भनिन्छ, कहिलेकाहीँ दशकमा नघटेका घटनाहरु हप्तादिनमा घट्छन् अनि हप्तादिनमा घट्नुपर्ने घटनाहरु दशकसम्म पनि घट्दैनन् । यो वक्तव्य नेपालको राजनीति र शासन प्रणाली भत्काउन र सुधार्न एकदम उपयोगी देखिन्छ । भूराजनीतिक परिस्थिति र बाह्य गतिविधिहरूको हस्तक्षेपजस्ता आरोपहरूले अन्यथा प्रमाणित नगरेसम्म गत महिना जेन्जी युवाहरूद्वारा भएको विद्रोह विशुद्ध उदाहरणमा आधारित नेपालको मौलिक र परिवर्तनकारी विद्रोह हो । जसले दशकौंदेखि दलभित्रको दलदल, अराजकता, बेथिति, झुट र भ्रमको राजनीति गर्ने जत्थाहरूको मथिङ्गल हल्लाएको मात्र छैन, राजनीतिक भविष्य नै धरापमा पारिदिएको छ । जब बन्द कोठाभित्र आलोचना र स्वतन्त्रताका आवाजहरू थुनिन्छन् तब त्यो सडकबाट आँधीहुरीको रूप ग्रहण गर्छ र सबैलाई सोत्तर पारिदिन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण हो जेन्जी आन्दोलन ।
आन्तरिकरुपमा राजनीतिको भ्रष्टीकरण, नातावाद, असन्तुष्टि, बेरोजगारी र अन्योलताको विस्फोटन हुने प्रक्रियामा रहेको युवाशक्तिलाई सामाजिक सञ्जालको बन्द र २३ गतेको सरकारी नरसंहारले मलजल ग¥यो । जसको कारण ७४ जना युवाहरूले सहादत प्राप्त गरे, हजारौं घाइते भए । देशका अमूल्य भौतिक संरचना र सम्पदामा नियतवश आक्रमण भयो, राज्य वर्षौं पछाडि धकेलियो, अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलियो । संविधान र व्यवस्था सङ्कटमा प¥यो भने राजनीतिमा आमूल सुधार र शुद्धीकरणको स्वर्णिम अवसर प्राप्त भयो । यो कसैको अनियमितता, घमण्ड र विवेकको अन्त्य नै हो । आक्रोशित जमातले राज्य कब्जा गरेका बखत उसलाई क्षति र असरको पर्वाह भएन । किनकि अविवेकी भीडले विचार र नियम मान्दैन । यो हाम्रै जमात थियो, जसले देखेर मात्र होइन सुनेकै भरमा व्यक्तिगत र सार्वजनिक संरचनाको तहसनहस गरायो । यो कसैका लागि सफलता थियो, कसैका लागि शक्तिपरीक्षण र प्रयोग, कसैका लागि दुःख र कसैलाई अवसर पनि ।
अपरिपक्वता र नेतृत्वको अभाव :
उदारवादी र शान्तिप्रेमीहरुले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र दबाबमा विश्वास राख्छन् । जेनजी साझा युवाहरूको आन्दोलन भएकाले प्रशासनबाट अनुमति लिने, अन्तर्वार्ता दिनेजस्ता कामबाहेक अरुमा कसैको नेतृत्व देखिएन, हुन त शान्तिपूर्णरूपमा आह्वान गरेको आन्दोलन हिंसामा परिणत नहुने बेलासम्म सबै जेन्जी युवा र विद्यार्थीको स्वामित्वमा थियो । दूरदर्शिता, नेतृत्व र विचारविनाको विद्रोहको कुनै भविष्य नै हुँदैन । साझा युवाहरूको प्रदर्शन भएकाले कसैले नेतृत्व नलिएको पनि हुनसक्छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनसम्म नेतृत्व लिन आवश्यक पनि देखिएन, जब विरोध विद्रोहमा परिणत भयो तब सँगै शुरु भयो नेतृत्व र घुसपैठको होडबाजी । पहिले जेन्जीका मागहरू पनि प्रस्ट थिएनन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार केही जेनजीहरूले उठाएका र भनिएका मागहरु हुन् तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि के गर्ने ? कस्तो संयन्त्र बनाउने ? भन्ने विकल्प थिएन । यस्ता मागहरु पहिलेदेखि नै उठेका तर सफल नभएका थिए । २३ गतेको घटनाक्रमपछि केही अगुवा युवाहरुले साझारुपमा नेतृत्व लिन प्रयास गर्नुपथ्र्यो, तथापि त्यसपछि आन्दोलनको स्वामित्वका लागि के–के भयो ? को–को अग्रसर भए ? भन्ने कुरा अहिले देखिएको छ, देखिँदै जानेछ । उचित योजना, पूर्वतयारी, रणनीतिविना आन्दोलन गर्नु हामी सबैको साझा असफलता र नेतृत्व गर्ने क्षमताको अपरिपक्वता हो, जसले भविष्यका लागि गहिरो सन्देश दिएको छ ।
शंकास्पद गतिविधिहरूको प्रश्रय :
भाद्र २३ र २४ गतेका हरेक गतिविधि शंकास्पद पनि छन् । साझा सहमतिविना विवादित समूह नेतृत्वमा आउनु, नेपाली सेना र सशस्त्रको असहयोग, आन्दोलनसँग सरोकार नभएका समूहहरूको हालिमुहाली हुनु, राष्ट्रपतिसँग नेपाली सेनाका गतिविधिहरू, च्याउ उम्रेझैँ फरक–फरक स्वार्थ भएका जेन्जी समूहको उदय आदि घटनाक्रमहरू शंकास्पद गतिविधिअन्तर्गत पर्दछन् । पहिले प्रधानमन्त्री छनोटमा विवाद तथा पछि एक्कासी सहमति हुनु, जेन्जीहरूबीच एकता नहुनु, प्रधानमन्त्री नियुक्तिभन्दा अगाडि संसद् विघटनको चर्को माग, विभिन्न समूहहरूको चलखेलजस्ता गतिविधिहरूलाई नेपालजस्तो भूराजनीतिक जटिलतामा रहेको देशका नियमित गतिविधि मान्न सकिँदैन । २४ गते प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि संविधानविहीनताको अवस्थामा सेनाले सेना परिचालनको वैधता खोज्नु, राष्ट्रपति र सभामुख रहँदारहँदै सेना प्रमुखको सम्बोधन र सेना परिचालनको विषयलाई पनि आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसउपर भए, गरेका घटनाहरु बाहिरिन जरुरी छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको भूल :
हुन त चर्कोरूपमा र फरक शैलीमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको माग आन्दोलनले उठायो । यसउपर पहिलो संविधानसभामै व्यापक आवाज उठे पनि बिस्तारै सेलाउँदै र कोट्याउँदै गरेको माग थियो । नेपालमा सबैभन्दा धेरै लाग्ने नारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनको नै हो । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बेलासम्म संविधान संशोधन र भ्रष्टाचार निवारण छानबिन आयोगको माग साझा नेपालीको माग बनिसकेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनकै कारण जेन्जी आन्दोलन र मागहरू पहिलोपटक असफल भए । भविष्यमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ । यति बेला संसद् विघटनको माग संस्थागतरुपमा उठिसकेको थियो । वातावरण शान्त बनाउन र मागहरू सम्बोधन गर्न राष्ट्रपतिको चट्टानी अडान प्रशंसनीय भए पनि बाटो संविधानभित्र पनि थियो । तसर्थ यो सरकार राजनीतिकरुपमा वैध र संवैधानिकरुपमा अवैध छ ।
आवश्यकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिले वातावरण शान्त त भयो तर जीवित संसद्बाट नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, प्रदेश खारेजलगायतका मागहरू राजनीतिक दलका दोस्रो र तेस्रो तहका सांसदहरूसँग सहमति गरेर संसद् विघटन गरेको भए संविधानलाई कम हानि हुने थियो भने हाम्रा मुख्य मागहरू तत्कालै सम्बोधन हुने थिए । सोको वातावरण भरपर्दो जेन्जीका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय र राष्ट्रपतिको सहयोगमा सम्भव थियो ।
जेन्जीका मागमा संवैधानिक अड्चन :
संविधान संशोधन कि पुनर्लेखन ? कि अन्तरिम संविधान निर्माण भन्ने विषय अहिले निकै पेचिलो बनेको छ । पीडितलाई राहत, घुसपैठको अनुसन्धान, निर्वाचन सम्पन्नजस्ता नियमित र आवश्यक कामहरू अहिलेको अन्तरिम सरकारले गर्न सक्छ तर छोटो अवधिमा निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले संसद्विना अन्तरिम संविधान निर्माण संशोधन वा पुनर्लेखनजस्ता मागहरु अर्को बहुमतको सरकार नबनेसम्म पूरा गर्न सम्भव छैन ।
अन्तरिम संविधान अर्को पूर्ण संविधान नबन्ने अवधिसम्म कामचलाउ संविधानका रूपमा रहन्छ । यो शासन प्रणाली परिवर्तन वा संविधान निर्माणको बखत निर्माण गरिन्छ तर अहिलेको मुख्य मागहरू संविधान खारेजी र शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्ने नभएकाले वर्तमान संविधान मातहत पूरा गर्न सकिन्छ । संविधान पुनर्लेखन वा अन्तरिम संविधान निर्माण एक जटिल प्रक्रिया हो । यसले संक्रमणकाल र अस्थिरतालाई झनै लम्ब्याउँछ भने अन्तरिम सरकारले आफैँ अध्यादेशद्वारा संविधान संशोधन गर्न सक्दैन । सरकार गठनको आवश्यकता, संविधान निर्माण र संशोधनको आवश्यकता फरक हो ।
संविधान संशोधन र भ्रष्टाचार छानबिन आयोगको संवैधानिक चुनौती :
संविधानको धारा २७४ को १ मा उल्लेख गरिएका असंशोधनीय विषयहरू संविधान संशोधनका व्यक्त सीमाहरू हुन् । सोबाहेक संविधानको अन्य जुनसुकै धारा वा भाग अव्यक्त सीमाहरू हुन् । प्रदेशको सीमा र अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू संशोधन गर्दा प्रदेशसभाको बहुमत आवश्यक पर्छ । अब जेन्जीले उठाएका प्रदेश खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा खारेजी वा अन्य जुनसुकै मागहरू पूरा गर्न संघीय संसद्को दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न र कारबाहीका लागि संविधानको धारा २३८ मातहत विशेष ऐन र संरचना बनेकाले समेत जेनजीहरूले माग गरेको भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संशोधनद्वारा हटाउनुपर्छ, नत्र संविधानसँग सीधै बाँझिने भएकाले खारेज हुन्छ र खारेज भएका उदाहरण पनि छन् । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि हामीले संविधान संशोधनसम्बन्धी राखेका कुनै पनि मागहरू कम्तीमा अर्को बहुमतीय सरकार नबनेसम्म वा राजनीतिक सहमति नभएसम्म असम्भव छ । आगामी निर्वाचन २०७४ र ०७९ को जस्तै हुनेछ र सरकार गठन पनि संविधानकै मातहतमा हुनेछ । अहिले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य र प्रतिनिधिसभा विघटित भएकाले हाम्रा मुख्य मागहरु तत्काल पूरा हुँदैनन् ।
राजनीतिक दलबिना संविधान संशोधन असम्भव :
लोकतन्त्र राजनीतिक दलविना जीवित रहन सक्दैन । जति सरकार गठनका लागि बहुमत चाहिन्छ त्योभन्दा धेरै संविधान संशोधनका लागि चाहिन्छ । विद्यमान दलहरुले संविधान संशोधन गर्न सकेनन् । अब स्थापना हुने नयाँ दल र विद्यमान दलहरुबीच सहमति भएमा आगामी निर्वाचनपछि संविधान संशोधन सहज हुन सक्छ । कुनै नयाँ दल खुल्यो र एक्लैले बहुमत ल्यायो भने पनि कम्तीमा २०८४ सालको प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनअगाडि संविधान संशोधन हुनै सक्दैन । किनकि राष्ट्रिय सभा अहिले विद्यमान दलहरूको बहुमतमा छ । राष्ट्रिय सभामा रहने ५९ जना सदस्यहरूमध्ये ५६ जना प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित भएर आएका हुन्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा अहिलेका दलहरू पूर्ण बहुमतकै अवस्थामा छन् ।
अब संविधान संशोधनसमेत नभएमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत एकैपटक हुँदैन । यो बाध्यता नै भयो कि पुराना दलहरूको सहमतिविना अगाडि बढ्न निकै कठिन छ । यसपछि खुल्ने नयाँ दलले प्रतिनिधिसभामा आफैँ बहुमत ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न निकै जटिल छ । यही निर्वाचन प्रणालीको मातहतमा त असम्भवजस्तै छ । फेरि प्रतिनिधिसभामा बहुमत भयो भने राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि नयाँ दलले स्थानीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन २०८४ मा बहुमत ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जसलाई अनुमान गर्नसमेत असहज छ ।
अबको बाटो राजनीतिक सहमति :
नेपालीहरूको साझा आन्दोलन बनेको राष्ट्रिय जेनजी आन्दोलनले सबै दल र नेतृत्वलाई गम्भीररूपमा आत्मालोचना गरेर सुध्रने अवसर दिएको छ । यस्तो अवसरको सदुपयोग नै नेपालीको भाग्य र भविष्य बदल्ने साझा निकास हो । अबको अन्तिम विकल्प भनेकै यदि देशलाई तत्काल निकास दिने हो भने यो संविधान र व्यवस्थाका पक्षधरहरूको एकता र सहमति नै हो । चाहे त्यो नयाँ वा पुरानो दलबीच होस् या जेनजी या अन्य उमेर समूहका नागरिकबीच नै किन नहोस् । पुराना दल र नयाँ खुल्ने दलका लागि यो विद्रोह केवल स्मरण मात्र हुनेछैन, हरेक कदमको चेतावनी र विस्फोटन बन्नेछ ।
हरेक राजनीतिक दलका विचार र आस्था फरक–फरक भए पनि अबको संविधान संशोधनमा नैतिक हिसाबले भए पनि समर्थन जनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम जेन्जी युवाहरू र राजनीतिक दलबीच गम्भीर समझदारी हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी, प्रदेश खारेजी वा समायोजन, विद्यमान संविधानका चुनौती र कमजोरीजस्ता विषयमा खाका तयार पारी आगामी निर्वाचनमा यसलाई मूल मुद्दा बनाएर जानुपर्छ, जो नैतिक वा आवश्यकताका हिसाबले समेत सबै दलको एकै स्वर हुनुपर्छ । विद्यमान राजनीतिक दलहरूले समेत यिनै माग राखेर सक्किने वा सच्चिने निर्णय गर्नुपर्छ । के थाहा, नयाँ जन्मने विचार र पुराना शक्तिबीच न्यूनतमरुपमा संविधान संशोधनका लागि सहमत भएमा २०८४ को आवधिक निर्वाचन नै किन कुर्ने ?
प्रतिक्रिया