काठमाडौं।
भदौ २३ र २४ गते देशभर भएका युवा आन्दोलनका नाममा भड्किएका हिंसात्मक गतिविधिबाट सबैभन्दा ठूलो मार नेपाल प्रहरीमा परेको छ । राजधानी उपत्यकामात्र होइन, देशका सुदूर गाउँसम्म फैलिएको आन्दोलनले प्रहरीको संरचना, सवारीसाधन र मनोबललाई गहिरो क्षति पु¥याएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार, देशभरका १ सय ६८ वटा प्रहरी चौकी तथा ब्यारेक पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । यस्तै, २ सय १९ वटा प्रहरी चौकी आंशिक क्षतिग्रस्त बनेका छन् । कतिपय ठाउँमा आन्दोलनकारीले प्रहरी चौकीमा आगजनी गरेका थिए भने कतिपय स्थानमा भवन नै भत्काइएका थिए । यसरी ठूलो संख्यामा प्रहरी संरचना खरानी बनेपछि देशभर सुरक्षात्मक उपस्थिति कम हुन पुगेको थियो । तर, स्थानीय नागरिककै सहयोगमा अस्थायी ठाउँ खोजेर प्रहरीलाई पुनः परिचालन गरिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा प्रहरी चौकीमा रहेका ४ सय २२ वटा सवारी साधन पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन् । मोटरसाइकलदेखि गाडी र ट्रकसम्म आन्दोलनकारीले आगो लगाइदिएका थिए । केही सवारी साधनमात्र बचाउन सकिएको प्रहरीको दाबी छ । यसरी सवारीसाधन गुमाउँदा प्रहरीलाई अपराध नियन्त्रण र द्रुत परिचालनमा ठूलो कठिनाइ परेको छ ।
हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा आन्दोलनकारीले प्रहरी चौकीमा रहेका ४ सयभन्दा बढी हतियार लुटेका थिए । हालसम्म ४८ वटामात्र हतियार फिर्ता गर्न सकिएको छ । बाँकी हतियार खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ । हतियारको ठूलो संख्यामा लुटपाट हुनु सुरक्षाको दृष्टिकोणले गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिइएको छ।
मनोबल उठाउन महानिरीक्षक स्वयं सक्रिय
आन्दोलनपछि मनोबल गिरेको प्रहरी संगठनलाई उकास्न प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ स्वयं सक्रिय हुनुभएको छ । आईजीपी खापुङले देशभरका प्रहरी जवानदेखि अधिकृतसम्मलाई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने, घाइते प्रहरीलाई पुरस्कृत गर्ने, व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षति बेहोरेका प्रहरीलाई क्षतिपूर्ति दिने र विशेष राहत प्याकेज ल्याउने योजना अघि सार्नुभएको छ ।
प्रहरीका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) रमेश थापाले भन्नुभयो– ‘प्रहरी संगठन अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । तर, प्रहरी महानिरीक्षकले प्रत्यक्ष सम्पर्क र सहानुभूति देखाएर संगठनलाई पुनः ऊर्जावान् बनाउनुभएको छ । राहत प्याकेज र क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया शुरू भएको छ ।’
आन्दोलनमा ड्युटीका क्रममा घाइते भएका प्रहरीलाई उपचार खर्चमात्र होइन, विशेष पुरस्कार र पदोन्नतिको अवसर दिने तयारी गरिएको छ । यसले संगठनभित्र मनोबल बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, घरपरिवारले भोगेको निजी सम्पत्ति क्षतिसमेत मूल्याकंन गरेर राहत दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
यद्यपि, ठूलो संख्यामा प्रहरी चौकी खरानीमा परिणत भए पनि स्थानीय स्तरमा नागरिकले प्रहरीलाई साथ दिएको तथ्य बाहिर आएको छ । कतिपय ठाउँमा गाउँलेहरूले आफ्नै सामुदायिक भवन उपलब्ध गराइदिएका छन् । कतै घरधनीले खाली घर प्रहरीलाई प्रयोग गर्न दिएका छन् । यसरी नागरिकबाट प्राप्त सहयोगका कारण प्रहरी संगठनले फेरि सेवा दिन थालेको सहप्रवक्ता थापाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी अहिले नागरिकलाई सेवा दिने अवस्थामा पुगेका छौं । शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न स्थानीयको साथ सहयोगले ठूलो मद्दत पुगेको छ ।’
प्रहरीको चुनौती अझै कायम
यद्यपि, प्रहरी संगठन पुनः खडा हुने प्रक्रियामा लागे पनि तत्कालका चुनौती अझै कायमै छन् । ध्वस्त चौकी र ब्यारेक पुनर्निर्माण गर्न ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ । नष्ट भएका सवारीसाधन र लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन लामो समय लाग्ने देखिन्छ । राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म सुरक्षाको चुनौती अझ बढ्ने र प्रहरीलाई फेरि आन्दोलनकारीसँग ठोक्किनुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना रहेको विश्लेषण सुरक्षाविद्हरूले गरेका छन् ।
प्रहरी संगठनलाई मनोबलयुक्त बनाउन नेतृत्वले मनोवैज्ञानिक रूपमा समेत काम गरिरहेको एसएसपी थापा बताउनुहुन्छ । प्रहरी प्रमुखले प्रहरी जनताको सेवक हो भन्ने धारणा संगठनभित्र फैलाइरहनुभएको छ । यसले प्रहरीलाई नागरिकसँग अझ नजिक बनाउने विश्वास गरिएको छ । युवाहरूको आन्दोलनले देखाएको राजनीतिक अस्थिरतामाझ पनि प्रहरी संगठनलाई नागरिक सुरक्षामा खटाउन नेतृत्वको सक्रियता महत्वपूर्ण भएको सुरक्षाविद्हरूको ठम्याइ छ ।
भदौ २३–२४ को हिंसात्मक आन्दोलनले नेपाल प्रहरीलाई संरचनागतमात्र होइन, मनोवैज्ञानिक दृष्टिले पनि ठूलो आघात पु¥याएको छ । तर, स्थानीय नागरिकको सहयोग, महानिरीक्षकको सक्रियता र राहत प्याकेजको घोषणाले प्रहरी संगठन पुनः उभिने संकेत दिएको छ । प्रहरी संगठनलाई दीर्घकालीन रूपमा सबल बनाउन चौकी पुनर्निर्माण, हतियार पुनः संकलन, क्षतिपूर्ति वितरण र मनोबल बढाउने कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने आवश्यकता देखिएको छ । प्रहरी नेतृत्वले चुनौती जे भए पनि प्रहरी नागरिकको सुरक्षामा कहिल्यै पछि हट्ने छैन ।
प्रतिक्रिया