सुशासन प्रवद्र्धनमा दाङका स्थानीय सरकार सुधारोन्मुख

दाङ । स्थानीय सरकारका रुपका काम गर्दै आएका दाङका १० वटै पालिकाले सुशासन प्रवद्र्धनमा क्रमिक सुधार गर्दै लगेका छन् । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको परिकल्पनाका साथ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय सरकारले काम गर्न थालेको ८ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा सुशासन प्रवद्र्धनमा केही सुधार देखिएको छ ।

जिल्लास्थित १० वटै पालिकाको वार्षिक कार्य प्रगतिअनुसार केही पालिकामा सुशासन प्रवद्र्धन सुधार हुन नसकेको पाइए पनि अधिकांश पालिकाले विगतको भन्दा धेरै सुधार गरेका छन् । विगतमा धेरैजसो सूचकमा काम नै गर्न नसकेको देखिएकोमा यसपटक भने केही सुधार पाइएको छ । तर अझै धेरै काम गर्नुपर्ने उनीहरुले नै तयार पारेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

जिल्लास्थित राप्ती गाउँपालिकाले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि तोकिएको ३१ सूचकमा सबैमा काम गरेको देखाएको छ । राप्ती गाउँपालिकाले विगत आर्थिक वर्षबाटै सुशासन प्रवद्र्धनमा व्यापक सुधार गरेको छ । त्यसभन्दा अघिका वर्षहरुमा राप्ती गाउँपालिकामा सामाजिक परीक्षणलगायत थुप्रै काम हुन सकेको थिएन ।

यद्यपि, बाँकी ९ वटै पालिकामा सबै काम हुन नसकेको पाइएको छ । जसले गर्दा सुशासन प्रवद्र्धन गरेर नागरिकको सेवामा खटिने दायित्व र जिम्मेवारीका नागरिकका चासो, गुनासो, माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न अझै चुनौती देखिएको छ ।

नागरिकबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अख्तियारीलाई पालना गर्दै अक्षरशः पालना गर्नुपर्नेमा धेरैजसो काममा ध्यान पुग्न नसकेको पाइएको छ ।
पालिकाहरुले तयार पारेको तथ्यांकले नै उनीहरुले सुशासन प्रवद्र्धनमा नियमित गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेको, सार्वजनिक चासोको विषयमा ध्यान नदिएको देखाएको हो । सामाजिक परीक्षण मापदण्ड निर्देशिका २०७८ अधिकांश पालिकाले पालना गर्न सकेका छैनन् ।

पालिकाको नीति नियम, ऐन, कार्यविधिअनुसार काम भए÷नभएको, भएको भए कुन हदसम्म भएको लगायत विषयमा सबै मापदण्डअनुसारको अवस्था विश्लेषण हुनुपर्नेमा हचुवाका भरका पालिका सञ्चालन गर्दा नागरिकमा विभिन्न आशंका पैदा हुने देखिन्छ ।
जिल्लाको गढवा गाउँपालिकाले सुशासन प्रवद्र्धनका सूचकमध्ये जनप्रतिनिधिको आचारसंहिताको व्यवस्था गरेको छैन । कर्मचारीको आचारसंहिता तथा टोल फ्री टेलिफोन नम्बरको व्यवस्था पनि गरेको छैन । यसै गरी, वडास्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ पनि गरेको छैन ।

तुलसीपुर उपमहानगरको अवस्था पनि उस्तै छ । तुलसीपुरमा पनि आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा सामाजिक परीक्षण भएको छैन । जनप्रतिनिधिको आचारसंहिता बनाएको थिएन भने सभाको निर्णय पुस्तिका छपाइ र वितरण भएको छैन । डिजिटल नोटिस बोर्डको व्यवस्था छैन भने वडाको निर्णय लिखितरुपमा पालिकामा आंशिकरुपमा मात्रै आउने गरेको छ ।

शान्तिनगर गाउँपालिकामा पनि सामाजिक परीक्षणसहित सुशासन प्रवद्र्धनका अधिकांश काम हुन सकेको छैन । शान्तिनगरमा बितेको आर्थिक वर्ष २०८१|०८२ मा सामाजिक परीक्षण, वडास्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको छैन । यसै गरी, सभाको निर्णय सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम, वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम पनि गर्न सकेको छैन । नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्न गुनासो पुस्तिका खडा गरी अभिलेखसमेत राखेको छैन ।

पालिकाले डिजिटल नोटिस बोर्डको व्यवस्था, बोर्डको निर्णय वडामा लिखितरुपमा पठाएको, बोर्डको निर्णय वेबसाइटमा राखी सार्वजनिक गरेको, वडाको निर्णय लिखितरुपमा पालिकामा आउने गरेको, जनप्रतिनिधिको आचारसंहिताको व्यवस्था तथा टोल फ्री टेलिफोन नम्बरको व्यवस्थासमेत पालिकाले अझैसम्म गरेको छैन ।

जिल्लाको बंगलाचुली गाउँपालिकाले पनि सामाजिक परीक्षण गर्ने गरेको छैन । पालिकाको मोबाइल एप्स छैन भने टोल फ्री टेलिफोन नम्बर, ई–हाजिरीको व्यवस्था पनि छैन । यसले गर्दा पालिकाले गरेका कामको बारेमा नागरिकले सहजै थाहा पाउने अवस्था पनि बन्न सकेको छैन ।

लमही नगरपालिकामा पनि गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक परीक्षण हुन सकेको छैन । त्यस्तै दंगीशरण गाउँपालिकामा पनि डिजिटल नोटिस बोर्डको व्यवस्था छैन भने मोबाइल एपको व्यवस्था हुन सकेको छैन । टोल फ्री टेलिफोन नम्बर छैन भने सभाका सबै सदस्यहरुलाई राजपत्र दिने व्यवस्था पनि छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट लिखितरुपमा अधिकार प्रत्यायोजन नभएको पालिकाको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सभाका सबै सदस्यहरुलाई राजपत्र दिने व्यवस्था पनि नभएको र सहायता कक्षको व्यवस्था पनि नभएको पालिकाको प्रगति विवरणमा उल्लेख थियो । उता बबई गाउँपालिकाले यसपटक सुशासन प्रवद्र्धनमा केही सुधार गरे पनि सामाजिक परीक्षण, मोबाइल एप अझैसम्म लागू गर्न सकेको छैन ।

उता, सामाजिक परीक्षण गराएको भनिएको राजपुर गाउँपालिकामा टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था भने नभएको देखिएको छ । सभाको निर्णय पुस्तिका छपाइ र वितरण पनि हुँदैन भने वार्षिक समीक्षा पनि गर्ने गरेको छैन ।
जिल्लाको गढवा गाउँपालिकामा पनि सामाजिक परीक्षण गरिएको छैन । वडा स्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम अहिलेसम्म भएकै छैन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आचारसंहिता पनि छैन । गढवामा टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था पनि नभएको उसकै प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले सुशासन प्रवद्र्धनमा धेरै सुधार गरेको छ । विगतमा सामाजिक परीक्षण गराए पनि अझै मोबाइल एप्स बनाउन नसकेको घोराहीले यसपटक भने सामाजिक परीक्षण गर्नेदेखि थुप्रै सुधार गरेको छ । तर अहिलेसम्म वडास्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ भने गरेको छैन ।

सुशासन अभिवृद्धिका लागि अनिवार्यरुपमा प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, कार्यालयमा नागरिक बडापत्र र गुनासो पेटीको व्यवस्थापन, गुनासो सुन्ने तथा सूचना अधिकारीको व्यवस्थापन, नागरिक सन्तुष्टिको सर्वेक्षणसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । यता, वित्तीय कारोबारमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्ति र निकायले विद्यमान कानुनको परिपालना नगरी यथेष्ट प्रमाण र आधारबेगर खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

हरेक वर्ष हुने वार्षिक समीक्षाका कारण पालिकाहरुले गरेका कमी–कमजोरी सुधार्ने आधार बन्ने भएकाले विगतका वर्षहरुभन्दा यसपटक सुशासन प्रवद्र्धनमा पालिकाहरुले केही सुधार गरेको पाइएको जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताउनुभयो । कैफियत देखिएका सूचकमा चालू आर्थिक वर्षमा थप सुधार गर्ने गरी काम गर्न पालिकालाई अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।