आपसमा छेडछाड गर्ने प्रवृत्ति आफ्नै लागि घातक

नेपालमा २०७२ को संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ल्याएको छ । यो व्यवस्था प्राप्त गर्नका लागि कैयौंको बलिदानी भएको छ । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम सोको जगमा रहेर शासन व्यवस्था चलिरहेको अवस्था छ । संविधानसभाले बनाएको हाम्रो देशको संविधान देशले प्राप्त गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु चानचुने कुरा होइन ।

निरंकुश तानाशाही राजतन्त्रपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई फालेर प्रजातन्त्र ल्यायो । २०५२ सालमा शुरु भएको माओवादी जनयुद्धले करिब १७ हजार जनताको ज्यानलाई बलिवेदीमा चढाएर २०६२÷०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनले व्यवस्था नै परिवर्तन भयो । कैयौँ घाइते भए भने कैयौँ बेपत्ता भएका छन् । कैयौँ घाइतेहरु अशक्त भएर उपचारविहीन अवस्थामा बस्न बाध्य भएका छन् ।

घाइते, अपाङ्ग, अशक्तहरुको रगत–पसिना तथा ज्यानको आहुतिबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुदलीय संविधान प्राप्त भएको छ । यो हाम्रा लागि गौरवको कुरा हो । जुन संविधानमा जाति, जनजाति, आदिवासी, दलित, महिला, बालबालिका, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएका अशक्तलगायतका सबैको समावेशी सहभागिताको व्यवस्था रहेको छ । जनताले बनाएको संविधानको जगमा बसेर देशको विकास निर्माणको काम भइरहेको छ । यो हाम्रो लागि अत्यन्त गौरवको कुरा हो ।

अहिले हाम्रो देश नेपालमा सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह र संघमा केन्द्रीय सरकारसमेत गरी जम्मा ७६१ सरकार रहेका छन् । स्थानीय तहलाई त घरदैलोको सरकार भनिएको छ । नभन्दै त्यो व्यवस्थाअनुसारको काम पनि प्रारम्भ भएको छ । देशभरि ६,७४३ वडाहरु रहेका छन् । ती वडाहरु टोल विकास संस्थाका माध्यमबाट विकास निर्माणमा लागिपरेका छन् । टोल विकास संस्थाभित्रका अन्य गाउँ–टोलहरुको समस्या समाधान गर्न प्रयास भइरहेको छ । विकास निर्माणलाई अघि बढाउन विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापहरु भइरहेका छन् । जुन क्रियाकलापले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा र सपनालाई साकार पार्न मद्दत गर्दछ ।

जनप्रतिनिधिहरुलाई दलहरुबाट दलको नीति–नियममा नियमन एवं नियन्त्रण गरेर समन्वयात्मक ढंगबाट चलाउने प्रयास भइरहेको छ । यसलाई अरु सशक्त ढंगले अगाडि बढाउनुपर्नेमा केही व्यक्ति तथा दलहरुले देशमा केही भएन, केही गरिएन भन्ने गलत भाष्य बनाएर प्रचारबाजीमा लागेको देखिन्छ । यस कुरालाई गलत भाष्यमा परिणत गर्नेहरुले गहिरिएर अध्ययन गरेपछि मात्र बोल्नु उचित हुन्छ । एक–अर्कामा अनावश्यक छेडछाड गर्ने मनोप्रवृत्तिले समाजलाई पछि सार्ने काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न नसक्नु कमजोरी हो । देशमा विकास निर्माणको काम भइरहेको अवस्थामा देशमा केही भएन, केही गरिएन भन्ने गलत प्रचारले कसैको पनि स्वार्थ पूरा हुँदैन । यस्तो छेडछाड गर्ने प्रवृत्ति आफ्नै लागि घातक हुन्छ । यो कुरा नबुझ्नु राजनीति गर्नेहरुका लागि अभिशाप हो ।

एक दलले अर्को दललाई छेडाछेड गर्ने र आफ्नै दलभित्र पनि मतभेद हुनु अवश्य पनि राम्रो कुरा होइन । यस्तो छेडछाडले मुलुकमा अग्रगमन होइन पश्चगमनको बाटोले स्थान पाउँछ । हालको विकास निर्माणको गति र पद्धतिलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्दछ । व्यवस्था तथा बहुमतको सरकारलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल र सर्वसाधारण सबैले सहयोग गरी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को आह्वानलाई सफल बनाउन सरकारलाई साथ दिनुपर्दछ । हामीले आ–आफ्नो तर्फबाट देशको भविष्य बनाउन होस् वा सरकारको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य पनि हो । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई सफल बनाउन र राष्ट्रका लागि योगदान गर्न हामीले स्वार्थ त्यागेर लागिपर्नुपर्ने हुन्छ । र, यो हामीले गरेको काम राष्ट्रका लागि योगदान नै हुनेछ ।

केही व्यक्ति, समूह, दलको स्वार्थमा नलागी सम्पूर्ण देश र जनताको हितमा लाग्नु जरुरी छ । यो भएन, त्यो भएन भन्नुभन्दा पनि सबै मिलेर कसरी समस्या समाधान गर्ने हो त्यस विषयमा एकमतका साथ अघि बढ्नुपर्दछ । देशको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पुराना र नयाँ दल मिलेर देशको विकास निर्माण र सर्वोपरि हितमा उभिनुपर्दछ । केवल छेडछाडतिर मात्र लाग्ने, निहुँ खोज्नेजस्ता क्रियाकलाप बन्द गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारको समस्या भए के–कसरी समाधान गर्ने र राष्ट्रभित्र बाहिरी राष्ट्रले हस्तक्षेप गरे वा गर्न खोजे सबै दल–समूह एकजुट भएर मुकाबिला गर्न सक्ने हैसियत राख्नुपर्दछ । तर अहिले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराबारे चीन र भारतले एक–आपसमा मिलेर नेपाललाई मतलव नराखी नेपाल सरकारसँग कुनै छलफल, सहमति, सम्झौता नै नगरी व्यापारिक प्रयोजनमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दुई देशबीचमा निर्णय हुनु भनेको नेपालमाथि ठाडो हस्तक्षेप हो ।

यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘यो अन्याय हो, हाम्रो भूभागमा कतैबाट नि हस्तक्षेप हुनुहुँदैन’ भन्ने ढृढ अडान राख्नुभएको छ । तर अर्को कुनै अमुक दलको आधिकारिक व्यक्तिले भारतसँग ‘लड्न–भिड्न हुँदैन, यो राम्रो होइन, बरु झुक्नै पर्दछ’ भन्नेजस्ता राष्ट्रहित विपरीतका छेडाछेडको भाष्य प्रयोग गरेको सुनिन्छ । यो अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो । सरकार वा राज्यलाई सकारात्मक सुझाव दिनुको साटो गिराउने र अरु द्वन्द्व निम्त्याउने भनाइ व्यक्त गर्नु देशका लागि घातक हुन्छ ।

जुन समयमा जुन घटना हुन्छ, त्यस बखत पनि सरकारले सरकारबाहिर रहेका दलहरु तथा विज्ञहरुसँग सम्पर्क गरी समस्याको समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ । अन्य दल तथा संस्थाहरुले पनि देशको हित हुने कुरामा राम्रो सुझाव, सल्लाह सरकारलाई दिन सक्नुपर्दछ । यसरी सतापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवै मिलेर मुलुकको समस्या समाधान गर्ने कुरामा जोडबल भए मात्र देशमा शान्ति, स्थिरता र जनतामा सम्पन्नता प्राप्त हुन्छ । हाम्रो विचारमा विखण्डन होइन, एकता आवश्यक छ भन्ने कुराको बोध सबैमा हुनु आवश्यक छ ।

हामीले नयाँ संविधान प्राप्त गरेको १० वर्ष पूरा हुन लाग्दै छ । यसलाई अरु सयौं वर्ष टिकाउन संरक्षण, संवद्र्धन सबै दल र नागरिक समाजबाट हुन जरुरी छ । तर आफ्नै दलहरुले पद प्राप्तिका लागि खिचातानी गर्नु न आफ्नो दलको हितमा हुन्छ, न प्रतिपक्षको हितमा नै हुन्छ । झन् देशको लागि त अरु खतरनाक हुन्छ । यस्तो विषयमा एक–आपसको छेडाछेडले बल्लतल्ल प्राप्त अधिकार तथा व्यवस्थामा नै खतरा ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न ।

संसद्मा सरकारले पेस गरेका विधेयकहरुलाई सकारात्मक ढंगबाट सबैको हित हुने बुँदाहरु राखी यथाशीघ्र पारित गराउने कार्यमा लाग्नुपर्छ, नकि छेडाछेड गरेर मात्र समय बर्बाद गर्नुहुन्न । हाम्रोमा त अहिले एक दलले अर्को दललाई होच्याउने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी भएको छ । यसले दलहरु, सरकार, संसद् एवं देश र जनताको पक्षमा राम्रो नतिजा प्राप्त हुन सक्दैन । हरेक तह र तप्काबाट सकारात्मक भूमिकासहितको समन्वयात्मक सहमति हुन जरुरी छ । हामीमा सद्भाव र सामाजिक व्यवहारको खाँचो छ । द्वन्द्व होइन शान्ति, स्थिरता, समन्वय, एकताबाट नै देशमा समृद्धिले पाइला चाल्ने भएकोले समृद्धि ल्याउन नेपालीलाई सुखी बनाउने अभियानमा हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।

संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनको बाटोमा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन, हामी सबैको हो । राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, निजामती कर्मचारी, संघसंस्थालगायतका सबै निकायले होस्टेमा हैँसै गरेर संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । संविधान कार्यान्वयनका कुनै बुँदा छुट भएको भए त्यसलाई समेटेर वा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएको खण्डमा संशोधन गरेर भए पनि अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्दछ । यसले देशको विकासमा ठूलो मद्दत गर्दछ । संसद्भित्र र बाहिर रहेका सबै दलहरुले एक–आपसमा छेडाछेड गर्नुहुँदैन । देश विकासलाई शिखरमा पु¥याउन लागिपर्नुबाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएको सबैले बुझ्नुपर्दछ ।