युवाको आक्रोशले देखाएको चेतावनी

काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित जेनजी आन्दोलनले सफलता हासिल गरे पनि मुलुक यतिखेर संकटमा पुगेको छ । आगलागी, तोडफोड र हिंसात्मक घटनाले मात्र होइन, सरकारको निर्देशनमा प्रहरीले चलाएको गोलीका कारण एकै घण्टामा २० युवा विद्यार्थीको ज्यान गयो । यसले निम्त्याएको आक्रोश र अधैर्यताले दोस्रो दिन थप क्षति हुन पुग्यो । आगजनीमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकारसहित २५ जना नागरिक जलनका कारण गम्भीर घाइते हुनुले यो घटनाको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई उजागर गरेको छ । शुरुवातमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका रूपमा देखिएको युवा पुस्ताको आन्दोलन किन र कसरी हिंसात्मक मोडमा गयो भन्ने प्रश्न आज हरेक नागरिकका मनमा उठेको छ ।

राज्यको संवेदनशीलतामा कमी हुनु, युवा पुस्ताको मागलाई समयमै सम्बोधन नगर्नु र सुरक्षा संयन्त्र प्रदर्शन व्यवस्थापनमा अक्षम हुनु नै परिस्थिति भयावह बन्नु हो । सरकारले प्रारम्भमै संवादमार्फत असन्तुष्ट युवाहरूसँग छलफल गर्ने पहल गरेको भए परिस्थिति भयावह बन्ने सम्भावना थिएन । तर सरकारको ढिलाइ, उपेक्षा र कठोर दमनकारी शैलीले स्थिति थप जटिल बन्यो । यो सरकारको अहं नेतृत्व शैलीको परिणाम हो । जब नेतृत्वले युवाका आवाजलाई सुन्नुभन्दा दबाउने बाटो रोज्छ, जब राज्यको निकायले नागरिकलाई सहजीकरण गर्नभन्दा नियन्त्रण मात्र गर्ने प्रयास गर्छ, त्यस्तो प्रणालीमा विश्वास घट्छ र आक्रोश सडकमा विस्फोट हुन्छ । अब प्रश्न के छ भने, यस्तो अवस्थाबाट कसरी अघि बढ्ने ?

अब सबैभन्दा पहिले राज्यले मृतक परिवारको ससम्मान व्यवस्थापन, तत्काल घाइतेहरूको उपचार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । हालसम्म ५ सयको हाराहारीमा घाइतेहरु विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन् । उनीहरुको सही सम्बोधनसहितको निःशुल्क उपचार हुनुपर्छ । कीर्तिपुर बर्न सेन्टरमा उपचाररत २५ जना बिरामीको अवस्था केवल व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन, राज्यको जिम्मेवारीको प्रत्यक्ष मापन हो । राज्यले स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक सहयोग, आर्थिक स्रोत र चिकित्सकीय साधन उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । दोस्रो, आन्दोलनलाई दमनकारी दृष्टिकोणले हेर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सुन्ने, बुझ्ने र समाधान खोज्ने संस्कृति संस्थागत हुनुपर्छ । हिंसात्मक घटना भए पनि यसको जडमा रहेका मागलाई सम्बोधन नगरी केवल बल प्रयोग गरेर शान्ति स्थापना गर्ने सोचले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन । यति बेला मुलुक सरकारविहीन अवस्थामा छ । यो परिस्थितिमा नेपाली सेनाले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छ । अब छिटोभन्दा छिटो निकास दिई आम नागरिकको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ ।

युवाको मागलाई छायामा पार्दै केही स्वार्थी समूहले हत्या, हिंसा, लुटपाट, आगजनी, कैदी बन्दी भगाउनेजस्ता हर्कत गरेको देखिएकाले यसतर्फ नेपाली सेनाको ध्यान पुगोस् । अर्को कुरा, अहिलेको आन्दोलन कुनै दलविशेष वा नेताको निर्देशनमा मात्र सीमित छैन, यो युवा पुस्ताको निराशा र असन्तोषको विस्फोट हो । त्यसैले राज्यले अब देखावटी कार्यक्रमभन्दा बाहिर निस्केर रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र अवसरका क्षेत्रमा ठोस नीति ल्याउनुपर्छ । पुराना नेताहरुले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । जब राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना त्रुटि आत्मसात् गरेर सुधारको बाटो देखाउँछ, त्यति बेला मात्र नागरिकको विश्वास पुनस्र्थापित हुनेछ । नेपाल अहिले संक्रमणकालीन मात्र नभई उत्तरदायित्वको निर्णायक घडीमा पुगेको छ । युवाको आक्रोशले देखाएको चेतावनीलाई बेवास्ता गरियो भने यो ठूलो गल्ती हुनेछ । अब बन्ने सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई गम्भीररूपमा लिन सक्नुपर्छ ।