काठमाडौं।
नेपालको संविधान २०७२ को संरक्षक र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा रहनुभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको देखिने भूमिकाको चौतर्फी खोजी भइरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीले राष्ट्रपति निवाससमेत जलाइदिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सेनाले सुरक्षा दिएर राखिएको बताइए तापनि उहाँ कुन अवस्थामा कसरी रहनुभएको छ भन्ने स्पष्ट छैन । यस्तो अवस्थामा आम जनताहरूले बढो चासो राख्दै उहाँको अनुहारको खोजी गर्न थालेका हुन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा नागरिक समाजका अगुवादेखि धेरै व्यक्तिहरूले राष्ट्रपतिवाट देशवासीका नाममा भिडियो सम्बोधन आउनुपर्ने माग गरेका थिए । सैनिक स्रोतले भने राष्ट्रपति सुरक्षित अवस्थामा रहनुभएको बताउँदै आएको छ । हाल काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरमा कफ्यू लाग्दै आएको छ । अत्यावश्यक बाहेकका सवारी तथा आवात–जावात रोकिएका छन् । देशभर सेना परिचालित छ । कफ्र्यू बढाउँदै लगिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा शीतल निवासमा नभएका र अभिभावकको रूपमा रहेका राष्ट्रपति पौडेलको खोजी भइरहेको हो । मुलुक निर्णायक मोडमा रहेको वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रपतिले नै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने भन्दै परिस्थितिले अहिले उहाँलाई खोजिरहेको हो । यस बीचमा राष्ट्रपतिको दुईवटा वक्तव्य आइसकेको छ । नागरिक स्तरमा उहाँको अनुहार धेरै खोजिएपछि बिहीबार पनि राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति आएको हो । राष्ट्रपतिको निवास र कार्यालय रहेको शीतल निवास आगजनी भएपछि उहाँ कहाँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने यथार्थ जानकारी सेनाबाहेक अरूसँग छैन ।
अहिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू भएको छ । यस्तो अवस्थामा देशलाई नयाँ सरकार दिने दायित्व पनि राष्ट्रपतिकै हो । किनकी राष्ट्रपति मुलुकका अभिभावक र संविधानको संरक्षक हुनुहुन्छ । त्यसैले आन्दोलनरत पक्षसहित राजनीतिक शक्तिहरूसँग वार्ता र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी उहाँकै हो । सरकार गठनसम्बन्धी कार्य राष्ट्रपति कार्यालयबाटै हुनुपर्ने र यस कार्यमा सेना नभई राष्ट्रपति नै संलग्न हुनुपर्ने माग आमजनस्तरमा बढ्दो छ ।
अनुहार खोजिँदै गर्दा आयो विज्ञप्ति
मुलुकलाई संवैधानिक दायरामा रहेर निकास दिने प्रतिबद्धता
काठमाडौं।
यसैबीच राष्ट्रपतिको अनुहार खोजिँदै गर्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार दिउँसो प्रेस नोट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । प्रेस नोटमा उहाँले संवैधानिक दायरामै रहेर मुलुकलाई निकास दिने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ– ‘देशको अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई संवैधानिक दायरामा रहेर कसरी निकास दिन सकिन्छ र मुलुकमा लोकतन्त्रको संरक्षण तथा शान्ति सुव्यवस्था कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर म विचार विमर्श एवं हर प्रयास गर्दैछु ।’
घटनाक्रमहरू हेर्दा निकासका लागि राष्ट्रपति सक्रिय हुन नपाएको होकि जस्तो देखिन्छ । २४ भदौ यताका सबै राजनीतिक घटनाक्रमहरू सैनिक मुख्यालयमा केन्द्रित रहँदै आएका छन् । थुप्रै युवाले लोकतन्त्र मास्नेगरी कदम चालिन नहुने भनेर खबरदारी गरिरहेका छन् । बृहत् नागरिक आन्दोलनले वक्तव्य जारी गरेरै सेनाको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘जेनजीको आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने र दोस्रो दिनदेखि संगठित र लामो समयदेखि तयारी गरेअनुसार नागरिकप्रति उत्तरदायी सबै राज्यका संस्थाहरू र निजी क्षेत्रको भौतिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक दहन गर्ने तत्वहरू अहिले सैनिक मुख्यालयमा बसेर सेनाको आतिथ्यमा वार्ता गरिरहेको कुरा असाध्यै डरलाग्दो र अस्वीकार्य छ ।
नेपाली सेनाको यो किसिमको भूमिका अविलम्ब सच्याइनुपर्छ ।’ सँगै बृहत् नागरिक आन्दोलनले २०७२ को संविधानकै जगमा निकास खोजिनुपर्ने मार्ग पनि सुझाएका छन् । अर्थात् राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरी नागरिक सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ‘यस संगीन परिस्थितिमा प्रतिक्रान्तिलाई परास्त गर्ने हाम्रो सबैभन्दा बलियो किल्ला नै २०७२ को नेपालको संविधान हो । त्यसमा अडिग रहेर त्यसका संरक्षक राष्ट्रपतिको अभिभावकत्वमा जेन–जी क्रान्तिको सफलताको बाटो पहिल्याउनु आजको आवश्यकता हो’, वक्तव्यमा लेखिएको छ । नागरिक आन्दोलनकै जस्तो भावना दलहरूले पनि सार्वजनिक गरेका छन् । मुलुकलाई निकास दिन राष्ट्रपतिले भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । संविधान र संसदीय प्रक्रियाबाटै जेनजीहरूको भावना सम्बोधन गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता लगभग सबैजसो दलका नेताहरूले गरिरहेका छन् ।











प्रतिक्रिया