दुई तिहाइको संसदीय गणित पुर्‍याउन सकस

काठमाडौं ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउन आन्तरिक गृहकार्य थालेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले मंगलवारदेखि नै हस्ताक्षर अभियान शुरू गरेका छन् । यद्यपि, उपसभामुखलाई हटाउन संसद्मा दुई तिहाई मत आवश्यक पर्ने भएकाले सो संख्याको संसदीय गणित पु¥याउन सत्तारुद दललाई निकै सकस छ ।

केही समयअघि केही युवालाई अमेरिका लैजान छिटो अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन भन्दै उपसभामुख राना मगरले आफ्नो सचिवालयको दुरुपयोग गर्दै अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेख्नुभएको थियो । सो प्रकरणपछि उहाँले आचरणविपरीत कार्य गरेको भन्दै उहाँमाथि राजीनामा दिन दबाब परेको थियो । तर, राजीनामा नदिएपछि अहिले सत्तारुढ दलका नेताहरू उहाँलाई दुई तिहाइको अस्त्र प्रयोग गरी हटाउने गृहकार्यमा जुटेका हुन् ।

त्यतिबेलादेखि नै राजीनामा नदिए पदीय आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै हटाउनुपर्ने मत कांग्रेस र एमालेभित्र उठ्दै आएको थियो । त्यसैस्वरूप अहिले एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूले रानालाई हटाउन हस्ताक्षर अभियान थालेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २१० अनुसार सभामुख वा उपसभामुखलाई हटाउन पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हुन्छ । उक्त प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ । प्रस्ताव पारित गर्न भने दुईतिहाइ सांसदको समर्थन अनिवार्य हुन्छ ।

कस्तो छ त दुई तिहाइको गणित ?

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७४ सांसद छन् । राप्रपाका दीपक बोहराको निधन भएकाले रूपन्देही–३ रिक्त अवस्थामा छ । त्यसैले कुल सांसद संख्या २७४ को दुईतिहाइ पुग्न १८३ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका ८८ सांसद छन् । त्यसमध्ये भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका मोहन बस्नेत निलम्बनमा हुनुहुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठूलो दल एमालेका ७९ सांसद रहेकोमा टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा हुनुहुन्छ भने सभामुखसँग मताधिकार नहुँदा एमालेका ७७ सांसद मात्रै गणना हुन्छ ।

त्यसपछि सत्तामै रहेका जसपा (अशोक राई)का ७ र लोसपाका ४ सांसद छन् । यी सबै जोड्दा निलम्बित बाहेक १७५ पुग्छ । बाँकी ८ सांसद सत्ताबाहिरका दलबाट पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । सत्ता बाहिरका दलबाट संख्या पु¥याउन कठिन छ । फेरि कांग्रेसभित्र पनि यो प्रस्तावमा शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरूले मत नहाल्ने सम्भावना छ । उनीहरू हस्ताक्षर प्रक्रियामा पनि सामेल भएका छैनन् ।

सत्ता गठबन्धनबाटै मधेसको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीका ६ सांसद छन् । तर, सीके राउत नेतृत्वको उक्त दलले रास्वपाकी उपसभामुख विरुद्धको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने सम्भावना न्यून छ ।

यस्तै, जसपा नेपालका ५ र नागरिक उन्मुक्तिका ४ सांसदले केही समयअघि मात्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । त्यसैले उनीहरूलाई फकाउन कांग्रेस एमालेलाई निकै सकसपूर्ण छ ।

सशक्त प्रतिरोध गर्ने विपक्षीको निर्णय

सत्तारुढबाहेकका विपक्षी दलहरूले भने उपसभामुख रानालाई हटाउन कांग्रेस–एमालेले थालेको प्रयासलाई असफल पार्ने गरी केन्द्रित हुने निर्णय गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलवार राखेको विपक्षी दलको बैठकमा उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउने सत्ता पक्षले गरेको तयारी असफल पार्न केन्द्रित हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकपछि माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘यो घटनाले निरंकुशता र दुराशयलाई नाङ्गो पारेको छ । यसले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ । यो कदम उपसभामुखको पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने विषयसँग जोडिएको नभएर आफूअनुकूल संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि आधार तयार पार्न संवैधानिक परिषद्मा बहुमत जुटाउनका लागि चालिएको हो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।’

बैठकले सरकारमा रहेका पार्टीहरूले चालेको कदमको भत्र्सना गर्दै यसलाई असफल पार्न सम्बन्धित सबैलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।