अर्थमन्त्रीको आफ्नै सुझाव कति कार्यान्वयन होला ?

काठमाडौं ।

पूर्ववर्ती सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने संकेत सरकारले दिएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आफ्नै संयोजकत्व रहेको आयोगले तयार भएको प्रतिवेदनलाई मुलुकको आर्थिक सुधारको आधार मान्ने बताउँदै तत्काल सुधारका कदम उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

उच्चस्तरीय आयोगले २०८१ चैत २९ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा रहेका मुख्य चुनौती र सुधारका उपाय विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रतिवेदनले आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलता, उपभोग र लगानीमा ह्रास, कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गा कारोबारमा गिरावट, सहकारीमा निक्षेप फस्ने अवस्था र निर्माण क्षेत्रमा संकटजस्ता समस्या औँल्याइएको थियो ।

प्रतिवेदनले तत्काल लागू गर्न सकिने उपायहरू समेत सुझाएको छ । बजेटमा अव्यवहार्य वा पूर्वतयारीविहीन योजनाहरू कटौती गर्ने, सहकारीका साना निक्षेपकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर निक्षेप फिर्ता सुनिश्चित गर्ने र सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारिता बढाउने कदमहरूले आर्थिक विश्वास फिर्ता गर्न सक्ने आयोगको ठहर छ । जसमध्ये अर्थमन्त्री खनालले खुद्र योजनाको करिब १ खर्ब १० अर्ब र गोष्ठी तथा सेमिनारको १२ जति बजेट कटौती गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य इञ्जिन मान्दै आयोगले लगानीमैत्री नीति, श्रम ऐनमा लचकता, श्रम–पुँजी–प्रविधि समन्वय र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) नीति स्पष्ट गर्न सुझाव दिएको छ । यसले दीर्घकालीन लगानी, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनक्षमता बढाउने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाले निजी क्षेत्रको मनोबल अत्यन्तै कमजोर भएको छ ।

यो अवस्थामा अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन तथा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति के कस्ता प्रोत्सहानका नीति ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरो यति बेला प्रतीक्षा गरिएको मुख्य विषय हो । यसअघि सुझाव दिने भूमिकामा रहनुभएका खनाल यतिबेला कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा रुपान्तरण हुनुभएको छ । तसर्थ, आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुनेछ ।

छ महिनाभित्र आम निवार्चन गर्ने जिम्मेवारी पाएर गठन भएको सरकारले छोटो समयावधिमा ठूला संरचनात्मक सुधार, ऐन खारेजी वा संशोधन, र सार्वजनिक संस्थान सुधार कार्यान्वयन गर्नु कठिन हुने देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना कार्यान्वयन क्षमता फरक हुनु, केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय समन्वय कमजोर हुनु र डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा अवरोध आउनु पनि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । साथै, सार्वजनिक संस्थानको खारेजी वा निजीकरण गर्दा सामाजिक र राजनीतिक प्रतिरोधको जोखिम पनि रहन्छ ।

त्यस्तै मध्यम अवधिका कदममा वित्तीय क्षेत्र सुधार, सहकारी नियमन, बैंकिङ व्यवस्थाको पुनर्संरचना, सार्वजनिक संस्थानमा प्रदर्शन सूचक लागू गर्ने, र पीपीपी नीति कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश छन् । दीर्घकालीन सुधारका रूपमा मानव स्रोत विकास, उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना, उत्पादन प्रतिस्थापन, श्रम बजार सुधार र वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता घटाउने कार्यक्रमहरू आवश्यक छन् ।

विश्लेषकहरू भन्छन्–‘प्रतिवेदनले सरकारलाई स्पष्ट मार्गदर्शन दिएको छ, तर यसको सफलता कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहनेछ।’ पारदर्शिता कायम राख्नु, सबै स्टेक होल्डरलाई समावेश गर्नु, कानुनी तालमेल सुनिश्चित गर्नु कार्यान्वयनको मुख्य आधार हुनेछ ।

सरकारले छिटो, प्रभावकारी कदम र संरचनागत सुधारबीच सन्तुलन राखेर काम अघि बढाएमा अर्थतन्त्रलाई स्थिरतामा फर्काउने र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्ने सम्भावना छ । तर राजनीतिक स्थिरता, स्रोत व्यवस्थापन र सामाजिक संस्थागत जोखिमको उचित व्यवस्थापन बिना यी सुधारहरू पूर्ण प्रभावकारी हुँदैनन् ।