‘नो भोट राइट्स’ समयको जायज आवाज

जनविश्वास जित्न जनभावनाअनुरुपका नेताहरु बन्न सक्नुपर्छ । समाजको नेतृत्व गर्ने जुनसुकै दलबाट चुनावमा उठे पनि असल र सक्षम हुनुपर्दछ । सर्वोच्च अदालतले जनतालाई ‘‘नो भोट’’को अधिकार कानुन बनाएरै सुरक्षित गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको नाममा आदेश विगतमा दिइसकेको थियो । तर राजनीतिक दलहरु र निर्वाचन आयोगले ‘नो भोट’ मतपत्रमा व्यवस्था गर्न आनाकानी गरिनुहुन्न । विगतमा स्थानीय तहका निर्वाचनमा ‘नो भोट’को महत्व महसुस गरिएको थियो । ‘नो भोट’को अधिकारको अर्थ नै दलहरुलाई जनताले दिने पृष्ठपोषक हो । आचरण सुधार्ने मौका हो । ‘नो भोट’ अधिकारको नासो नसुुम्पेमा नेपाली जनताले प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति माग गर्नेछन् ।

‘नो भोट राइट’को व्यवस्था विधेयकमा गर्र्ने गरी निर्वाचन आयोगबाट प्रस्ताव २०८० सालमा गरिएको थियो । यस्तो व्यवस्थाको चर्चा पहिलेदेखि नै हुँदै आएको थियो । तर नेपालको सन्दर्भमा यो व्यवस्था त्यति औचित्व हुन नसक्ने मानी आएकाले २०८२ सालसम्म यस्तो व्यवस्था हुन सकेको छैन । निर्वाचन प्रणालीमा धेरै सुधार गरिँदै आएको छ । नेपाल प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि पनि नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा धेरै कर्मजोरी थिए । तिनमा बिस्तारै सुधार गर्दै लगिएको छ ।

पहिले–पहिले शुरुका दिनमा प्रचारप्रसारका अनोकौँ सामग्री प्रयोग गर्न पाइन्थ्यो । विपक्षीहरुका विरुद्धमा नाराबाजी लगाउन पाइन्थ्यो । तर २०८२ साल आउँदाको दिनमा यस्तोे व्यवहार एकातिर हट्दै रहेको छ भने अर्कातिर कानुन बनाएर पनि हटाउँदै लगिएको छ ।
नेपालकोे प्रजातन्त्रलाई बेलायती शैलीको भन्ने गरिएको छ । बेलायत र अरु पश्चिमा देशहरु तथा युरोप र अमेरिकाबाट प्रभावित भइरहेको छौँ । सकेसम्म बढी प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्नेतर्फ केन्द्रित हुँदै आएको छ । सबैभन्दा पहिले त कानुनहरुलाई सुधार गर्दा तिनको कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि सरकार समय–समयमा अग्रसर हुँदै आएकाृे छ । निर्वाचनको जिम्मेवारीको रुपमा निर्वाचन गर्न छुुट्टै संवैधानिक निकायकै रुपमा आउनुुु जरुरी देखिन्छ । यसबाट पनि आफूलाई परिमार्जन गर्दै लौजाने काम हँुदै आएको छ ।

२०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको र मंसिरमा प्रदेश तथा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनका समयमा उम्मेदवारले आपैmँमा पार्र्टीको विचार साम्रग्रीलाई निश्चित परिधिभित्र रहेर मात्र प्रयोग गर्न पाएका थिए । चुनाव चिह्न तथा पार्टीको झन्डा अंकित टोपी, लकेटलगायतका सामग्री प्रयोग गर्न पाएका थिएनन् । निर्वाचन सहमति भएर यसो गरेको थियो । त्यसअगाडिका निर्वाचनमा यस्ता सामग्री प्रयोग गर्न उम्मेदवार तथा दलले पाएका थिए । पश्चिमा देशहरुमा निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि निश्चित स्थान छुट्याएको हुन्छ । बिस्तारै अब नेपालमा त्यसै गरिने छलफल पहिलेको निर्वाचनमा पनि भएको थियो । निर्वाचनको बेलामा घरदैलोमै जाने चलन रहँदै आएकोे छ । तर २०८२ आउँदाका बखत समय परिवर्तन भएको छ । यो प्रसंग हो ‘नो भोट’को हक । यो पनि पश्चिमा र प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दैै आएका देशहरुको अभ्यास हो । निर्वाचन भनेको जनताको अधिकार हो भन्ने रुपमा हामीले स्वीकार्दै आएका छौं अनि हामी कुनै न कुनै उम्मेदवारलाई भोट दिन्छौं ।

नेपालमा राणा शासनपछि करिब एक दशकमा २००७, २०१७, २०३२, २०३६, २०४६, २०६२, २०७२, २०८२ सालहरुमा किन यस्ता विद्रोह देखा पर्दै आएका छन् ? यस्ता आन्दोलन नेपालको आर्थिक विकास भएको भए हुन्थे वा हुँदैैनथे ? के नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, जनताको परिपक्वता, आर्थिक विकास र बाह्य संलग्नताले पटक–पटकका यस्ता अवस्था दोहोरिइरहे ? अझ पनि यस्ता आन्दोलन आउन सक्छन् त ? नेपालकोे निर्वाचन आयोगले कस्ता चुनाव उपयुक्त छन् ? बाह्य देशको अध्ययन गर्न आवश्यक छ । नेपालमा यस्ता घटनाहरु आउनमा बाह्य वा आन्तरिक स्रोत हाबी छन् त ? यस्ता चालबाजी नेपालीकै हुन् त ? वास्तविकता के छ ? यी सबैको वास्तविकता बाहिर आउनुपर्छ ।

जानी–जानी बदर भएका मतपत्रलाई सदर गर्न मिल्दैन । तर उम्मेदवार बनेका सबै व्यक्ति मतदातालाई मन परेका नहुन सक्छन् । मतदाता आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न चाहन्छ । त्यस बेला ‘नो भोट’ प्रयोग गर्ने गरिन्छ । नेपालमा यस्तो अभ्यास गरिएको छैन । तर अब निर्वाचनको मतपत्रमा ‘नो भोट’को अधिकार व्यवस्था गरी निर्वाचन विधेयक बनाउन प्रस्ताव गरिँदै आएको छ । यो उपनिर्वाचनको उपज थियो ।

नेपालमा पछिल्लोपटक प्रजातन्त्र आएको ३३ वर्ष पुगिसकेको छ । २०८४ को तेस्रो चुनावमा अर्थात् अब तेस्रो चुनाव पर्खन साढे २ वर्ष बाँकी छ । जनता विभिन्न पार्र्टीका नेताहरुप्रति आक्रोेशित छन् । लगातार निर्वाचनमा विजयी भएर आउने एकै अनुहार र एकै प्रवृत्तिका नेताहरुको विकल्प खोज्न बाध्य छन् जनता । अनि तिनै खालका फटाहा नेताहरु उम्मेदवार भएको अवस्थामा म कसैलाई भोट दिन्न भन्ने उक्तिको व्यवस्थाका खोजीमा पनि छन् । जनताको यही मनोविज्ञान बुझेको निर्वाचन आयोगले अब मतपत्रमा ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्न प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । दल र दलका नेताहरुको चाहनामा यस्तो नहुन सक्छ । नेताहरु ‘नो भोट’का अधिकारको विरोध गर्न सक्छन् । त्यसकारण यस्तो विधेयक बन्ने र पारित हुने सम्भावना बनाइँदै लगिनुपर्दछ ।

पुराना नेताहरुलाई ‘नो भोट’को अधिकारको प्रयोग गरी आफूलाई नै अस्वीकृत गरिदेलान् भन्ने त्रास रहन्छ । पहिलेदेखि बहस हुँदै आएको ‘नो भोट’को व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिए पनि पारित हुने सम्भावना थिएन । जनताले ‘नो भोट’ भनेर अस्वीकार गर्लान् भन्ने डर लिएका नेताहरुका लागि यस्तो व्यवस्था प्रतिकूल बन्ने भए पनि समग्रमा जनताको अधिकारका रुपमा चित्रित हुन सक्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ पछिको दोस्रो आम चुनावपश्चात् स्थानीय र प्रतिनिधिसभाको सत्तापक्षको दलीय र प्रतिपक्षको दलीय गठबन्धन दुवैप्रति जनता खुशी रहेका रहेनछन् । अब त विगतका आम चुनावपछिका मददाता र चुनावी नेताहरुप्रति सन्तुष्ट भएको पाइएन । २०८२ साल भाद्र २३ देखिपछिका पाँच दिनमा भएका जेनजीका आन्दोलनले सरकार असफल भयो । फलस्वरुप सन् २०२६ मार्च ५ मा दोस्रो चुनावपछिका पाँच वर्ष बित्न नपाउँदै सन् २०२६ मार्च ५ मा अर्को तेस्रो आम चुनाव अर्थात् मध्यावधि चुनाव अगाडि सारियो । फलस्वरुप ६ दिनपछि देश शान्त अवस्थामा रह्यो ।

विगतका चुनावी प्रक्रिया उपयुक्त नभएको अवलोकनले देखाएको छ । चुनावी परिपक्वता देखिएन । यसको उदाहरणमा विगतका चुनावमा ‘नो भोट’को अधिकारको सुविधा दिइए पनि लागू भएन । ‘नो भोट’को विकल्प उपलब्ध नहुँदा उम्मेदवार नै नभएको पालिकामा पनि आफ्नो मन परेको चुनाव चिह्नमा भोट खसालेको भेटियो । यो पछि बदर भयो । दलहरुले उठान गरेका कुनै पनि उम्मेदवार मतदाताको बुझाइमा स्वीकार्य भएनन् भने त्यस्तोको अवस्थाका लागि ‘नो भोट’को विकल्प थिएन । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले भोट पाउनुको एउटा कारण यो पनि हो । यो भन्नुको तात्पर्य आगामी नेपालको चुनावी प्रक्रियामा ‘नो भोट’ राइट दिनुपर्छ भन्ने हो ।

यसैले पनि सरकार र निर्वाचन आयोगबाट ‘नो भोट’को अधिकार जनतालाई दिलाउन दबाबको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । निर्वाचन जसरी भए पनि जित्नै पर्ने मनसाय भएर दलहरुले बनाउने गठबन्धनलाई जनवर्गले मन पराएका छैनन् । ‘नो भोट’को अधिकार कानुनले व्यवस्था गरे आगामी मध्यावधि चुनावमा दलहरु आफ्नो आचरण बनाएर मात्र जनतामाझ जान बाध्य हुनेछन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न दलको विकल्प दलहरु नै हुन्, अरु होइन ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)