नियम सबैका लागि एउटै होस्”

नेपाल प्रहरीका ३२८ जना अधिकृतलाई १० महिना अघि ४८–५० वर्षकै उमेरमा जबरजस्ती अवकाशमा पठाइएको घटनापछि अहिले भने व्यक्तिको स्वार्थअनुसार प्रहरी नियमावली निलम्बन गरेर प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) को कार्यकाल बढाउने तयारी भइरहेको समाचार आउन थालेपछि असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ। प्रहरी सेवामा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वदेखि संकटका घडीमा परिवारभन्दा राज्यलाई प्राथमिकता दिँदै योगदान दिएका अधिकृतहरूले आफूहरूमाथि भएको विभेद र अन्यायमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

समानता अधिकारको उल्लङ्घन नेपालको संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिक कानुन अगाडि समान हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा फरक देखिएको उनीहरूको गुनासो छ। “३२८ जना अधिकृतलाई जबरजस्ती अवकाश दिन ‘नियम’ भन्ने सरकारले अहिले भने एउटै IGP लाई विशेष छुट दिन खोज्नु संविधानको खुला उल्लङ्घन हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश बेवास्ता सर्वोच्च अदालतले २०५१/५/१६ पछि भर्ना भएका अधिकृतलाई तत्काल अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि सरकार र नेतृत्वले सो आदेशलाई बेवास्ता गरेको थियो।

त्यो समयमा अदालतले सरकारलाई ऐन बनाउन निर्देशन दिँदा समेत सरकारले नियमावली आफैँको स्वार्थअनुसार प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले प्रश्न गरेका छन् – “त्यो बेला आदेशलाई भ्याकेट गरेर खारेज गर्ने सरकारले अहिले के नैतिकताले म्याद थप्ने तयारी गर्छ?” आर्थिक भार र संगठनको क्षति उनीहरूको भनाइमा, सानो उमेरमै दक्ष अधिकृतलाई पेन्सन खान पठाउँदा सरकारले अब अरबौँ रुपैयाँको आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको छ।

मात्र आर्थिक क्षति नभई प्रहरी संगठनमा नै योग्यतासम्पन्न नेतृत्व कटौती भएको उनीहरूको आरोप छ। वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकप्रति प्रश्न संगठनको प्रमुख भएर पनि आफ्नै पद सुरक्षित राख्नका लागि अधीनस्थ अधिकृतहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्नु गैरजिम्मेवारीपूर्ण कदम भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

“संगठनभन्दा ठूलो व्यक्ति कोही हुँदैन भन्ने कुरा सम्झनुपर्छ,” भन्दै विज्ञप्तिमा वर्तमान IGP ले आफ्नो कार्यकाल बढाउन कानुन मोड्ने प्रवृत्तिबाट टाढा रहन आग्रह गरिएको छ। सरकारलाई प्रत्यक्ष प्रश्न अधिकृतहरूले सरकारलाई सोधेका प्रश्नहरू : १. जबरजस्ती ४८–५० वर्षमै घर पठाउँदा नियम लागू हुने, तर IGP को म्याद बढाउँदा किन नियम बेपत्ता हुन्छ? २. सर्वोच्च अदालतको आदेश बेवास्ता गरेर रिट खारेज गर्ने सरकारले अहिले कुन नैतिकताले म्याद थप्ने तयारी गर्छ? ३. संविधानले दिएको समानता अधिकारलाई खुलेआम उल्लङ्घन गर्ने सरकारले सुशासनको कुरा गर्न मिल्छ?

लेखक पुर्व (dsp ) तथा लेखक हुनुहुन्छ ।