काठमाडौं।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालको संविधानले न्यायापालिकालाई सुम्पिएको दायित्व निर्वहन गर्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन र मौलिक हकको प्रत्याभूति तथा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुण्ण हकप्रति सम्मान गर्दै सर्वोच्च अदालत अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले जेजस्तो अवस्था परिस्थिति भए पनि न्यायको मार्गमा अविचलित र दृढ रहँदै आमनागरिकको न्यायप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र अदालतहरु सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरुले सर्वोच्चलगायत देशका विभिन्न अदालतलाई आक्रमण गरी क्षति पु¥याएका थिए । त्यससँगै अदालतको सेवा बन्द रहँदै आएको थियो ।
बिहीबार बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले यही भदौ २९ गते आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनको दर्ता तथा नियमित सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, जस्तोसुकै अवस्था भए पनि न्यायपालिकाले संविधानले दिएको दायित्व निर्वाह गर्दै नागरिकको मौलिक हक र न्यायप्राप्तिको अधिकारलाई सम्मान गर्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।
आगजनी र हिंसात्मक गतिविधिबाट अदालतका भवन, सवारीसाधन, उपकरण र नागरिकका महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा नेपालको न्यायिक इतिहाससँग सम्बन्धित कागजातहरू पनि करिब नष्ट भएको प्रधानन्यायाधीश राउतले बताउनुभएको छ । साथै, मिसिल कागजात र भौतिक स्रोत–साधनको संरक्षणमा सहयोग गर्ने न्यायाधीश, कर्मचारी, वकिल, विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणप्रति सर्वोच्च अदालतले आभार प्रकट गरेको छ ।











प्रतिक्रिया