नेपाललाई अब ‘पोडवेको युग’तर्फ लैजाने नवीन प्रयास

हेटौंडा ।

नेपाल ‘स्मार्ट पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन’ तर्फ अगाडि बढेको छ । भौगोलिक बनोटका कारण सडक घण्टौं जाम भएर यात्रीहरुको बेहाल हुने, सामान ओसारपसारमा लगातारको समस्या र बारम्बारको मौसमी परिवर्तनले हवाई उडानमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको सन्दर्भलाई मनन गर्दै नेपाललाई अब ‘पोडवेको युग’ तर्फ लैजाने नवीन प्रयास थालिएको हो । यस प्रयासलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।

लगानी बोर्डले काठमाडौंदेखि हेटौंडासम्म पोडवे यातायात सञ्चालनका निम्ति सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले पहिलो चरणमा काठमाडौंदेखि हेटौंडासम्म पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा काठमाडौंदेखि हेटौंडा हुँदै वीरगन्जसम्म करिब ९७ किलोमिटर लामो पोडवे यातायात सञ्चालन गर्न लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गरिएको थियो । यसका लागि करिब ७१ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । काठमाडौं–हेटौंडाको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि हेटौंडा–वीरगन्जका लागि अध्ययन गर्न अनुमति दिने योजना बोर्डको छ ।

अनुमतिपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर परियोजना अघि बढाइनेछ । विद्युत्मा आधारित पोडवे सार्वजनिक यातायातको नयाँ विकल्पका रुपमा प्रस्तुत गरिएको हो । एकपटकमा ४२ जना यात्रु क्षमता भएको पोडले प्रतिघण्टा १ सय ५० कि.मि. वेगमा यात्रा गराउन सक्ने बताइएको छ । यस प्रविधि भारत, बेलारुस र युएईमा प्रयोग भइसकेको छ ।

‘सम्भावनाहरुको उजागर गर्दा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । उठाइएका विषयहरुलाई सफल बनाउन लगातार क्रियाशील रहनेछौं’, उक्त विषयमा संघीय संसद्मा लगातार आवाज उठाउँदै आउनुभएका मकवानपुर–२ का सांसद् महेश बर्तौलाले भन्नुभयो– ‘यसको परिणाम काठमाडौंदेखि हेटौंडासम्म पोडवे यातायात सञ्चालनका निम्ति सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तहसम्म आइपुगेको छ । सबैको सकारात्मक सहयोग रहिरहे यस परियोजना सफल ढंगले सम्पन्न हुनेछ ।’
उहाँले यदि उक्त परियोजना सफल हुन सके बागमती प्रदेशको राजधानी हेटांैडा सिंगो देशको ट्रान्जिट प्वाइन्ट हुने बताउनुभयो । यसको लाभ सिंगो मकवानपुरले पाउनेछ । ‘समय त लाग्छ नै, तर विषयले बल्ल प्राथमिकता पाएको छ । उहाँका अनुसार पछिल्लो समय विश्वका धेरै देशले स्मार्ट पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनका रुपमा पोडवे प्रविधिलाई उपयोग गरिरहेको देखिन्छ । यसमार्फत मालसामान ढुवानी र यात्रुहरुको आवतजावतसमेत सजिलै गर्न सकिने भएकाले नेपालमा पनि यसको उल्लेख्य सम्भावना रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा उक्त प्रविधि प्रयोगले देशमा बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग घटाई वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न, विद्युत् खपत वृद्धिमार्फत आन्तरिक बजार विस्तार गर्न, वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न, ट्राफिक चापको बढ्दो समस्या न्यूनीकरण गर्न तथा लागत मितव्ययितता र समयको बचतका लागि समेत सकारात्मक योगदान गर्न सक्छ ।

वि.सं. १९८२ मा शुरु भएर २०५७ सालदेखि औपचारिकरुपमा बन्द अवस्थामा रहेको ४२ कि.मि. लामो हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं रोपवेको स्थानमा पोडवे सञ्चालन प्रक्रिया आरम्भ गर्न उपयुक्त देखिने बर्तौैला बताउनुहुन्छ । सरकारले आव २०८२÷०८३ को बजेट वक्तव्यमा हेटौंडा–काठमाडौं पोडवे सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना समावेश गरेको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पोडवेलाई उक्त स्थानमा सञ्चालन गर्न ‘राइट अफ वे’ मा समेत कुनै झन्झट रहेको देखिँदैन । यसमार्फत संघीय राजधानी काठमाडौंसँगको कनेक्टिभिटीमा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाका साथै मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले समेत प्रत्यक्ष लाभ हासिल गर्न सक्छ । यसलाई क्रमशः देशका अन्य क्षेत्रमा समेत विस्तार गरी अगाडि बढाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेकाले उहाँले आगामी दिनमा यस महत्वपूर्ण पोडवे परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरी अगाडि बढाउने सम्बन्धमा सांसदमार्फत नेपाल सरकारको धारणा माग्नुभएको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भौगोलिक विविधतायुक्त हाम्रो मुलुकमा न्यायपूर्ण, समुचित र सन्तुलित विकासमार्फत दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न यस्ता आधारभूत सेवा–सुविधाहरु नागरिक तहमा राज्यका तर्फबाट सहज ढंगले उपलब्ध गराउन, सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई छिटोछरितो र गुणस्तरीय बनाउन, उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग, परिचालन र व्यवस्थापन गर्न सरकारहरुको प्रभावकारी समन्वयमार्फत योजना अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ ।’ उहाँले यसले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक सूचकहरुको विकासमा समेत उल्लेख्य टेवा पु¥याउन सक्ने बताउनुभयो ।

‘त्यसैले सरकारसँग भएको सीमित स्रोत–साधनलाई नागरिकका हित र सेवाका लागि अधिकतम उपयोग गरी भौगोलिकरुपमा विकट, सार्वजनिक सेवासुविधा पु¥याउन कठिन, विपद्को उच्च जोखिमयुक्त स्थान, भौगोलिक संरचना विकासका लागि असुरक्षित, बाधक र अपायक स्थानमा रहेका छिटपुट घरबस्तीलाई व्यवस्थित गरी आवश्यक स्थानीय तहहरुमा सुविधाजनक, एकीकृत बस्ती विकास योजना अगाडि बढाउने सम्बन्धमा सरकारले सोच्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
काठमाडौं पोडवे कम्पनी प्रालिले काठमाडौं–हेटौंडा हुँदै वीरगन्जसम्म पोडवे यातायात निर्माण गर्न प्रस्ताव पेस गरेको थियो । कम्पनीले गत हप्ता प्रारम्भिक प्रस्ताव पेस गरेको हो । बुधबार कम्पनीका सञ्चालकहरुले पोडवेको सम्भावना र लगानीबारे बोर्डमा विस्तृत प्रस्तुति दिनुभएको थियो । कम्पनीले हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म पुरानो रोपवेको लाइन प्रयोग गर्ने र हेटौंडा–वीरगन्ज खण्डमा नयाँ मार्ग निर्माण गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार उक्त पोडवेको सम्भाव्यता मूल्यांकन गर्न करिब २ वर्ष लाग्ने बताइएको छ ।

रोपवेको जगमा उभिँदै पोड:

हेटौंडा–भीमफेदी–काठमाडौं जाँदा ठाउँ–ठाउँमा तारमा हाल पनि डिब्बाहरु झुन्डिएको देखिन्छ । त्यही डिब्बाहरु कुनै समय काठमाडौंको लाइफलाइन थियो । किनकि, यी डिब्बा नै सामान ओसारपसार गर्ने भरपर्दा उपकरण थिए, जसलाई रोपवे नामले चिनिन्थ्यो ।

लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसकेको रोपवे सञ्चालनमा सरोकारवालाले समयमा ध्यान नदिँदा यसको अस्तित्व समाप्त भएको छ । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पहलमा १९६३ सालमा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा रोपवे निर्माण भएको थियो । नेपालकै पहिलो रोपवेका रुपमा स्थापना भएको हुनाले यसको नाम नेपाल रोपवे राखिएको थियो । स्थापनाताका मकवानपुरको धोर्सिङदेखि काठमाडौंको मातातीर्थसम्म सञ्चालनमा रहेको रोपवे तत्कालीन समय काठमाडौंको टेकु भन्सारमा ट्रली निर्माण गरी सामान पु¥याउने गरिएको थियो । २०११ सालको बाढीपहिरोले धोर्सिङस्थित पावरहाउस ध्वस्त भएपछि यसको मर्मत र विस्तार गरिए पनि २०१६ सालमा फेरि रोपवे हेटौंडा–मातातीर्थ–टेकुसम्म निर्माण गरी २०२० सालबाट सञ्चालन हुन थालेको थियो । अमेरिकी सहयोगमा ६४ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेर निर्माण भएको रोपवेले एक किलो सामग्रीको ५ पैसाका दरले ढुवानी गथ्र्यो । त्यसअघि सामान ढुवानी गर्दा रोपवेमा प्रतिकिलो एक पैसामात्र खर्च हुने गरेको थियो । यसको संरचनामा ८ वटा टर्मिनल थिए भने ७ स्टेसन थिए ।

सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१८) मा रोपवे विस्तारको योजना बनाएको थियो । २०५४ सालमा रोपवेको भैंसेस्थित सबस्टेसनमा समस्या आएर ट्रान्सर्फमर बिग्रिएको थियो र रोपवे बन्द भएको थियो । २०५९ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा रोपवेको मन्त्रिपरिषद्बाट खारेजी निर्णय भएको थियो ।

रोपवेलाई यसअघि निजीकरण गर्न खोज्दा पनि सफल हुन सकेको थिएन । अर्थ मन्त्रालयले २०६१ सालमा मूल्यांकनकर्ता नियुक्त गरी निजीकरणको प्रयास थालेको थियो । २०६२ मा रोपवे सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयले आशयपत्र मागेपछि तीन कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरे पनि निर्णय हुन सकेन । २०७६ माघ १३ मा बागमती प्रदेश सरकारद्वारा रोपवे पुनर्संञ्चालनमा ल्याउने भनेर गरिएको निर्णय कागजमा सीमित छ ।