अराजकतामाथि मौनता किन ?

गत भदौ २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा देखिएको अराजकता र त्यसपछि देखिएको सरकारी मौनताले मुलुकलाई गम्भीर प्रश्नको दोभानमा उभ्याइदिएको छ । आन्दोलनको नाममा भएको प्रदर्शन राजनीतिक अधिकार प्रयोगको स्वस्थ अभ्यास थिएन, बरु त्यही अवसरलाई प्रयोग गरी केही समूहले योजनाबद्ध ढंगले देशलाई आगो र धुवाँमा डुबाउने काम गरे । सरकारी तथा निजी सम्पत्ति, नेताहरुको निवास, कार्यालय, पसल, बैंकदेखि सामान्य नागरिकको घरसमेत आक्रमणमा परे ।

प्रश्न उठ्छ,जेन्जीका नाममा अराजकता मच्चाउनेहरुमाथि किन कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ?प्रहरीले हालसम्म संकलन गरेका तथ्याङ्कले घटनाको गम्भीरता प्रस्ट देखाउँछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार, जेन्जी आन्दोलनका नाममा तोडफोड र लुटपाट गर्ने ८५ प्रतिशत व्यक्तिको अवस्था पहिचान भइसकेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै टोली परिचालन गरी उनीहरुको गतिविधि निगरानीमा राखिएको छ । त्यसमध्ये कतिपय भारतका सीमावर्ती शहरदेखि दिल्ली, मुम्बई, राजस्थानलगायतका क्षेत्रमा पुगेर सुरक्षित भइसकेको अवस्था छ । यसरी संलग्न व्यक्तिहरुको प्रोफाइल तयार भए पनि गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै ठोस आदेश नदिएकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

अर्को खेदजनक पक्ष के हो भने, आन्दोलनकै क्रममा लुटपाट तथा आगजनी गर्ने कतिपय अहिले पुनः नष्ट भएका संरचना पुनर्निर्माणमा सहभागी भएको पनि देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई ‘समाजसेवी’को रुपमा प्रस्तुत गर्दै उनीहरु सार्वजनिक सहानुभूति बटुल्न व्यस्त छन् । वास्तवमा, अपराधीलाई कारबाही गर्ने राज्यको ढिलासुस्ती नै यसरी अराजकतालाई सामान्य बनाउने, दोषीलाई नायक देखाउने र पीडितलाई दोहोरो घाउ दिने कारण बनेको छ ।

प्रश्न यो पनि हो, सरकार किन मौन छ ? सरकारले आदेश नदिएसम्म प्रहरीको हात बाँधिएको अवस्था छ । प्रहरी अधिकारीहरु आफैं भन्छन्– आदेश आउनासाथ पक्राउ शुरु हुन्छ । तर आदेश कहिले आउला ? मुलुकलाई तवाह पार्ने काम गर्नेहरुमाथि राजनीतिक गणितको आधारमा ढिलाइ गर्ने हो भने त्यसले दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । नेपालमा विगतमा भएको राजनीतिक आन्दोलन र सडक विरोधका नाममा धेरै सम्पत्ति क्षति भएको इतिहास छ ।

तर प्रायः अपराधी पहिचान हुँदाहुँदै पनि कारबाही नहुने प्रवृत्ति दोहोरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले दुई खाले खतरनाक सन्देश दिन्छ । पहिलो– आन्दोलन वा भीडमा सहभागिता जनाएर जुनसुकै अपराध गरे पनि सजिलै उन्मुक्ति पाइन्छ, दोस्रो– राज्य कमजोर छ र अपराधी शक्तिशाली । यी दुवै धारणा लोकतन्त्र र कानुनको शासनका लागि घातक हुन् ।

सरकारले तत्कालै तीन तहमा कदम चाल्न आवश्यक छ । पहिलो– प्रहरीलाई कारबाही अघि बढाउन स्पष्ट आदेश दिनुपर्छ । अपराधी पहिचान भइसकेका छन् भने ढिलाइ गर्न कुनै कारण छैन । दोस्रो– पुनर्निर्माण वा राहतका नाममा सामाजिक छविलाई सेतो पोतेजस्तै प्रयोग गर्नेहरूलाई बेवास्ता गरिनुपर्छ ।

अपराधलाई समाजसेवाले ढाकछोप गर्न पाइँदैन भन्ने कठोर सन्देश दिनुपर्छ । तेस्रो– भविष्यमा यस्तो घटना दोहोरिन नदिने गरी कानुनी र संस्थागत सुधार आवश्यक छ । अराजक भीड नियन्त्रणका लागि आधुनिक रणनीति, प्रविधि र कानुनी स्पष्टता अपरिहार्य बनेको छ ।

अहिलेको मौनता केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, राजनीतिक अनिश्चयताको परिणाम पनि हो । स्मरण रहोस्, अराजकताले मुलुकलाई केवल भौतिक ध्वंस मात्र ल्याउँदैन, यसले समाजमा भय, अविश्वास र अन्योल पनि बढाउँछ। यो क्षतिलाई कुनै विकास परियोजनाले तत्कालै भरपाई गर्न सक्दैन ।तसर्थ, समयमै कारबाही शुरु गर्नु नै स्थायित्वको बाटो हो । सरकार मौन रहेर बस्दा अपराधी ढुक्क हुन्छन्, प्रहरी निराश हुन्छ र जनता राज्यप्रति अझै अविश्वासी बन्छन् । राज्यको मौनता अपराधीका लागि ढाल बन्छ भने, जनताका लागि घाउ । यो मौनता अब तोडिनैपर्छ ।