एकै दिनमा ३२ भन्दा बढीको शल्यक्रिया

–काठमाडौंका अस्पतालहरूमा उपचाररत ३२१

–सिभिलमा मात्रै ४४२ घाइते

काठमाडौं।

जेनजी नेतृत्वमा शुरू भएको आन्दोलन दुई दिनमै व्यापक मानवीय क्षतिमा परिणत भएको छ । स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाइले बिहीबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा ३४ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ । साथै, १ हजार ३ सय ६८ जना घाइते, जसमा ३२१ जना अझै उपचाररत रहेको जनाएको छ ।
पहिलो दिन सरकारको दमनकारी व्यवहारले दोस्रो दिन आन्दोलन अझ उग्र बन्दा मृत्यु र घाइते दुवै संख्यामा उच्च वृद्धि भएको हो । उपत्यकामा आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोडसँगै प्रहरी र आन्दोलनकारीबीचको भिडन्तमा मानवीय क्षति भयावह बनेको छ । दोस्रो दिन प्रहरीसहित आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको पुष्टि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ ।

घाइतेको ठूलो संख्याले काठमाडौंका प्रमुख अस्पतालहरूमा थप दबाब सिर्जना भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरू दिनरात खटिएका छन् । सिभिल अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताललगायतका स्वास्थ्य संस्था आपतकालीन अवस्थामा परिचालित छन् । एउटै दिनमा ३२ भन्दा बढी शल्यक्रिया सम्पन्न हुनु आन्दोलनको गम्भीरता र उच्च संख्यामा मानवीय क्षतिको मापनका रूपमा लिइएको छ ।

मन्त्रालय परिसरमै रहेको एचईओसी आन्दोलनका क्रममा जलेपछि वीर अस्पतालमा अस्थायी कोठाबाट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसले मृत्यु र घाइतेको तथ्यांक संकलन, औषधि तथा रगत व्यवस्थापन, अस्पतालसँग समन्वयजस्ता काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अहिले सम्पूर्ण प्राथमिकता घाइतेको उपचारमा केन्द्रित गरिएको जनाएका छन् ।

मानवीय क्षतिसँगै आन्दोलनले मुलुकलाई ठूलो आर्थिक क्षति पनि पु¥याएको छ । सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, निजी क्षेत्रका संरचना जलेका वा तोडफोड भएका छन् । सडक, यातायात र आपूर्ति सेवा अवरुद्ध हुँदा दैनिक जीवन प्रभावित बनेको छ ।

जेन जेड आन्दोलनको सुरुवातसँगै मुलुक गम्भीर मानवीय संकटतर्फ धकेलिएको छ । मृत्यु संख्या लगातार बढिरहेको छ । अस्पतालहरूमा सयौँ घाइते अझै उपचाररत छन् । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू निरन्तर आपतकालीन सेवा दिइरहेका छन् ।

मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो विवरणले आन्दोलन केवल राजनीतिक आक्रोशमा सीमित नभई स्वास्थ्य, सामाजिक र आर्थिक संकटमा परिणत भएको स्पष्ट देखाउँछ । सरकारले तत्काल शान्तिपूर्ण समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने र आन्दोलनका घाइतेलाई उचित उपचार, राहत र न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ ।