निजी क्षेत्रका लागि सरकारले प्याकेज ल्याउँदै

काठमाडौं ।

अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण नवनिर्माण र पुनरोत्थानमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको साथ लिएरै अर्थतन्त्र सुधारका काम गरिने बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रको माग अनुसार तत्काल राजस्व विवरण बुझाउने समय एक महिना थप गर्ने निर्णय समेत गरेको बताउनुभयो ।

छलफलका क्रममा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगनलगायतका वित्तीय सहुलियत तत्काल दिन सकिने तर्फव्यवसायीहरूले अर्थमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । खनालले ‘इन्टिग्रेटेड विजनेस रिकभरी योजना’ ल्याउने भन्दै कर नीति तथा मौद्रिक नीतिबाट दिन सकिने सहुलियतबारे सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको आँकलन गरी पुनर्निर्माणका लागि सरकारले कोषसमेत खडा गरिसकेको छ । हामी आफैँले पनि क्षति बेहोरेका छौँ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भन्नुभयो–‘हामी पनि उठ्दै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ ।’

साथै अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र पुनःस्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न, राजस्व बुझाउने समय थपेर जरिवाना र दण्ड हटाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो ।

महासंघले सोमबार २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्ने राजस्व विवरणको समय थपको माग गरेको थियो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालले मंगलबार एक महिना थप गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नुभयो ।सोही छलफलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकमबाट पनि पुनरोत्थानमा सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने सुझाव दिनुभयो ।

छलफलमा उहाँहरूले २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको तर यसै पनि तयारी नरहेको अवस्थामा भएको क्षतिले समस्या उत्पन्न हुन सक्नेतर्पm सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यस्तै समस्या भोगेको बंगलादेशले विशेषगरी व्यापार सुविधाबाट वन्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको छ । नेपालले पनि अहिले नै यसबारे निर्णय नगरे ढिला हुनेछ ।

छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गर्नुभयो । युवा पुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको बताउनु हुँदै अध्यक्ष ढकालले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार काम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने वताउनुभयो ।

‘यो अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर दर घटाउने वा उपभोग्य वस्तुमा न्यून दर लागू गर्ने, भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जा आवश्यक छ साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।’ अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो ।

यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले वर्तमान परिस्थितिमा व्यवसायीको आत्मविश्वास मजबुत बनाउँदै पुनःउत्थानमा जुट्नु पर्ने र त्यसको लागि आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो ।नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहको चर्चा गर्दै व्यवसायीको आत्मबल उठाउँदै अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष चौधरीले लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको, तोडफोडबाट भएको हानिनोक्सानीको इन्स्योरेन्स डिस्बर्समेण्ट हुनुपर्ने, नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०८२ को कार्यान्वयनबाट सवारी साधनहरूको मूल्य बढ्ने भन्दै नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रले भन्सार राजस्वमा २७ प्रतिशत योगदान दिएको, नाडाको क्षमता र कमजोरीका सम्बन्धमा सरकारलाई यथार्थ जानकारी भएको बताउनुभयो ।

सो छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले नाडा सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको बताउनुभयो । यस्तै आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति बेहोरेको भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले आफु अझै पनि निरन्तर लगानी, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान दिन चाहिरहेको बताउनुभयो ।

कर बुझाउने म्याद थप

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले साउन महिनाको राजस्व विवरण बुझाउने समय सीमा एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेका छन् । अब व्यवसायीहरूले असोज २५ गतेसम्म विवरण बुझाउँदा कुनै जरिवाना लाग्ने छैन ।

जेन–जी प्रदर्शनका कारण व्यवसायी प्रभावित भएकाले राहतस्वरूप यो व्यवस्था गरिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार मासिक मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, अग्रिम करकट्टी, शिक्षा सेवा र विलासिता शुल्क असोज २५ भित्र बुझाउन सकिने छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार यसबारे आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा आवश्यक पत्राचार भइसकेको छ ।