शेयर खरिदमा २५ करोडको सीमा हटाउन सुझाव

काठमाडौं ।

पुँजी बजारका लागि तत्काल, मध्यम र दीर्घकालीन सुधारका उपाय औंल्याउँदै पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार, नीतिगत अस्पष्टता, संस्थागत कमजोरी, प्रणालीगत अपुरोपन, बजार असन्तुलन र राजनीतिक अस्थिरता पूँजी बजारका प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको औंल्याएको छ । पछिल्लो आन्दोलनका कारण ६ प्रतिशतभन्दा बढी बजार घट्दा करिब दुई खर्ब रुपियाँ पूँजीकरण नोक्सानी भएको उदाहरणसमेत कार्यदलले दिएको छ ।

कार्यदलले तत्काल लागू गर्नुपर्ने सुझावमा बैंकमार्फत शेयर खरिदमा तोकिएको २५ करोडको सीमा हटाउने, मार्जिन ऋण व्यवस्थित गर्ने, स्वचालित कारोबार प्रणाली सुधार गर्ने, आइजिन नम्बर एकरूप बनाउने र समग्र शेयर सूचकांकलाई आधार मानेर प्रयोग गर्नुपर्र्ने सुझाव समावेश गरेको छ ।

त्यस्तै मध्यमकालीन सुधारमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनःसंरचना, साना तथा मध्यम उद्योगका लागि छुट्टै समूह, आईपीओ प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने, सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी कोष र लिलामी बजार स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
दीर्घकालीन सुधारका लागि प्रतिभूति बजारसम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण, दिनभित्रको कारोबार (इन्ट्रा डे), सर्ट सेलिङ, डेरिभेटिभ्स जस्ता प्रणाली लागू गर्ने, सरकारी ऋणपत्रको कारोबार व्यवस्थित गर्ने, अनुसन्धान विश्लेषकका लागि कानूनी प्रावधान ल्याउने र कारोबार प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

कार्यदलले यी सुधार लागू भएमा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने, बजार स्थिर हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा पूँजी बजारले ठूलो योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । नेपालको पूँजी बजार पछिल्ला वर्षमा नीतिगत अस्पष्टता, उतार–चढाव र लगानीकर्ताको विश्वासमा आएको गिरावटका कारण गम्भीर चुनौतीमा परेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने सुझाव कार्यदलले दिइएको छ । साथै सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ असोज मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पुस मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमन गर्न छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन ल्याउन सुझाव दिएको छ ।आर्थिक मन्दी र राजनीतिक अस्थिरतापछि बजारमा आएको नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित पूँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले हकप्रद शेयरको मापदण्ड अस्पष्ट, विदेशी लगानीलाई सहज बनाउन कानूनी व्यवस्थाको कमी, नियामक संस्था, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जबीच समन्वयको अभाव, ठूला कोष र संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा आकर्षित गर्ने पहल अभाव, स्टक एक्सचेञ्जको पूँजी तथा प्रविधि संरचना कमजोर, अल इक्विटी इन्डेक्सले बजारको वास्तविकता प्रतिबिम्बित नगर्नुलाई समस्याका रुपमा ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै प्राथमिक बजारमा चाप बढेको तर द्वितीय बजारमा तरलताको कमी, लगानीकर्ताबीच गलत सूचना र अफवाहको तीव्रता, वैकल्पिक लगानीको अभाव पनि औल्याएको छ । कार्यदलले आफ्नो सिफारिसहरू लागू भएमा नेपालको पूँजी बजारमा पारदर्शिता र दक्षता बढ्ने, लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित हुने र बजार स्थिर हुने दाबी गरेको छ ।

पूँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलको निचोड
– नीतिगत अस्पष्टता
– संस्थागत कमजोरी
– प्रणालीगत अपुरोपन
– बजार असन्तुलन
– राजनीतिक अस्थिरता
– सेयर खरिदमा २५ करोडको सीमा हटाउने
– मार्जिन ऋण व्यवस्थित गर्ने
– स्वचालित कारोबार प्रणाली सुधार गर्ने
– नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनःसंरचना
– साना तथा मध्यम उद्योगका लागि छुट्टै समूह
– आईपीओ प्रक्रिया सहज बनाउने
– प्रतिभूति बजारसम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण
– सर्ट सेलिङ, डेरिभेटिभ्स जस्ता प्रणाली लागू गर्ने