काठमाडौँ।
सरकारले सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको विषयमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस असन्तुष्ट बनेको छ। आइतबार सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठ निवासमा बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु समाधान नहुने भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
नेता विमलेन्द्र निधिका अनुसार बैठकमा यस विषयमा विस्तृत छलफल भयो।अदालतको आदेशअनुसार कानुन बनाएर नियमन गर्न सकिन्छ, तर सिधै बन्द गर्नु उचित हुँदैन। कानुन बनेपछि सूचीकृतका लागि म्याद थप्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने सुझाव राखिएको छ।
बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले सामाजिक सञ्जाल रोक्दा जनतामा असन्तुष्टि बढ्ने बताएका थिए।
त्यसक्रममा सभापति देउवाले सरकारले के सोचेर यस्तो कदम चाल्यो भन्ने बुझ्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार, पार्टीले यसबारे विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर मात्रै औपचारिक धारणा बनाउने निर्णय गरेको छ।
प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले पनि विज्ञहरूसँग छलफलपछि सरकारलाई सुझाव दिने तयारी भएको जानकारी दिए।
बैठकमा मनाङ प्रदेशसभा ‘ख’ मा कात्तिक १७ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। उम्मेदवारबारे भने संसदीय बोर्डले चाँडै निर्णय गर्ने निधिले बताए।
प्रतिक्रिया