सुशासन र प्रशासन सुधारको बाटो

जेनजी आन्दोलनको परिणामस्वरूप मुलुकमा नयाँ सरकार बनेको छ । परिवर्तनको रापतापबाट राजनीतिक नेतृत्वले सशक्त सन्देश पाएको छ– जनता भ्रष्टाचार, बेथिति र अपारदर्शिताबाट थाकिसकेका छन् । अब शासनसत्ताको अभ्यास जनताप्रति जवाफदेही, पारदर्शी र निष्पक्ष हुनै पर्छ । तर राजनीतिक नेतृत्वको मात्र सुधारले पर्याप्त हुँदैन, राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड नै ठहरिने प्रशासनिक संयन्त्रमा पनि आमूल सुधार अपरिहार्य छ । निजामती सेवाको धर्म स्पष्ट छ– तटस्थता, निष्पक्षता र कार्यक्षमताको आधारमा जनसेवा गर्नु । तर आजको वास्तविकता नितान्त भिन्न छ । कर्मचारीतन्त्र गुटगत राजनीति र नेतामुखी दबाबमा जकडिँदै आएको छ । निर्णय लिनुअघि ‘को नेता नजिक छ ?’ भन्ने मापदण्ड हाबी हुन्छ । विवेक र नियमभन्दा आदेश, दबाब र चाकरीको संस्कृति गहिरिँदै गएको छ ।

ललितानिवास, पतञ्जलि जग्गा, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्ता घटनाले प्रशासनिक नेतृत्वको पतनलाई प्रस्ट्याएका छन् । यी प्रकरणमा कर्मचारीहरूले विवेकका आधारमा होइन, नेतामुखी दबाब र स्वार्थका आधारमा निर्णय गरे । परिणामतः उच्चपदस्थ प्रशासकहरू नै अख्तियारमा तानिएका छन् । यो केवल व्यक्तिगत लोभको परिणाम मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वद्वारा थोपरिएको प्रणालीगत असफलता हो । यस्तो अस्वस्थ अभ्यासलाई संस्थागत बनाउने अर्को खतरनाक प्रवृत्ति हो– ‘जेक्सोनाइन रुल’ । कानुन र लोकतन्त्रको नाममा कर्मचारीलाई नेतामुखी आदेशपालक बनाउन प्रयोग भएको यो औजारले दक्ष र इमानदार कर्मचारीलाई हतोत्साहित गरिरहेको थियो ।

अब राजनीतिक नेतृत्व सत्ताबाट बाहिरिएसँगै कर्मचारीहरु यस्तो प्रवृत्तिको सिकार हुने रोगसमेत हटेको छ । त्यसैले अब कर्मचारीहरु बोल्न, आलोचना गर्न वा गलत निर्णयप्रति प्रश्न उठाउन सक्षम हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ । यसअघिको प्रवृत्ति हेर्दा अख्तियारको छानबिनमा प्रायः कर्मचारी मात्र पर्ने गरेका थिए । नेताहरु भ्रष्टाचार काण्डमा पर्ने क्रम विरलै थियो । यसले कर्मचारी संयन्त्रलाई अझै त्रसित र निष्क्रिय बनाइरहेको थियो । अब जेनजी आन्दोलनको सफलता र नयाँ सरकार बनेसँगै कर्मचारीले त्यस्तो त्रास मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।

अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुमा इमानदार एवं पारदर्शी व्यक्तिहरु आएको विश्वास गरिएको छ । पक्कै पनि अहिले आएको नेतृत्व गैरदलीय भएकाले उनीहरु माफिया र बिचौलियाबाट पूर्णरुपले मुक्त रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरुले उनीहरुलाई पूर्णरुपमा सहयोग गर्नुपर्छ । अब बर्तमान सरकारले पनि ‘राइट म्यान इन द राइट प्लेस’को अवधारणाअनुसार काम गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई विवेकका आधारमा निर्णय गर्ने वातावरण दिनुपर्छ भने भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्नेहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ । सिंगो सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध महाअभियान चलाउन सक्नुपर्छ ।

जबसम्म कर्मचारीको मनभित्र डर हुन्छ, तबसम्म जनताप्रतिको समर्पण सम्भव छैन । जबसम्म उनीहरूको विवेकलाई ‘जेक्सोनाइन रुल’ले थिचिरहन्छ, तबसम्म सुशासनको सपना अधुरो रहन्छ । त्यसैले अबको परिवर्तन केवल नारामा होइन, निजामती प्रशासनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र जनतामुखी संयन्त्र बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्नेमा निर्भर हुनेछ । जनताको आँखा अहिले राजनीतिक नेतृत्वसँगै प्रशासनतिर पनि टल्किएको छ । यदि यहाँ सुधार हुन सकेन भने, जेनजी आन्दोलनको सफलता अधुरो ठहरिनेछ ।