संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमकअन्तर्गत ३८, काठमाडौंमा ७५, पोखरामा ३९, सुर्खेतमा ४९, हुलाकी राजमार्गमा १६ र मध्यपहाडी लोकमार्गमा १७ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेको विभागले जनाएको छ ।
सडक विभागका अनुसार दुई करोड रुपियाँभन्दा माथिको ठेक्का सम्झौतामा प्रारम्भिक समयभन्दा बढी म्याद थप्दा पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको, २०० प्रतिशतभन्दा बढी समय थप्दा ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको वा ४०० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप्दा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको ठेक्कालाई रुग्ण मानिने गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, सुपरीवेक्षण कार्यालयका प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखहरूसँगको छलफलमा अब ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रुग्ण ठेक्का तोड्दा कम रकम कबोल गरेर सम्झौता गर्ने, अग्रिम पेश्की लिएर अन्यत्र लगानी गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ।
मन्त्री घिसिङले ठेक्का व्यवस्थापन लगभग शून्यजस्तो देखिएको छ । ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन संलग्न कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा कसैको दबाब वा प्रलोभनमा नपरी स्वतन्त्रतापूर्वक अघि बढ्न निर्देशन दिनुभयो ।
मन्त्री घिसिङले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा देखिएका ढिलासुस्ती, घूसको माग, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने जस्ता प्रवृत्तिमा संलग्न कर्मचारीमाथि तत्काल कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभयो। साथै, आफ्नो नाम प्रयोग गरेर कसैले अनावश्यक दबाब वा दुःख दिए तत्काल जानकारी दिन कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया