जेन्जी आन्दोलनको उपलब्धि स्थापित हुन देलान् त ?

गत हप्ता नेपालमा चामत्कारिकरुपमा घटना घट्न पुग्यो अर्थात् जेन्जीको खबरदारी प्रदर्शन । जेन्जीले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको नियन्त्रणको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानलाई समेत जोडेर खबरदारी प्रदर्शन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो तर सरकारको दम्भले उक्त प्रदर्शनलाई ऐतिहासिक आन्दोलनको रुपमा परिणत गरिदियो । विश्वले नै नियालिरहेको उक्त आन्दोलनको पहिलो दिनको मात्र ७ घण्टा र दोस्रो दिनको १२ घण्टामा नेपालमा आजसम्म नदेखिएको हिंसा भयो, मुलुकले आजसम्म नदेखेको वास्तविक जनविद्रोह भयो ।

यसअघिका कुनै पनि क्रान्ति र विद्रोहहरु कुनै न कुनै राजनीतिक दलको आह्वान र झन्डामुनि हुने गर्दथ्यो तर यो जनविद्रोह स्वतन्त्र युवाको आह्वानमा स्वतःस्फूर्तरुपमा नेपालको झन्डामुनि भएको थियो । यो विद्रोहले १९९० साल र २०७२ सालमा आएको महाभूकम्पहरुले क्षति पु¥याएको भौतिक संरचनाभन्दा बढी क्षति पु¥यायो । तर, जुन गतिमा मुलुकमा विद्रोहले कानुनको शून्यता र अशान्त उब्जाएको थियो, त्यही गतिमा मुलुकले आज शान्तिको सास फेर्ने अवसर पनि पाएको छ । यसको लागि नेपाली सेनाको भूमिका गौरवमय ठानिएको छ । परिणामतः आज प्रायः ठूला राजनीतिक दलहरुका नेताहरु पर्दापछाडि पुगेको अवस्था छ भने प्रतिनिधिसभाको विघटनसहित युवा पुस्ताको चाहनामा पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा सम्माननीय सुशीला कार्कीलाई पाएको छ ।

२००७ साल अघिदेखि नै नेपाली जनताले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले दिएका आश्वासनहरुलाई विश्वास गर्दै सधैँ साथ र सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । अपवादलाई छाडेर आजको दिनसम्म कुनै पनि नेताले जनताका अगाडि प्रस्तुत गरेका आफ्ना बाचाहरु पूरा गरेका छैनन् । निर्वाचनमा आफूले प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धता र घोषणापत्रलाई उनीहरुले कहिल्यै सम्मान गरेका छैनन् । ओल्टाइपल्टाई आफ्नै कुरा माथि पार्ने र शक्ति सञ्चयका लागि अनेक तिकडम मच्चाउने गरेका कारण जनतामा नेताहरुप्रति तीव्र निराशा छाइरहेको छ ।

जेन्जीभन्दा अघिका पुस्ताहरुले आजसम्म राजनीति भनेको यस्तै हो, नेताहरु भनेका यस्तै हुन् भनेर सहँदै आइरहेका थिए । कहिलेकाहीँ आवाज उठाएको झैँ गरे पनि एक प्रकारले लाचार नागरिकका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका थिए । तर युगको परिवर्तनसँगै जेन्जीहरुको सोचाइमा परिवर्तन आयो । उनीहरु नक्कली र बनावटी कुराहरुमा विश्वस्त हुन सक्दैनन् । उनीहरु चाकरी र चाप्लुसीवादमा आफ्नो भविष्य देख्दैनन् । उनीहरु यथार्थवादी हुन्, तसर्थ उनीहरुले मुलुकमा वास्तविक सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन खोजे । उनीहरुलाई वादको खासै मतलव छैन तर लोकतन्त्रका पक्षधर हुन् । उनीहरुले सदा शान्त, प्रगति, समुन्नत र सुन्दर नेपालको परिकल्पना गरिरहेका छन् ।

यसको बाधक भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा उनीहरुले राम्रोसँग बुझेका छन्, तसर्थ उनीहरुले नेतामा इमानदारिता खोजे । यसको लागि भाद्र २३ गते शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको लागि सडकमा ओर्लिए । तर शासकले आफ्नो क्रुरता देखायो, आफ्नो भविष्य स्वदेशमा नै सुनिश्चित गर्ने वातावरण निर्माण होस् भन्ने युवाको आवाजलाई दबाउनको लागि अन्धाधुन्ध गोलीको वर्षा गरियो । करिब २ दर्जन युवाको अनाहकमा हत्या हुँदा पनि त्यसमा सरकारले पछुतो मान्नु त कता हो कता, झन् दम्भको भाषा प्रयोग गर्न थाल्यो । उसले बन्दुकको नालको मद्दतले नै युवाको आवाज दबाउन सक्छु भन्ने निश्चय गर्न पुग्यो । उसले आत्मग्लानिको भाव देखाएन, सच्चिने र सुध्रने बाचासम्म पनि गरेन, जसको नतिजा मुलुकले २४ गतेको अकल्पनीय परिणाम भोग्न बाध्य हुनुप¥यो ।

प्रायः मुलुकभरका प्रहरीका कार्यालयहरु, स्थानीय निकायका भवनहरु, सरकारी कार्यालयहरु, संसद् भवन हुँदै आस्थाको धरोहर सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबारसमेत जल्न पुग्यो । जल्न र जलाउनबाट रोक्ने संयन्त्रहरु शून्यको अवस्थामा पुगे । मुलुक पूर्णरुपमा कानुन शून्यताको अवस्थामा पुग्यो । नेताहरुको घरमा तोडफोड र आगजनी हुन पुग्यो । नेताहरुको मात्र होइन, नेताहरुसँग नाम जोडिएका व्यक्तिहरुका घरहरु पनि छानी–छानी आक्रमणको सिकारमा पर्न गए । उद्योग व्यापार प्रतिष्ठानहरुमा पनि आक्रमणको शृङ्खला अघि बढ्न थाल्यो ।

क्रमशः लुटपाट र चोरीका घटनाहरु यत्रतत्र हुन थाले । घर–घरमा पसेर चोरी, डकैती, लुटपाटका घटना घटाउनुका साथै हत्या र बलात्कारका घटनाहरु पनि हुने अवस्थामा पुग्यो मुलुक । आम नागरिकमा सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूत थिएन । सन्त्रासको हद शतप्रतिशत बढेको थियो । तब नेपाली सेनाले शान्ति सुरक्षाको लागि सडकमा ओर्लिने घोषणा ग¥यो । नभन्दै नेपाली सेनाको प्रयासमा २४ घण्टा नबित्दै मुलुकले ढुक्कले सास फेर्ने वातावरण पायो । यसमा पनि अवसरवादीहरुले नकारात्मक खेल खेल्ने प्रयास नगरेका होइनन् तर आम नेपाली जनताले नेपाली सेनाको भूमिकाको खुलेर सम्मान गरिरहेका छन् ।

आन्दोलन भयो, विद्रोह भयो, अनाहकमा करिब ५ दर्जन मानिसको मृत्यु हुन पुग्यो, कानुनको शून्यतामा मुलुक पुग्यो । तर आज नियालेर हेर्दा मुलुकले के पायो त ? अर्थात् परिवर्तनको प्रयासले के दियो त ? भनी हेर्दा ६ महिनाको लागि अन्तरिम सरकार मात्र दियो । के आन्दोलनको लक्ष्य अन्तरिम सरकार थियो त ? पक्कै थिएन । आन्दोलनको मूल लक्ष्य मुलुकमा सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र शासकीय स्वरुपमा रुपान्तरण थियो । के हामी त्यो मार्गमा अघि बढिरहेका छौँ त ? प्रश्नमाथि प्रश्नहरु खडा भइरहेका छन् ।

हुन त आन्दोलनले आफ्नो जिम्मेवारी नबुझ्ने सरकार निर्माण गर्ने संसद्लाई विघटन गरायो । संसद् त यसले विघटन गरायो तर के यो आन्दोलनले गैरजिम्मेवार नेताहरुको चरित्र र स्वभावलाई विघटन गराउन सकेको छ त ? आगामी फागुन २१ गते यिनै दल, यिनै राजनीतिक पात्र र यिनैका चरित्रले निर्वाचनमा भाग लिनेछन् । हिजोकै हथकण्डाहरु अपनाएर चुनावमा जित्ने प्रयास गर्नेछन् र ६ महिनापछि हिजोकै स्वरुपमा नयाँ संसद् बन्नेछ । हामी हिजोकै ठाउँमा पुग्नेछौँ । यो सन्देह तोड्नको लागि यस आन्दोलनको औचित्यलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ ? सोचनीय छ ।

दलहरुमा चेत आएको देखिएको छैन । आफूले हिजो गरेका कार्यहरुको पश्चात्ताप गर्नुको साटो प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्तिहरु आजै प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने भोलि उनीहरुको स्वरुप कस्तो हुने हो ? चिन्ताको विषय बनेको छ । वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई शासकीय सुधारको लागि खासै म्यान्डेट दिएको छैन अर्थात् समय नै छैन । उम्लिएर पोखिएको दूधलाई फेरि भाँडोमा राखेर उनै नेतालाई सुम्पनुपर्ने बाध्यताले आन्दोलन र परिवर्तनको औचित्य कसरी स्थापित गर्न सक्छ होला र ?
यो अवधिमा पुराना राजनीतिक दलहरुले जनभावनाअनुसार कार्य गर्न सकेनन् भनेर वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाएका केही राजनीतिक दलहरुमाथिको भरोसालाई समाप्त पार्न ठूला दलहरु करिब–करिब सफल भएका छन् ।

यसको लागि नयाँ वैकल्पिक शक्तिको उदय आवश्यक देखिएको छ । यो ६ महिनाको अवधिमा त्यो सम्भव बनाउन पनि असम्भव नै छ । यद्यपि जेन्जीकै अभियानमा नयाँ जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिको उदय गराई देशव्यापीरुपमा जनतामा मतदानप्रतिको इमानदारिता र मतदानको औचित्य स्पष्ट गराउन सकियो भने लोकतान्त्तिक विधि र पद्धतिबाट नै युवाले खोजेको वा आम नेपालीले रोजेको सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था आउनेछ । तर यसको लागि युवाहरुको इमानदार खटाइको आवश्यकता छ । २३ गते शुरु भएको अभियानको आन्दोलन जेन्जीले निर्वाचन नहुँदासम्म अघि बढाउन सके भने परिवर्तन सम्भव छ । अन्यथा ६ महिनापछि राजनीतिले सेलरोटीको स्वरुप लिएर उही स्थानमा विसर्जन हुनुपर्ने बाध्यता स्वीकार गर्नुपर्नेको विकल्प छैन ।

दुई दिनको आन्दोलनमा खर्बौंको भौतिक सम्पत्ति क्षति हुन पुग्यो । त्यही कारण मुलुक आर्थिकरुपमा निकै पछाडि धकेलियो । यसमा सम्हालिएर अघि बढ्न सकिएन भने स्थायी शान्तिको आधार फेरि खलबलिनेछ । प्रतिशोधको भावसहित दलहरु फेरि सलबलाउन थालिसकेका छन् । उनीहरुमा कुनै हीनताबोध पनि देखिएको छैन ।

उनीहरुले आफूलाई सुधार गर्ने र सुधारिने गुन्जायस पनि देखाएका छैनन् । हिजो जे थियो, आज पनि त्यही नै छ । एकाध नेताले हिजोकै भाषामा हामी जनभावनाप्रति इमानदार छौँ, सच्चिएर अघि बढ्छौँ भनी फेसबुके प्रतिबद्धता जाहेर गरेको झैँ देखिन्छ । तर उनीहरु आज पनि नेतृत्वलाई सुधार गर्नको लागि सहास देखाउन सकिरहेका छैनन् । दलका असफल नेताहरुले स्वेच्छाले राजनीति छोडेको घोषणा गरेर युवा नेतृत्वलाई अवसर प्रदान गरेमा वा युवा नेतृत्वले आफ्ना असफल नेताहरुलाई दलबाट अपदस्थ गर्न सक्ने हिम्मत गरेमा भने हिजोको आन्दोलनको अपेक्षा पूरा हुने थियो कि भनी आशा राख्न सकिन्छ ।
हामी राजनीतिक दल–दलमा अझै भासिइरहेका छौँ । अन्तरिम सरकारले २३ गतेको आन्दोलनमा दमन गर्नेका विरुद्ध सशक्त कारबाही गर्न सक्ने क्षमता देखाइहाल्न सक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन ।

हिजोका दमनकारी पक्षहरुबाट नै यो सरकारप्रति प्रहार शुरु भइसकेको अवस्था छ । प्रहारहरुलाई प्रतिकार गर्न सम्झौताको नीति अवलम्बन गर्दा वास्तविक दमनकारीहरु कारबाहीको दायरामा आउलान भन्ने विश्वास गर्ने आधार देखिएको छैन । संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई न्यायालयले कुन रुपमा हेर्छ ? त्यसले पनि अन्तरिम सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

२४ गतेको हिंसात्मक आन्दोलनमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिन राज्य पक्कै असमर्थ छ । आफ्नै क्षतिको व्यवस्थापन गर्न अझै वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ । उक्त हिंसात्मक आन्दोलनका दोषीहरु पत्ता लगाई कारबाही गर्न सरकारले सक्छ भन्ने कुरामा आशा गरिहाल्ने अवस्था पनि देखिएको छैन । जेन्जी आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने हिंस्रक अपराधीहरुलाई दूधमा मिसिएको पानी छुट्याएर हाँसले निकालेझैँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्न सानो क्षमता र साहसले पुग्दैन ।जेन्जीको आन्दोलनले संविधान संशोधनका कुराहरु उठेका थिए अर्थात् उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य थियो, अहिले संसद् विघटनको अवस्थामा छ । नयाँ निर्वाचन भएर नयाँ संसद्ले संविधान संशोधनको कुरा अघि बढाउँदा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने समय ६ वर्षपछि मात्र सम्भव हुनेछ । आज जेन्जीले उठाएको मागलाई ६ वर्षपछि मात्र सम्बोधन गरिने कुरा कतिको युक्तिसंगत होला ? यसले निम्त्याउने जेन्जीको असन्तुष्टीलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ? त्यो पनि सोचनीय विषय बनेको छ ।

आज दलका केही नेताहरु आफ्नो पार्टीले गलत गरेकै हो, जिम्मेवार हुन नसकेकै हो, अब हामी सुधारिएर अघि बढ्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर जनतालाई त्यसमा पनि खास गरी आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दै छन् । के हिजोचाहिँ हामी नराम्रो गर्छौं, जिम्मेवार बन्दैनौं भन्ने भनाइ उनीहरुबाट आउने गर्दथ्यो र ? आफूहरुले जे गरेका छौं, संविधानसम्मत गरिरहेका छौं, आफूले जे गरेका छौं, इमानदार भएर जनताको पक्षमा गरिरहेका छौं भन्ने नै दलिल आउने गर्दथ्यो । आज उनीहरुबाट पार्टीभित्र आउने फरक मतहरुको पनि सम्मान गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता आएको छ । के हिजो उनीहरुले हाम्रो दलमा लोकतान्त्रिक चरित्र छैन भनेर स्वीकार गरेका थिए र ? हिजो पनि हामी आन्तरिक लोकतन्त्रका हिमायती हौं भन्ने गर्दथे । हिजो पनि उनीहरु एकभन्दा अर्को लोकतान्त्रिक चरित्रको भएको राजनीतिक दल हौं भनेर दलिल पेस गर्ने गर्दथे ।

यहाँ प्रतिबद्धताको खाँचो होइन, सोचाइ र व्यवहारमा इमानदारिताको खाँचो छ । आफूले सोचेको कुरा नै सर्वमान्य र सर्वस्वीकार हुनुपर्दछ भन्ने स्वेच्छाचारी सोचका कारण जनतामा तीव्र असन्तुष्टी भएको कुरालाई न हिजो बुझे, न आज बुझिरहेका छन् । भोलिको लागि सुध्रिएको भन्ने राजनीतिक दलले आज आफूलाई सुधार्न सक्नुपर्दछ । हिजो जसको कारणले गर्दा जनतामा यति निराशा र असन्तुष्टी छायो ती नेताहरुलाई पार्टीले तत्काल कारबाही गर्न सक्नुपर्दछ । त्यो गर्न सके मात्र आज उनीहरुले गरिरहेका प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्ने आधार हुन्छ, नभए ती सबै हिजो, आज र भोलि एउटै कुरा हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई जेन्जीले विश्वास गरेको छ, त्यो विश्वासलाई आम नेपाली नागरिकले मात्र होइन विश्वले समर्थन जनाएको छ । तसर्थ वास्तविक आमा बनेर नागरिकरुपी सन्तानको चाहना पूरा गर्नु उहाँको जिम्मेवारी हो । उहाँको अभियानमा इमानदारीपूर्वक सहयोग गर्नु हामी नागरिकको कर्तव्य हो । जेन्जी आन्दोलन निरन्तर छ ।

(लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)