अर्थतन्त्रमा गहिरो चोट

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, लुटपाट, तोडफोडजस्ता घटनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरो असर परेको छ । शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनबाट शुरू भई विध्वंसात्मक घटनामा परिणत भएको यस आन्दोलनले नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रभाव परेको देखिन्छ । विध्वंसका कारण सरकारी र निजी सम्पत्तिमा पुगेको भौतिक क्षतिको तथ्यांक आइसकेको छैन । तथापि, यसको असर वर्षौंसम्म पर्ने निश्चित छ । विशेष गरी यस घटनाले निजी क्षेत्र र लगानीमा ठूलो चोट पुगेको छ । उद्योग, व्यवसाय, होटल, सुपरमार्केट, बैंक तथा व्यापारिक केन्द्रहरूमा भएको क्षतिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको छ । स्थानीय मात्र नभई विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि नेपाललाई असुरक्षित गन्तव्यको रूपमा हेर्न थालेका छन्, जसले भविष्यमा नयाँ लगानी आकर्षित गर्न कठिनाइ बढाउँछ ।

यसै गरी क्षति भएको सम्पत्तिका कारण बिमा दाबीको दबाब असामान्यरूपमा बढ्ने सम्भावना छ, जसले बिमा क्षेत्रमा नै संकट ल्याउन सक्छ । रोजगारीमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ । तोडफोड र आगजनीमा परेका उद्योग तथा व्यवसाय लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन सक्दैनन्, जसका कारण हजारौं कामदारले रोजगारी गुमाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । बेरोजगारी बढ्दै जाँदा उपभोग क्षमता घट्छ, बजारमा माग कमजोर पर्छ र अर्थतन्त्र अझै गहिरो मन्दीतर्फ धकेलिन्छ । यस्तै, बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीमा पनि ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । विभिन्न बैंकका शाखा र एटीएम तोडफोड हुँदा वित्तीय कारोबारमा सामान्य प्रभावित परेको भए पनि सबैभन्दा ठूलो ऋण लगानी र कर्जाको नियमितता चुनौतीपूर्ण छ । अर्बौं रुपियाँका निजी सम्पत्ति ध्वस्त हुँदा सावाँ–ब्याजको नियमिततामा असर पर्नेछ । साथै ग्राहकमा असुरक्षा र अविश्वास बढाएको हुँदा मानिसले अत्यधिक नगद निकासी गर्न थालेमा बैंकमा तरलता संकट आउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ, जसले वित्तीय प्रणालीलाई नै अस्थिर बनाउन सक्छ ।

त्यस्तै पर्यटन क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैन । नेपाल पर्यटनबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्ने मुलुक हो । तर हिंसात्मक आन्दोलन, आगजनी र असुरक्षाका कारण पर्यटक आगमन ह्रास हुन थालेको छ । यसले होटल, ट्राभल एजेन्सी, रेस्टुरेन्टलगायतका सेवा क्षेत्र हुँदै अर्थतन्त्रको शृङ्खलामा नै प्रत्यक्ष असर पारेको छ, जसको परिणामस्वरूप आम्दानी घट्ने र हजारौं रोजगारी संकटमा पर्ने देखिन्छ । सरकारी खर्च र आर्थिक नीतिमा पनि प्रभाव परेको छ । क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने भएको छ । यसले सरकारलाई विकास कार्यक्रमभन्दा क्षति व्यवस्थापन र पुनःस्थापनामा बढी ध्यान दिन बाध्य बनाउँछ । साथै, व्यवसाय र उद्योगबाट राजस्व संकलन घट्दा बजेट घाटा बढ्ने सम्भावना प्रबल बनेको छ ।

दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्दा, यस आन्दोलनले नेपालको लगानी वातावरणलाई नोक्सान पु¥याएको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वास गुम्दा नेपाललाई असुरक्षित बजारको रूपमा हेर्ने सम्भावना बलियो हुन्छ । पर्यटन, लगानी र रेमिट्यान्समार्फत आउने वैदेशिक मुद्रामा पनि दबाब पर्छ । यसरी मुलुक लामो समयसम्म आर्थिक मन्दी र बेरोजगारीको चपेटामा पर्न सक्ने खतरा बढेको छ । समग्रमा यस घटनाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अझै कमजोर बनाएको छ । तसर्थ, सरकार र नागरिक मिलेर अब मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता र लगानी–मैत्री वातावरण कायम गर्ने दिशामा कदम चाल्नै पर्छ । साथै प्रभावित उद्योग, व्यवसाय र नागरिकलाई तत्काल राहत तथा पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।