सर्वोच्च अदालतमा सुधारको आशामा निराशा

न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायाधीशको सरुवा तथा काज, न्यायाधीशउपर कारबाहीको असमानता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको भूमिका, न्यायिक कामकारबाहीमा हुने ढिलाइ तथा अनियमिततालगायत ११ वटा क्षेत्र पहिचान गर्दै समाधानका लागि प्रतिवेदनमा विभिन्न सुझावहरू दिइएको छ ।

काठमाडौं ।

न्यायालयमा बढ्दै गएको विकृतिविसंगति सुधार सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की समितिको प्रतिवेदन चार वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको पाइएन । सर्वोच्च अदालतमा हाल देखिएका विसंगतिहरू हटाउने तथा बिचौलियाको प्रभावलाई मुक्त बनाउन भन्दै गठन गरिएको समितिले दिएको उक्त प्रतिवेदन पनि यसअघिका प्रतिवेदनहरूझंै कार्यान्वयन हुन सकेन । यसले गर्दा सर्वोच्चमा गरिएको सुधारको आशा निराशामा परिणत भएको छ । यसो हुनुमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति र जाँगरको अभाव मुख्य कारण रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

न्यायपालिकामा हुने सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामको लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पेस गरेको प्रतिवेदनलाई निकै महत्वका साथ लिइएको थियो । कार्की सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा उहाँकै संयोजकत्वमा तयार गरिएको सो प्रतिवेदनलाई हरिकृष्ण कार्की समितिको प्रतिवेदन भन्ने गरिन्छ ।

कार्की संयोजकत्वमा रहेको समितिले २०७८ सालमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासमक्ष सो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । न्यायिक नेतृत्व प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति नै नदेखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको भनाइ छ । कतिपय विषय न्यायिक नेतृत्वको दायराभन्दा बाहिरको विषय रहेको जिकिर गर्दै आचार्यले भन्नुभयो– ‘स्वचालित पेशी व्यवस्थापन गर्ने र त्यसमा हुने चलखेललाई रोक्न एउटा बल्ल बल्ल एउटा सुझाव कार्यान्वयन भयो । त्यसलाई पनि प्रभावकारी तवरमा कार्यान्वयन भएको भन्ने कि नभन्ने । सारभूत रूपमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन ।’

प्रतिवेदनले विकृति, विसंगति, अनियमितता, तथा भ्रष्टाचार एवम विचलनका क्षेत्रहरू र त्यसको कारण समेत औंल्याएको थियो । न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायाधीशको सरुवा तथा काज, न्यायाधीशउपर कारबाहीको असमानता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको भूमिका, न्यायिक कामकारबाहीमा हुने ढिलाइ तथा अनियमितता लगायत ११ वटा क्षेत्र पहिचान गर्दै समाधानका लागि प्रतिवेदनमा विभिन्न सुझावहरू दिइएको छ ।

प्रतिवेदनले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा तथा काज, पेशी व्यवस्थापनमा बिचौलियाको प्रभाव, आचारसंहिताको उल्लंघन तथा न्यायाधीशको कामकारबाहीमा असमानता नै तमाम विकृतिविसंगति र भ्रष्टाचार नै मुख्य कारण भनेको छ । प्रतिवेदनमा विकृतिविसंगतिको कारणहरूमा मुद्दाको कामकारबाही पारदर्शिता र अनुमान योग्य नहुनु, मिडिया ट्रायल, सरकारवादी मुद्दामा डर, त्रास र प्रलोभनको प्रभावमा परेर अनुसन्धान हुने र न्यायिक मूल्य र मान्यतामा आएको कमी भनिएको छ । प्रतिवेदनमा ती कारणहरू कुन अवस्थामा मौलाउन सक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा न्याय प्रणाली सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर भएको, स्वविवेकीय अधिकारको अत्यधिक दुरुपयोग, महाभियोग एवम् कारबाही गर्ने पद्धति कठिन र मुद्दाको अत्यधिक चाप रहेका छन् ।

त्यस्तै गरी अवहेलनासम्बन्धी कानुनको दुरुपयोग भएमा, काम कारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता बहन गर्ने पद्धति नभएमा, बार र बेन्चबीचमा कमजोर सम्बन्ध भएमा पनि विकृतिविसंगति मौलाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विकृतिहरू बढ्न सक्ने अवस्थामा सरकार एवम् सरकारी संयन्त्र कमजोर हुने, विनयशीलता एवम् नैतिक मूल्य मान्यतामा ह्रास आएमा र अधिकांश जनताहरू अशिक्षित रहेका छन् । त्यस प्रतिवेदनले न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई बारेमा प्रश्न उठाएको थियो ।

न्यायपालिकामा देखिएको विकृतिविसंगति समग्र विश्लेषण गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने हो भने न्यायपालिकामा देखिएका थुप्रै विकृतिविसंगति अन्त्य गर्न सकिने वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको धारणा छ ।
ती समस्या समाधानको लागि अदालतको अधिकार क्षेत्रको पुनरावलोकन, संवैधानिक परिषद्मा राजनीति भागबन्डाको प्रभावले गर्दा प्रधानन्याधीश रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न, न्यायाधीशको उजुरीको कामकारबाही, अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्ता, पेशी व्यवस्थापन, इजलास गठन तथा पेशी तोक्ने, फैसला कार्यान्वयन, बिचौलिया नियन्त्रण, योग्य न्यायाधीशको नियुक्तिलगायत थुप्रै विषयमा सुझावहरू दिएको थियो । सुझावसँगै त्यसको कार्ययोजना अघि सारेको थियो ।

समितिका एक सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यका अनुसार प्रतिवेदनलाई कसैले कार्यान्वयन नै गर्न चाहेको छैन । उहाँले भन्नुभयो– ‘ती सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा न्यायमा सेटिङ गर्ने अवस्था आउँदैन । तजबिज अधिकार हुँदैन । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेमा आफूलाई नियुक्ति गर्ने राजनीतिक दल, स्वार्थसमूहको स्वार्थ पूरा गर्न नसक्ने स्थिति बन्ने थियो । यसले गर्दा प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको हो । योमात्र होइन कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य कारण यही रहेको छ ।’

न्यायालयमा भएको विकृतिविसंगति सुधार गर्ने सम्बन्धमा हरिकृष्ण कार्कीको समितिको प्रतिवेदनमात्र कार्यान्वयन नभएको होइन, योभन्दा अगाडिको कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको पाइएन । यो कुरो स्वयं हरिकृष्ण कार्की समितिको प्रतिवेदनको समीक्षामा उल्लेख छ । यसअघिका प्रतिवेदनले औंल्याएका समस्याहरूलाई समेत अद्यावधिक गरेर नयाँ भर्सनमा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । अदालतमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बिचौलिया, ढिलासुस्ती, यिनै समस्याहरूलाई दोहो¥याएर प्रस्तुत गरिएको थियो । पटक–पटक समितिहरू गठन हुने, अध्ययन गर्ने, पुरानै समस्याहरूको रटान लगाउने तर कार्यान्वयन नहुने क्रममा कार्कीको प्रतिवेदन पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ ।