सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण: सरकारको पहिलो परीक्षा

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ बनेको यो अन्तरिम सरकार केवल राजनीतिक घटनाक्रमको उपज मात्र होइन, जनताकै आक्रोश र जनसंघर्षको प्रतिफल हो । जेनजी आन्दोलनको रापतापले पुरानो सत्ता ढाल्यो र अन्ततः आजको सरकारको जन्म गरायो । यस सरकारको मुख्य जिम्मेवारी नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गरी जनप्रतिनिधिहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भए पनि, मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोक्नु र सुशासन स्थापना गर्नु उत्तिकै जरुरी र अनिवार्य दायित्व हो ।
आज नेपाल भ्रष्टाचारको दलदलमा डुब्दै गएको यथार्थ सर्वविदित छ । राजनीतिक नेताहरु आ–आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न कुनै सीमा र मर्यादामा बाँधिन चाहँदैनन् । सत्ता, शक्ति र पदलाई आफ्नो हितको पूर्ति गर्ने माध्यम बनाउने प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्र नै अपांग बनाइदिएको छ । तर यही प्रवृत्तिको विरुद्धमा उठेको जेनजी आन्दोलनले आम नागरिकलाई नयाँ आशा र अपेक्षाको बाटो देखाएको छ । शासकहरूको कार्यशैलीबाट वाक्कदिक्क भएका जनताले अब मात्र सुशासनको अनुभूति गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बोकेका छन् । यही विश्वासलाई पूरा गर्ने जिम्मा अहिलेको सरकारसँग छ, जसको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गरिरहनुभएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै सानोतिनो प्रयासबाट सम्भव हुने विषय होइन । यो गहिरो संरचनागत सुधार, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र कडा कार्यान्वयन संयन्त्रविना सफल हुँदैन । ठूला माछा सजिलै उम्कने तर साना माछा मात्र जालमा पर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नगरेसम्म सुशासन सम्भव छैन । त्यसैले, सरकारले आफ्ना प्राथमिकतामा भ्रष्टाचारविरुद्धको कडाइलाई अग्रस्थानमा राख्नै पर्छ । जनताको आस्था पुनःस्थापित गर्ने एउटै बाटो यही हो ।

जेनजी आन्दोलनमा बलिदान दिने शहीदप्रति सरकारको निर्णय– शहीद घोषणा, परिवारलाई राहतस्वरूप १० लाख रुपियाँ र घाइतेलाई निःशुल्क उपचार आवश्यक मात्र नभई नैतिक दायित्व पनि हो । किनभने, त्यही आहुति र योगदानबाटै आजको सरकार बनेको हो । तर शहीदका परिवारलाई राहत दिने मात्रैले आन्दोलनको सार्थकता पूरा हुँदैन । आन्दोलनको सार्थकता त तब हुन्छ जब देशमा सुशासनको स्थायी व्यवस्था हुन्छ, जब भ्रष्टाचारको जरो काटिन्छ र जब सामान्य नागरिकले न्याय पाउँछन् । एकातिर ठूलो बलिदानी भएको छ भने अर्कोतर्फ जेनजी आन्दोलनलाई नै बदनाम गराउने गरी देशका महत्वपूर्ण निकायको रुपमा रहेका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई छानी–छानी आक्रमण गरेर ध्वस्त पारिएको छ । यी निकायमा विभिन्न खालका घुसपैठिया तत्वले आक्रमण गरेकाले त्यस्ता तत्वको खोजी गरी छिटोभन्दा छिटो कानुनी कारबाहीमा ल्याइनुपर्छ ।

यसैले, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दुईवटा आधारभूत परीक्षाले परिभाषित गर्नेछ । पहिलो– पारदर्शी र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने क्षमता, दोस्रो– भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको वास्तविक अनुभव जनतालाई दिलाउने दृढता र राष्ट्रिय सम्पदामाथि तोडफोड गर्नेहरुमाथिको छानबिन । यी दुवै चुनौतीपूर्ण छन् तर असम्भव भने होइनन् । जनताले दिएको आशा र विश्वासलाई धोका दिने छुट सरकारसँग छैन । अब समय आयो– भाषण र घोषणा होइन, ठोस कदमको । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको पहिलो परीक्षा हो, जसमा असफल हुने विकल्प कतै छैन ।