सडक र यातायात : नाजुक पूर्वाधार

विकासका सूचक हाम्रा पूर्वाधारहरु नाजुक अवस्थामा छन् । जे बनेका छन्, पग्लँदै पनि छन् । एकदिन दुई–चार घण्टा शहरमा पानी पर्दा बाटो हराउने र गाउँतिर पर्दा बस्ती हराउने, यो कारुणिक दृश्य छ हाम्रो । ग्वार्कोको जाम ओभरहेड बृजसँगै आसपासतिर सरेको छ । चक्रपथ दोस्रो योजना कता गयो ? थाहै छैन । चितवन–बुटवल सडक वर्षौंदेखि अलपत्र छ र पुनः एक वर्षका लागि म्याद थपिएको छ ।

नेपालको सडक र यातायातको दुरुह अवस्थाको नालिबेली गर्ने यो आलेखको उद्देश्य छ । थानकोटको सुरुङमार्ग चल्न थालेको छैन, वर्षौं भयो त्यो निर्माणाधीन भनिएको छ । अहिले त्यहाँबाट गुड्नका लागि अतिरिक्त पे गर्नुपर्ने र त्यसको भाडा सार्वजनिक भइसकेको छ । काडमाडौँ जोड्ने सजिलो घाँटी त्यही छ र त्यसकै घाँटीमा ऐठन हुने भएको छ अब, कति दिनसम्म चल्छ थाहा छैन तर असुली रकमको भार र मार पर्ने उपभोक्तालाई नै हो ।

यता धराहरा बन्यो भनियो, लिफ्टले काम नगर्दा भ¥याङ चढ्न आपद् आइलागेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने एकाधिकार प्राप्त आयल निगम मनग्गे राजस्व बुझाएर पनि दैनिक २ करोड नाफामा रहेको छ । ग्राहकबाट असुलेको धनले नाफा देखिने एकाधिकार सरकारी संस्थानमध्येको गतिलो संस्थान हो यो, सेवा गर्ने भनेको अर्को वायु सेवा निगम त नाफामा छैन ।

पुराना गाडीहरुले प्रदूषण गराए, विद्युतीय गाडी आयात भनियो तर निजी साना केही यस्ता गाडी आयात भए, ठूला सार्वजनिक परिवहन जो प्रत्यक्ष आम सरोकारको विषय हो, आउन सकेन । विद्युतीय गाडीहरु विगत ५ वर्षमा दोब्बरले आयात भएको छ । ठूला यस्ता सवारीको लागत बढी र पूर्वाधारको समस्या छ यहाँ, सरकारी नीति छ प्रदूषण कम गर्ने तर यो नीति अन्य नीतिजस्तै फितलो छ, प्रयोगमा आउने गरेको छैन । चीन पुरानो मितेरी मुलुक उसले १०० वटा ठूला प्रदूषणमुक्त विद्युतीय बस दिने भएको छ । यसअघिका ट्रलिबसलगायत पेपर मिल, इँटा कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्तालगायत धेरै उत्पादन र सेवामूलकहरु खेर गए, भनौँ लोकतन्त्रले पचायो ।

लोकतन्त्र हाम्रो भोकाएको बाघजस्तो छ, जति खाए पनि अघाउँदैन र अब टृाफिक नियम परिवर्तन गर्दै रकम थप असुल्न लागेको छ । आयस्रोत वृद्धि गर्न लोकतन्त्रले सडकबाटै रकम असुल्छ, बाटाघाटा कम, आकार सानो तर लेन नियम वा अन्य धेरै थरीका जरिबाना हान्दै असुली धन्दा चलाएर नपुगी अब जरिबाना रकम नै बढाउन लागेको छ, केही समयअघि मात्रै पनि बढाएकै हो । सवारीधनी, चालकहरु विवश छन्, सानो गल्ती नहुने ठाउँ नै छैन । ६ इन्चको देशमा जसरी ८ इन्चको लोकतन्त्रको संघीयता चलेको छ, त्यस्तै साँघुरा बाटामा सवारीहरु उच्च चापमा छन्, यातायातमा हुनुपर्ने सुविधा छैन । यसो भनौँ, यातायातमा सरकारी लगानी छैन, असुल्न सजिलो छ निजीबाट, यसको मार र भार पर्ने जनतालाई हो, उपभोक्तालाई हो ।

जार पानीमा समेत गुणस्तर नहुने देशमा पाइपको पानीमा गुणस्तर खोज्नु नै मूर्खता हुन्छ र उपभोक्ता अदालतले जरिबाना गराए अस्पताल पूरै बन्द हुने देश हो हाम्रो, अन्य खाद्यान्नलगायतका विषयमा विषादीरहित वा प्रदूषणरहित हुने सम्भावना नै देखिएको छैन । काडमाडौँ उपत्यकामा दैनिक ९० हजार सवारी कारबाहीमा पर्ने गर्नाले लोकतन्त्र पाल्न उपभोक्ताहरुलाई समस्या परेको छैन र विप्रेषण पनि नेपालीहरुले थुप्रै पठाएका छन् विदेशबाट । युवा विदेशिएर रेमिट्यान्स काम लाग्ने तर तिनको भोट काम नलाग्ने देश हो हाम्रो ।

बिचौलियामार्फत वा नियमपूर्वक चालकहरुले अनुमतिपत्र लिए तर रिन्यु गर्दा थाहा लाग्दै छ– ढड्डामा नजनाइएकाले नवीकरण नहुने भनेर । सधैँ बिचौलिया सँगै रहन्न वा नियमपूर्वक नै लिए पनि ढड्डामा जनाइयो कि जनाइएन, चालकले हेर्ने कुरै हुन्न । राजस्व तिरेको बिल, सरकारी छाप छ भनेपछि म्याद सकिएपछि लफडा देखाएर नवीकरण नहुनु भनेको लोकतन्त्र पसल–पसलमा बिक्री भएको भन्दा हुन्छ । साढे ६ सय कस्ट प्राइसको पासपोर्ट नेपालीहरुले १७ हजारसम्म तिरो तिरेर किन्ने गरेका छन्, त्यो पनि संसारमै कम गुणस्तरको, पेट्रोलियम पदार्थ विश्वबजारमा घट्दा यहाँ घट्दैन, घटे पनि आधामात्र ।

त्यसको कस्ट प्राइस र उपभोक्ता मूल्य कति छ, बिचौलिया ऐन सरकारी संस्थानलाई लाग्दैन, जसले गर्दा ढुवानी सेवा महँगो भई तमाम खाद्यान्नलगायतका सामानको भाउ आकाश छुने गरेको छ । छिमेकमा सय कि.मि. ढुवानी दर हेरौँ र यहाँ १० कि.मि. बाटोको भाडा वा ढुवानी दर हेरौँ, यसै स्पष्ट हुन्छ कि हाम्रा सामानको बजारभाउ त्यसै आकाशिएको होइन ।

छिमेकीले हाइपर लुप चलायो, उड्ने र गुड्ने उस्तै स्पीड गरायो । सन् १९५० पछिका तमाम कानुनहरुको छरितो विधि व्यवस्थापन गरायो । सन् २०१७ को विश्व बैँकको डुइङ बिजनेस सूचकमा १३० औँ स्थान भएकोमा अहिले ७३ औँ स्थानमा ओराल्यो । विदेशी लगानीमा कति आकर्षण गरायो, आईएमएफको रिपोर्टमा ऊ अब २०२५ देखि २०३० सम्ममा अमेरिका र चीनको आर्थिक शक्तिमा पुग्ने भएको छ । भनौँ, निकट भविष्यमै विश्वको तेस्रो हुने भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनसँग गतिलो मुकाबिलाको दक्ष प्रशासन ऊसँग छ, तोकिएको सन् २०७० यतै शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्दै छ, ५० प्रतिशत बिजुली गैरजीवास्मबाट उत्पादन गर्दै छ, आरोग्य योजनामा छ, आत्मनिर्भरतातिर जाँदै छ, आफ्नो उत्पादनले त्यत्रो जनसंख्या र कतिलाई फ्रीमा खाद्यान्न वितरण गरेर पनि विकसित राष्ट्रहरुलाई निर्यात गर्ने भएको छ । पूर्वाधारहरु बलिया छन्, सडक यातायातले विकासको छनक दिएका छन् । आर्थिक समृद्धिमा सरकारी प्रतिबद्धता छ । सरकार स्थिर मात्रै होइन, भविष्यको दिगो कार्ययोजना र खाका तयार कार्यान्यनमा पनि अग्रसर छ ।

हामी सडक दुर्घटना हटाउन नसक्ने, भएका दुर्घटना केलाएर बस्ने भएका छौँ । सडक दुर्घटना नभएको दिन छैन, रात छैन, हिउँद छैन, वर्षा छैन । वर्षाको समय २ महिना तर वैशाखदेखि श्रावणसम्मको हालैको तथ्यांकमा विपद्का घटनाबाट ११२ को मृत्यु, २२ बेपत्ता, ५७९ घाइते, ५ हजार परिवार प्रभावित भनिएको छ, सरकारी आँकडामै । मेलम्ची, दाउन्ने, रसुवागढी, त्रिशूली, बीपी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलगायतका बाटाघाटाहरु सधैँ अस्तव्यस्त छन् हाम्रा । देशको भूगोल र जनसंख्याको आकार सानो तर बाढीपहिरो, दुर्घटनाको आकृति एवं आकार विषम र डरलाग्दो छ । मौसम पूर्वसूचना प्रणाली र उद्धार–राहतको काम त नजाने दैवले के गर्छ, त्यो हेर्ने मात्रै भएका छौँ हामी ।

विद्यालयहरु वस्तु बिक्री गर्ने, अस्पतालहरु क्रोध बिकी गर्ने तर सेवा दिन नसक्ने, पालिकाहरु सबैभन्दा बढी राजस्व लिने र खर्च गर्ने अनि व्यापक बेरुजु राख्ने, प्रदेश सरकार बन्ने र भत्कने, केन्द्र सरकार चुरे दोहन गर्दै ढुंगा–गिट्टी निर्यातको बजेट ल्याउने, बालुवाटार, सिंहदरबार कुलिङ पिरियडमा अल्मलिने, निजामती ऐन, शिक्षा ऐन ल्याए आपैmँले चलखेल गर्न नपाउने भन्दै थाँती राख्ने, धारामा पानी नआउने, घरजग्गा नामसारीमा मूल्य जति नै सरकारी रकम तिर्नुपर्ने, बैँकहरुमा लगानी रकम हुँदा राष्ट्रबैँकले दैनिक अर्बौंअर्ब रकम तान्नुपर्ने, बैँकमा बचतकर्ताहरुको ब्याज नहुने, सरकारी कार्यालयको सेवा भनेको बेला नपाइने, त्यत्तिकै निजी कम्पनीजस्तो गरी प्रशासनिक संयन्त्रहरु चलिरहने यावत दुस्वप्नहरु हाम्रो लोकतन्त्रका आदर्श, गहना र मुहार भएका छन् ।

पकेटम्यानहरु भिसी, राजदूत हुँदा योग्य व्यक्ति निराश भई विदेशबाटै राजीनामा पठाउनेलगायतको सुन्दर पक्ष बोकेको छ हाम्रो लोकतन्त्रले । तैपनि सकारात्मक छ सूचक, देश बन्दै छ भनिदिनुपर्ने, भनिएन भने लोकतन्त्रप्रतिको निराशा छाउने काम भयो भनिने, लोकतन्त्रको आक्रमण भयो भन्ने नेतृत्व छ हामीसँग । जसले आफ्नो शैक्षिक योग्यता केवल भुटान वा मलेसियामा हुने गरेको देख्छ र यहाँ आवश्यक ठान्दैन, उसले नीति र नेतृत्व जिम्मा लिएको छ । देशले सबै वस्तु आयात गर्छ, मान्छे निर्यात गर्छ र अरु देशबाट आयात गरेको कच्चा तेल निर्यात गरेर निर्यात अंक बढाएकोमा गौरव गरिरहेको छ । ईपीएस कोरियामा चालू वर्षका लागि भाषा आवेदन खुलेकै दिन १ लाख २० हजारले आवेदन दिँदा खुशी मान्ने लोकतन्त्र छ हामीसँग ।

आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको रुपान्तरणमा सडक यातायातको अहं भूमिका रहन्छ । स्थानीय स्तरका उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई जनतालाई अत्यावश्यक खाद्यान्न उपलब्धताको अवसर दिलाउन, हाल भइरहेको आहार प्रणालीमा परिवतन गर्ने÷गराउने बानी बसाल्न, खाद्यान्न परनिर्भरता घटाउन पनि सडक यातायातको अहं भूमिका हुन्छ । नेपालमा सडक यातायातको इतिहास लामो छैन । काठमाडौं–हेटौंडा जोड्ने त्रिभुवन राजपथको निर्माणपछि काठमाडौंमा सवारीसाधनले ठाउँ पाएको हो ।

मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये डोल्पाको दुनै र हुम्लाको सिमिकोटमा सवारी सुविधा अझै राम्ररी पुग्न सकेको छैन, उद्घाटन मात्रैको प्रगति देखाउँछौँ हामी । धेरै ठूलो प्रयास र प्रतीक्षापछि जाजरकोटबाट डोल्पाको दुनैसम्म राष्ट्रिय सञ्जालले जोड्नसम्म सकिएको हो, चिल्ला सवारीसाधनको सुविधा त धेरै टाढाको विषय छ त्यहाँ । त्यहाँ मात्र होइन, सबैतिर यस्तै दुर्दशा छ । आम नेपालीका आँखा रसाउने गरी भइरहेका सडक दुर्घटनाहरुले हाम्रो यातायात सुरक्षित र भरपर्दो नभएको स्पष्ट छ । दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा सडक यातायात वृद्धिसँगै कहाली लाग्दा दुर्घटनाहरु बढेका छन् । व्यवस्थित भनिएको राजधानी पनि सार्वजनिक यातायातबाट सुरक्षित छैन ।

नेपालमा सडक यातायातको इतिहास खोज्दा वि.सं. १९५८ मा पहिलोपटक राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ वीर शमशेरको पालामा राजधानीमा कारबाट परिवहन सेवाको आरम्भ भएको हो । शुरु–शुरुमा राजा एवं प्राइम मिनिस्टरलाई बग्गीमा राखी सवारी चलाइन्थ्यो । पछि काठमाडौं–हेटौंडा जोड्ने त्रिभुवन राजपथको निर्माण भएर काठमाडौँमा सवारीसाधनले ठाउँ पाएको हो । आम दुर्घटनाले हाम्रो यातायात सुरक्षित र भरपर्दो नभएको स्पष्ट छ । व्यवस्थित भनिएको राजधानी पनि सार्वजनिक यातायातबाट सुरक्षित छैन ।