डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको ८ अर्ब बक्यौता २८ किस्तामा उठाइँदै

काठमाडौं।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको हो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले गत सोमबार पद बहाली गर्दै बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । सोही निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान प्राधिकरणले उक्त निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगहरुलाई बक्यौता तिर्नका लागि निश्चित समय सीमा दिएर सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको छ । प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गरेपछि बक्यौता तिर्न समय दिनेछ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कात्तिक १७ गतेसम्मको समय दिई २८ किस्ताको सुविधा दिने तयारी भइरहेको छ ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेका ६१ वटा उद्योगको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपियाँ महसुल बक्यौता रहेको निष्कर्षसहित सरकारले गत २०८१ वैशाख २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना जोडिँदा ८ अर्ब रूपियाँभन्दा बढी हुन आउँछ । सोही रकम बक्यौताका रुपमा उल्लेख गरी रकम असुली गर्ने भएको छ । यसअघि ४६ वटा उद्योगले बिल पुनरावलोकनका निवेदन दिए पनि आन्दोलनका कारण निर्णय भएको छैन । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुल विवाद बल्झिएपछि सरकारले लाल आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा उद्योगीले १६ अर्बभन्दा बढी छुट पाएका छन् । जसमा २०७५ जेठदेखि पुससम्मको १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख ५० हजार र २०७५ वैशाखदेखि २०७७ जेठसम्मको ९ अर्ब १ करोड ९५ लाख १५ हजार गरी उद्योगीले १० अर्ब ४३ करोड ८५ लाख रुपियाँ तथा त्यसमा लाग्ने जरिवाना छुट भएको छ । तर, महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने कुल बक्यौता ४८ अर्ब २६ करोड छ । जसमा डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोड रहेको छ ।

विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० (६) अनुसार छुट बिल गरिएको रकम ३५ दिनभित्र बुझाउन सूचना दिइएकोमा सो सूचना र विनियम ५५ (१) अनुसार छुट विलको निर्णयमा चित्त नबुझेका उपभोक्ताले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा उजुर गर्न सक्ने वैकल्पिक कानूनी उपचारको व्यवस्था छ । तर, लक्ष्मी स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरुले बक्यौता रकमलाई किस्ता बन्दीको सुविधा लिँदै महसुल भुक्तानी गर्दै आएका छन् ।

देशमा चरम लोडसेडिङमा भएका बेला प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गते बसेको ७१०औं बैठकले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकबाट प्रिमियम शुल्कसहितको नयाँ महसुल दर २०७२ साउनको विद्युत खपत भदौको मिटर रिडिङदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले समयमा निर्णय नगर्दा प्राधिकरणलाई एक अर्ब रूपियाँभन्दा बढी नोक्सान भएको छ । २०७२ साउनको विद्युत् खपतमा थप महसुल लगाउने निर्णयसहितको प्रस्ताव प्राधिकरणले आयोगमा पठाए पनि २०७२ माघसम्म निर्णय नगरेकाले शिवम् सिमेन्टले दायर गरेको रिटमा प्राधिकरणले हारेको थियो । त्यसबेला विराटनगरलगायत पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा १४ वटा उद्योगमा ट्रंक लाइनबाट ट्रिपिङ गरी विद्युत जडान गरिएको थियो । त्यसपछि डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनको महसुलका विषयमा विभिन्न उद्योगले दायर गरेका ९० वटाभन्दा बढी मुद्दामा भने उनीहरुको विपक्षमा आदेश आएको छ ।

तीमध्ये वितरण केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्न नमिल्ने गरी ९ वटा उद्योगमा सप्लाई भएको र उद्योग बाहिर आइसोलेटर वा स्वीचिङ स्टेसनसमेत नराखी २ वटा उद्योगमा विद्युत् सप्लाई भएको थियो । जसमा रघुपति जुट मिल्स, बाबा जुट मिल्स, कमला रोलिङ मिल्स, शिवम् प्लाष्टिक इन्डष्ट्रिज, हुलास वायर इन्डष्ट्रिज, धनलक्ष्मी सिन्थेटीक्स, पशुपति सिमप्याक, एशियन थाई फुड्स, मैनावती स्टिल इन्डष्ट्रिज, अरिहन्त मल्टिफाइवरर्स, अरिहन्त पोलिप्याक, रिलायन्स स्पीनिङ मिल्स, निगाले सिमेन्ट उद्योग र मारुती सिमेन्ट उद्योग थिए । त्यसपछि क्रमशः बढ्दै जाँदा २३९ वटासम्म औद्योगिक, व्यापारिक प्रतिष्ठान भए । त्यस्तै २०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भएपछि उद्योगहरुसँग प्रिमियम शुल्क नलिने प्रस्तावसहित लगत कट्टा गर्न प्राधिकरणले गरेको आग्रहलाई एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म विद्युत नियमन आयोगले वेवास्ता गर्दा महालेखाले करिब ९ अर्ब रुपियाँ बेरुजु देखाएको छ ।