हेटौंडा ।
जेनजीको आन्दोलनपछि देश निर्णयबिहीन भएको बेला मकवानपुरका सांसद् रहनु भएका नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको शासकीय कार्यशैली र प्रवृतिहरुबारे नागरिक तहमा प्रश्नहरु उठ्नु, त्यसप्रति असहमति जाहेर हुनु, खबरदारी गर्नु, विरोध वा आलोचना हुनु वा सरकारप्रति नै अरुचि व्यक्त भइ नयाँ सरकार माग गर्नु लोकतन्त्रले दिएको सुन्दर अधिकार भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
उहाँले तर, लोकतान्त्रिक हकको उपयोग गर्दैगर्दा राष्ट्रप्रतिको न्यूनतम् कर्तव्य, जिम्मेवारी र जवाफदेहितालाई भने कसैले पनि भुल्न नहुने बताउनुभएको छ । निरंकुशता र अधिनायकवादविरुद्ध लोकतन्त्रका लागि जीवनभर लडेका राजनीतिक दलहरु र नेतृत्वका लागि सत्ता वा सरकार कुनै अलौकिक महत्वका कुराहरु नभएकोले यो त जनताले निर्धारण गर्ने वा फैसला गर्ने विषयहरु रहेको उहाँको बुझाइ छ ।
यतिबेला हामी र हाम्रो राष्ट्रविरुद्ध संविधान, व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै खतरा उत्पन्न हुने गरी भयानक षडयन्त्र हुन खोजिरहेको तर्फ सचेत रहँदै नेपाल र नेपालीको सुदूर भविष्यबारे सोच्न उहाँको आग्रह छ ।
मुख्य वा महत्वको कुरा त मुलुकको स्वाधिनता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्रको रक्षा तथा हाम्रा संवैधानिक प्रबन्धहरुको जीवन्तता नै हो भन्दै उहाँले संसद्बाट लोकतान्त्रिक विधिमार्फत् बनेको सरकारले पनि जेनजी पुस्ताको सडकको आवाजलाई सम्मान गरेर अर्को नयाँ सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरिसकेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रमा जनादेश तथा संसद्को अंकगणितबमोजिम सरकार निर्माण र बिघटन हुने विषय स्वभाविक र नियमित संसदीय प्रक्रिया रहेकाले यही प्रक्रियाबमोजिम अब छिट्टै संसद्ले संविधानबमोजिम नयाँ सरकार निर्माण गर्नुपर्ने माग उहाँको छ ।
यसको पहल र समन्वय राष्ट्रपतिबाट शीघ्रातिशीघ्र हुनुपर्ने र मुलुकमा सिर्जना हुने हरेक राजनीतिक घटना र प्रश्नहरुको निरुपण तथा समस्याको वैध र सर्वस्वीकार्य समाधान मुलुकको संवैधानिक प्रबन्धहरुले निर्धारण गरेको लोकतान्त्रिक मार्गबाट मात्रै हुनुपर्ने भन्दै उहाँले क्षणिक आवेग, उत्तेजना, हडबड वा अल्पकालीन सोचबाट नभएर हाम्रो देशको संविधान, हामीले अवलम्बन गरिरहेको हालको व्यवस्था र प्रणालीबाटमात्र देशको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्नसक्ने तथा यसबाटमात्र अग्रजहरुले रगत बगाएर, लडेर जोगाएको देशको स्वाधिनता, सर्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
मुलुक नेतृत्वविहीन बनेपछि नेपाली सेनाले अस्थायीरुपमा राजनीतिक संवाद थाल्दै युवाहरुसँग छलफल गर्न खोजे पनि आन्दोलनमा संलग्न समूहहरुले फरकफरक नेताको नाम अघि सारेपछि आपसी मनमुटाव चर्किएको छ । अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई प्रस्ताव गर्दै समूहहरुबीच प्रतिस्पर्धा बढेको देखिएको छ ।
यसअघि बुधबार जंगीअड्डा अगाडि पनि समान विषयमा युवाबीच वादविवाद भएका थिए । सेनाले मुख्यालय परिसरमा भिड जम्मा हुन नदिएपछि बिहीबार सुन्धारा क्षेत्रमा युवाको भिड केन्द्रित भएको हो । युवाबीचको आन्तरिक असहमति र शक्ति प्रदर्शनका कारण अन्तरिम सरकार गठनको विषय अझै अनिश्चित बनेको देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया