खेलाडीले भन्दा पदाधिकारीले खेल्ने देश

नेपालमा पद मोह र व्यक्तिगत स्वार्थ केवल राजनीतिक वृत्तसम्म मात्र सीमित छैन । विगत र वर्तमानलाई हेर्ने हो भने यसको गहिरो प्रभाव खेलकुद क्षेत्रमा पनि उत्तिकै छ । जहाँ खेलकुद अनुशासन, पारदर्शिता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको प्रतीक हुनुपर्ने हो, त्यही थलो पदलोलुपता, आन्तरिक द्वन्द्व र व्यक्तिगत स्वार्थको अखडामा रूपान्तरण हुने गरेको छ । “खेलाडीले भन्दा खेल पदाधिकारीले खेल्ने देश” भन्ने व्यङ्ग्य अब यथार्थजस्तै देखिन थालेको छ । खेल संघहरू सेवा र योगदानको थलो हुनुपर्नेमा व्यक्तिगत लाभ, भ्रमण र पहुँचको माध्यम बनिरहेका छन् । जब नेतृत्व तह सेवाप्रति गम्भीर नभएर स्वार्थको प्रतीक बन्छ, तब विकास होइन पतनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

केही वर्षअघिसम्म नेपालमा दुई सयभन्दा बढी राष्ट्रिय खेल संघहरूको अस्तित्व थियो । एउटै खेलको नाममा दर्जनौं संघहरू दर्ता हुनु अस्वाभाविक मात्र होइन, अनुत्पादक पनि हो । यसको मूल कारण नै पदप्रेम र त्यसबाट जन्मिएको अराजकता हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ ल्याएको हो । जसमा स्पष्ट रूपमा “एक खेलको एउटै मात्र संघ” रहने व्यवस्था गरिएको  भनेर लेखिएको छ । तर, यो कानुन बनेको झन्डै पाँच वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि बेथिति कायमै छ । धेरै संघहरू अझै विवादमा फसिरहेका छन् ।

पदको लागि संघर्ष हुनु सामान्य हो तर जब पद नै अन्तिम उद्देश्य बन्छ, तब संस्थागत संरचना धरापमा पर्न थाल्छ । पछिल्लो समय कतिपय खेल संघहरूले नियमित निर्वाचन नगरेको पाइन्छ । निर्वाचन भएका संघमा पनि विधिवत प्रक्रिया नअपनाई पुरानै नेतृत्वले शक्ति केन्द्रित गरिरहेका छन् । कतिपय पदाधिकारी दशकौंदेखि एउटै पदमा टाँसिएका छन् । जब निर्वाचनमा हार निश्चित देखिन्छ, त्यस्तो स्थिति टार्न राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर दवाब दिने प्रयासहरू देखिन्छन् । फलस्वरूप संघहरू निष्क्रिय बन्छन् तर पदाधिकारीहरू भने सक्रिय नै रहिरहन्छ ।

अझ विडम्बना त के छ भने वर्षौंदेखि कुनै कार्यक्रम नगर्ने संघहरूले समेत नियमित बजेट, अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण र अनुदान पाइरहेका छन् । त्यसैले पदमा टिकिरहने मोह अझ बलियो बन्न पुगेको छ । पद सेवाभन्दा बढी विदेश भ्रमण, सामाजिक सञ्जालमा चिनिने माध्यम र व्यक्तिगत भविष्य सुरक्षित गर्ने साधन बनेको छ । नेपाली खेलकुदमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता’ को नाममा देखिने दम्भ पनि कुनै नयाँ विषय होइन । खेलाडीको भविष्यभन्दा बढी चिन्ता पदाधिकारीले आफ्‌नै हैसियतको गर्छन् । उनीहरूको एउटा सामान्य रणनीति के हुन्छ भने जब कारबाहीको डर पैदा हुन्छ, तब ‘हामीलाई हटायो भने अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले नेपाललाई प्रतिबन्ध लगाउँछ’ भन्ने चेतावनी दिइन्छ । जसका कारण गल्ती जे भए पनि पदाधिकारीहरू कहिल्यै जिम्मेवार ठहरिँदैनन् ।

यो प्रवृत्ति हालै ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को विवादमा स्पष्ट देखिएको छ । वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त छ । तर, अर्को पक्षले वैधानिक प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै तदर्थ समिति गठन गरी अझ भ्रम र अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ । जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बनेपछि एनओसीमा विवाद चर्कियो । उच्च अदालतको स्टे अर्डर हुँदाहुँदै पनि एनओसीले चुनाव गर्‍यो । जसलाई अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको पनि मान्यता छ भन्ने प्रमाण खेल संख्या दर्ता गर्नेक्रममा देखियो । अर्कोतर्फ, असन्तुष्ट पक्षले सरकारसँग मिलेर ध्रुवबहादुर प्रधान नेतृत्वको तदर्थ समिति बनायो । विगतमा पारदर्शिता र मूल्य संरक्षणमा सक्रिय रहेका प्रधान स्वयं तदर्थ समितिमा देखिनुले प्रश्न उठेका छन् । यदि उनले नेतृत्व गरे भने यो पनि तेस्रो कार्यकाल हुनेछ ।  विधानअनुसार सुधार सम्भव भए पनि सडकबाट गठन भएको तदर्थ समिति वैधानिक र नैतिक रूपमा विवादास्पद छ । सहभागी धेरैजसो व्यक्तिहरू पूर्व उम्मेदवार भएकाले उनीहरूको दावी पनि कमजोर देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त होस वा तदर्थ समिति, दुवै जवाफदेही बन्न जरुरी छ । नत्र नेपाली खेलकुद अन्योलमा फस्ने खतरा छ । यसले केवल ओलम्पिक नेतृत्वमा विवाद मात्र होइन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता नै संकटमा पार्ने खतरा बोकेको छ । एनओसीको निर्वाचनमा प्रत्येक संघको मत महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै, रणनीतिक कारणले राजनीतिक गोटाबाजीमा निष्क्रिय संघहरूको भूमिका पनि निर्णायक बन्न पुगेको छ । दुःखद पक्ष के छ भने जसले वर्षौंदेखि कुनै प्रतियोगिता आयोजना गरेका छैन, त्यही संघको मतले राष्ट्रिय नेतृत्व निर्धारण गर्छ ।

पद मोह र दम्भको मारमा परेको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो ‘दसौं राष्ट्रिय खेलकुद’ प्रतियोगिता । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबीच दम्भको लडाई, राजनीतिक चलखेलका कारण समन्वयको अभाव, आयोजनाको मिति पटक–पटक सारिनु, निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी हुनु आदि कुराले समग्र खेलकुद व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । कतिपय निर्णयहरू न त योजना अनुसार लिइएका देखिन्छन्, न त कुनै मूल्यांकन वा पारदर्शिता प्रक्रिया नै अपनाइएका छन ।

यसरी चलिरहेको व्यवस्थाले अब पनि समयमै चेत नपाए नेपाली खेलकुदको भविष्य थप अँध्यारो हुन सक्छ । संरचनागत सुधार, नेतृत्वमा परिवर्तनशीलता, पारदर्शिता र निष्क्रिय संघहरूको बहिष्कारको संस्कार विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । खेलकुद केवल पदको हाँक चलाउने थलो मात्र होइन, यो त राष्ट्रिय गौरवको प्रतिबिम्ब पनि हो । त्यसैले खेलकुद नेतृत्वमा रहेका सबैले पद होइन खेलाडीको भविष्य र देशको इज्जतलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।