दोषीमाथि कारबाही होस्

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्टार केदार रिजालले त्रिवि कार्यकारीले गरेको निर्णय ११ महिनापछि सार्वजनिक गरेपछि हंगामा भएको छ । पदाधिकारीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले निर्णय लुकाएको विषयमा त्रिवि कर्मचारी र प्राध्यापकले समेत प्रश्न उठाएका छन् । गतवर्षको असोज १५ गते रजिस्टारको कार्यालयमा आएको पत्र अहिले सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यकारी परिषद्को २०८१ असोज १३ को बैठकले कामु हुन गरेको निर्णय खारेज गरेको थियो ।

तत्कालीन उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालको कार्यकालयमा सो निर्णय भएको थियो । त्रिविअन्तर्गत विभिन्न महाशाखा कार्यालय र शाखा प्रमुखमा कायम मुकायम भई काम गर्न विभिन्न मितिमा कार्यकारी परिषद्बाट निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयले त्रिविका पदाधिकारीलाई सजिलो भएको थियो । आफू निकटका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिएर काम लगाउँदा आफूलाई फाइदा हुने भएपछि धमाधम कामु बनाउँदै नियुक्ति गर्ने गरिएको थियो ।

यता पत्र लुकाएको विषय उपकुलपति दीपक अर्यालको कानमा परेपछि उहाँले तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न रजिस्टार रिजाललाई आग्रह गर्नुभएको थियो । पत्रको सोधीखोजीसमेत भएको थियो । कानुनले कामु राख्न मिल्दैन । बराल आफैँले गरेको निर्णय कानुन विपरीत भएपछि उहाँले आफ्नै निर्णय खारेज गर्नुभएको थियो । तर यो निर्णय दुई पदाधिकारीले लुकाएका थिए । त्रिविका मुख्यालयमा कार्यरत कमल घिमिरे, गोविन्द थापा र नवीन्द्र अधिकारीसहितका केही कर्मचारीले लामो समयसम्म कामु भएर सुविधा लिने गरेका थिए । उनीहरुकै सुविधा कटौती गर्न कामु खारेज गरिएको थियो ।

उपकुलपति अर्यालले एक वर्षअघि कार्यकारी परिषद्ले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न रजिस्टार रिजाललाई निर्देशन दिनुभएको थियो । विज्ञापन नगरेर आफ्नो नजिक र पार्टी निकटका कर्मचारीलाई कायम मुकायम गरेको विषयमा चरम असन्तोष भएपछि एक वर्षअघिको निर्णय बल्ल कार्यान्वयन भएको हो । उपकुलपति अर्यालले नियमअनुसार पत्राचार गर्न निर्देशन दिएपछि सोमबार त्रिवि र सो अन्तर्गतका महाशाखा, क्याम्पस र कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको हो । देशभरका विभिन्न निकाय र कार्यालयमा गरी दर्जनौंको हाराहारीका कामु कर्मचारी कार्यरत छन् ।

अब लामो समयदेखि कामु रहेका सबै कर्मचारीको पद घटुवा भएको छ । उनीहरुले पूर्ववत् स्थानमा फर्कनुपर्नेछ । नफर्के कारबाही भोग्नुपर्नेछ । उता त्रिवि कर्मचारी संघले पनि कामुको पत्र ११ महिनापछि सार्वजनिक गरेकोमा रजिस्टारको आलोचना गरेको छ । संघले त्रिवि रजिस्टार कार्यालयको प्रशासनिक कार्यक्षमता र कार्यदक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको आरोप लगाएको छ । यस विषयमा रजिस्टारलाई तत्काल सोधपुछ गरी गल्ती भए कारबाही गर्नसम्म माग गरिएको छ ।

निर्णय भएको ११ महिनापछि परिपत्र गरेर नियम विपरीत कर्मचारी हटाउन खोजेको आरोपसमेत कर्मचारीको छ । जवाफदेहिताको कमजोरीका कारण त्रिविका पदाधिकारीले नै बेथितिको जग खडा गर्न खोजेका छन् । यस्ता गम्भीर विषयमा तत्काल छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ । माफी दिएर मात्र समस्या समाधान हुन सक्दैन ।