ऊर्जामन्त्री भएकै दिन कुलमानको लोकप्रिय निर्णय: डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता ८ अर्ब उठाउने कि २३ अर्ब?

काठमाडौं

एक दशकदेखि थाती रहेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन महसुल विषय पुनः ब्युँतिएको छ । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले सोमबार पद बहाली गर्दै बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरेसँगै उक्त मुद्दा ब्युँतिएको हो ।

घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहँदा बक्यौता असुलीका निम्ति प्रयास गर्नुभएको थियो । तर, तत्कालीन सरकारसँग सोही विषयमा मतभेद हुँदा कार्यकाल सकिन चार महिना अगाडि नै गत चैतमा बर्खास्तीमा पर्नुभएको थियो । तथापि, पाँच महिनापछि मन्त्रीका रूपमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किनुभएका घिसिङलाई २०७२ सालदेखि थाती रहेको बक्यौताको विषय किनारा लगाउने अवसर र चुनौती दुवै रहेको छ । यससँगसँगै विगतमा सत्ता र शक्तिको आडमा बक्यौता भुक्तानी गर्न बिलम्ब गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीहरू अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेका बेला फेरि घेराबन्दीमा परेका छन् ।
विगतमा सरकार, मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोगजस्ता निकायबाट सहयोग नपाएको बताउँदै आउनुभएका घिसिङ युवा आन्दोलनको बलमा सत्तामा पुग्नुभएको छ । यसअघि बक्यौता असुलीका लागि महसुल नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीको उद्योग तथा घरमा विद्युत् लाइन काट्नेदेखि बैंक खाता रोक्का गर्नेसम्मको उपाय अबलम्बन गर्नुभए पनि घिसिङ बक्यौता असुली गर्न असफल हुनुभयो ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगीहरूले महसुल नतिर्न गरेको प्रयास पनि असफल हुँदै आएका छन् । तत्कालीन सरकारलाई प्रभाव र दबाब सिर्जना गरेर अहिलेसम्म नतिर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीहरू अब कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको छ । उनीहरूका निम्ति वर्तमान सरकार र समय बक्यौता असुलीलाई थाती राख्ने वा असफल गराउनका निम्ति समय प्रतिकूल छ ।

डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंकलाइनको महसुलका विषयमा विभिन्न उद्योगले दायर गरेका ९० वटाभन्दा बढी मुद्दामा उनीहरूको विपक्षमा आदेश आएको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोेग गरेका उद्योगलाई बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न दिएको अन्तिम पटकको अल्मिेटम सकिएपछि बक्यौता रहेका ४९ उद्योगमध्ये ३४ उद्योगको लाइन गत कार्तिक ८ गतेदेखि काटेको थियो । प्राधिकरणले लाइन काटेपछि डेढ दर्जन उद्योगले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दिएको किस्ताबन्दी सुविधा प्रयोग गर्दै महसुल बुझाउँदै आएका छन्।

नियमन आयोगले पनि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगले रकम बुझाएपछि मात्रै प्राधिकरणले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०८१ वैशाख २७ गतेको निर्णयअनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेका ग्राहकले महसुल तिर्नुपर्ने आयोगको ठहर थियो । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेका ६१ वटा उद्योगको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपियाँ महसुल बक्यौता रहेको निष्कर्षसहित मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय गरेको थियो । त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना जोडिँदा बक्यौता रकम ८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी हुन आउँछ ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद बल्झिएपछि प्रचण्ड नेतत्वको सरकारले सोको अध्ययन गर्नका लागि लाल आयोग गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा उद्योगीले १६ अर्बभन्दा बढी छुट पाएका छन् । जसमा २०७५ जेठदेखि पुससम्मको १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख ५० हजार र २०७५ वैशाखदेखि २०७७ जेठसम्मको ९ अर्ब १ करोड ९५ लाख १५ हजार गरी उद्योगीले १० अर्ब ४३ करोड ८५ लाख रुपियाँ तथा त्यसमा लाग्ने जरिवाना छुट भएको छ । तर, महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने कुल बक्यौता ४८ अर्ब २६ करोड छ । जसमा डेडिकेटेड तथा टं«कलाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोड रहेको छ । घिसिङमाथि प्रचण्ड सरकारले तय गरेको ८ अर्ब रुपियाँ बक्यौता असुल गर्ने कि महालेखाले औंल्याएको तथा प्राधिकरणले बिल काटेको आधारमा बक्यौता रकम असुल गर्ने भन्ने पनि चुनौती पनि रहेको छ ।

विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० (६) अनुसार छुट बिल गरिएको रकम ३५ दिनभित्र बुझाउन सूचना दिइएकोमा सो सूचना र विनियम ५५ (१) अनुसार छुट बिलको निर्णयमा चित्त नबुझेका उपभोक्ताले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा उजुर गर्न सक्ने वैकल्पिक कानुनी उपचारको व्यवस्था भए पनि उद्योगीहरूले पुनरावलोकन समितिमा छुट बिलको निर्णय बदर गरी पाउँ भनेर निवेदनसमेत दिएका छैनन् । जसमा विवादित रकमको २५ प्रतिशत शुल्क धरौटीका रूपमा राखेर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पूर्ववर्ती सरकारको पालामा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नियम संशोधन गर्दै ५ प्रतिशत शुल्क धरौटी राख्ने सुविधा दिएको छ । अधिकांश उद्योगले त्यो सुविधा प्रयोग गरेका छैनन् । तर, लक्ष्मी स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्टलगायतका उद्योगहरूले बक्यौता रकमलाई किस्ताबन्दीको सुविधा लिँदै महसुल भुक्तानी गर्दै आएका छन् ।

देशमा चरम लोडसेडिङमा भएका बेला प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गते बसेको ७१०औं बैठकले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकबाट प्रिमियम शुल्कसहितको नयाँ महसुलदर २०७२ साउनको विद्युत् खपत भदौको मिटर रिडिङदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले समयमा निर्णय नगर्दा प्राधिकरणलाई एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी नोक्सान भएको छ । २०७२ साउनको विद्युत् खपतमा थप महसुल लगाउने निर्णयसहितको प्रस्ताव प्राधिकरणले आयोगमा पठाए पनि २०७२ माघसम्म निर्णय नगरेकाले शिवम् सिमेन्टले दायर गरेको रिटमा प्राधिकरणले हारेको थियो । त्यसबेला विराटनगरलगायत पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा १४ वटा उद्योगमा ट्रंकलाइनबाट ट्रिपिङ गरी विद्युत् जडान गरिएको थियो ।

तीमध्ये वितरण केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्न नमिल्ने गरी ९ वटा उद्योगमा सप्लाई भएको र उद्योग बाहिर आइसोलेटर वा स्विचिङ स्टेसनसमेत नराखी २ वटा उद्योगमा विद्युत् सप्लाई भएको थियो । जसमा रघुपति जुट मिल्स, बाबा जुट मिल्स, कमला रोलिङ मिल्स, शिवम् प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, हुलास वायर इन्डस्ट्रिज, धनलक्ष्मी सिन्थेटीक्स, पशुपति सिमप्याक, एसियन थाई फुड्स, मैनावत्ती स्टिल इन्डस्ट्रिज, अरिहन्त मल्टिफाइवरर्स, अरिहन्त पोलिप्याक, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, निगाले सिमेन्ट उद्योग र मारुती सिमेन्ट उद्योग थिए । त्यसपछि क्रमशः बढ्दै जाँदा २३९ वटासम्म औद्योगिक, व्यापारिक प्रतिष्ठान भए । त्यस्तै २०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भएपछि उद्योगहरूसँग प्रिमियम शुल्क नलिने प्रस्तावसहित लगत कट्टा गर्न प्राधिकरणले गरेको आग्रहलाई एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म विद्युत् नियमन आयोगले बेवास्ता गर्दा महालेखाले करिब ९ अर्ब रुपियाँ बेरुजु देखाएको छ ।