नेपालमा विकासका आयोजनाहरुले केही हदसम्म गति लिन थालेको देखिएको छ । यदि वर्तमान सरकारले यो गतिलाई बढाउँदै लगेको खण्डमा मुलुक समृद्धिको दिशामा सहजै अग्रसर हुन सक्ने विश्वास लिइएको छ । तर हामीकहाँ यस्ता कार्यहरुले निरन्तरता पाउन नसक्ने रोगका कारण मुलुकको विकासमा अवरोध सिर्जना हुँदै आएको हो । त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता कार्यहरुले निरन्तरता पाउनुपर्छ । विकास आयोजनामा आएको गति, कार्यान्वयनको शैलीमा आएको अनुशासन र विगतका अधुरा योजनामा देखिएको निरन्तरताले विकासतर्फ भरिलो आशा पलाउन थालेको छ ।
नेपालको विकास यात्राले अहिले केही गति लिन थालेको छ । अघिल्ला दिनहरूमा ‘योजना बनाउने र फाइलमै राख्ने’ संस्कृति हाबी भएकोमा अहिले त्यो सोचमा आमूल परिवर्तन हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नयाँ योजना घोषणा गरेर प्रचारमुखी देखिनुभन्दा यसअघि शुरु गरिएका तर वर्षौंसम्म सम्पन्न हुन नसकेका र कतिपय समस्यामा फसेका एवं ढिलासुस्तीमा परेका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा गति दिएको छ । ती आयोजनाहरुको समस्या र झमेला पूर्णरुपमा अन्त्य गर्दै सरकारले विकास आयोजनालाई गति दिनु प्रशंसनीय हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मुलुकमा लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएका र समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत अन्य दर्जनौं विकास आयोजनाहरुको कामलाई समयमा नै सम्पन्न गराउन प्रभावकारी अनुगमनसमेत थालेको छ । यो अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै विकास अभियानलाई थप उचाइमा पु¥याउन सक्नुपर्छ । यो अभियानमा आम नागरिक समाजलाई पनि सहभागी बनाउन सक्ने हो भने राम्रो प्रतिफल आउन सक्ने सम्भावनालाई सरकारी अधिकारीहरुले विशेष ख्याल राख्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमनसँगै पूर्ववर्ती प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा भन्दा विकास निर्माण कार्यले हाल उच्च गति लिन थालेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठनसँगै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका साथै अन्य विकास आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको विकास–भिजनलाई अघि बढाउन र लामो समयदेखि सञ्चालन भएर पनि सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्न दिएको निर्देशनअनुसार विकास आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन थालेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले अब अनुगमनलाई देशव्यापाी बनाएर आयोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ र लापारवाही गर्ने कर्मचारी अनि ठेकेदारलाई कठोर कारबाही गर्नुसक्नुपर्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही वर्षअघि नेपालका रुग्ण आयोजनाका बारेमा विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान गरेको थियो । सो अनुसन्धानले विभिन्न क्षेत्रका १८ सयभन्दा बढी आयोजनाहरु रुग्ण रहेका र तिनका लागि राज्यको खर्बौं रुपियाँ बालुवामा पानीसरह भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । साथै अख्तियारले त्यस्ता रुग्ण आयोजनालाई अघि बढाएर सफल पार्न पनि सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । अब वर्तमान सरकारले अख्तियारको सो निर्देशनको पालना गरी देशभरका रुग्ण आयोजनाको वास्तविकता खोजी गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले विकास आयोजनाको गुणस्तर र सुशासनका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ । आयोजनलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न देखा परेका विभिन्न खाले चुनौती र समस्याहरु पहिचान गरी समाधानका लागि समेत आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि मात्रै सरकारका सबै मन्त्री र मुख्य सचिवसँग चालू आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने विशेष जिम्मेवारी दिँदै कार्यसम्पादन संझौता गरिसक्नुभएको छ । कार्यसम्पादन संझौताअनुसार काम भए वा नभएको बारेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्न जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिले लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेर रुग्ण अवस्थामा पुगेका झन्डै २ हजार आयोजनामध्ये अति महत्वपपूर्ण मानिएका २ सय आयोजनाहरुको पहिचान गरी ती आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नसमेत सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ । मुलुकमा हजारौं विकास आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्दा लागतसमेत बढेर ४–५ गुणा वृद्धि हुँदा मुलुकको राजस्वमा क्षति भइरहेकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशेष निगरानी बढाउँदै आयोजनाहरु समयमा नै सक्न आवश्यक कडाइ गर्नुपर्छ ।
विशेष गरी वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहे पनि सम्पन्न हुन नसकेका सडक, खानेपानी, कृषि, विद्युत्, सिंचाइ क्षेत्रका झन्डै २ सय विकास आयोजनाहरु छनौट गरी छिटोभन्दा छिटो त्यस्ता आयोजनालाई द्रुत गतिका साथ अगाडि बढाउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिनुलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ तर निर्देशन दिएर मात्रै पुग्दैन ।
निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ र आयोजनालाई अलपत्र पारी बेपत्ता भएका ठेकेदारहरुलाई आवश्यकताअनुसार कालो सूचीमा राख्ने तथा कडा कारबाहीसमेत गर्नुपर्छ । नयाँ आयोजनाको संख्या थप्ने होइन कि निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माणाधीन विकास आयोजनाहरुको तीव्र अनुगमन गरी विकासमा गति दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले निरन्तर निर्देशन दिँदै आउनुभएकाले सोही अनुसार विकास कार्यले गति लिनु अत्यावश्क छ ।
पुष्पकमल दाहालको अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा रोकिएका अयोजना सम्पन्न गर्ने, झमेला, ढिलासुस्ती, रुख कटान, न्यून बजेटलगायतका समस्या व्यहोरेका आयोजनालाई प्रधानमन्त्री ओली आफैँले विशेष पहलकदमी लिन थालेपछि त्यस्ता सबै आयोजनाहरु अब सयमा नै सम्पन्न्न हुन सक्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
विकासको माहौल बनाउँदै आएको ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गका रुपमा रहेको मुग्लिङ–पोखरा सडक (पूर्वी खण्ड) सम्पन्न हुने अवस्थामा पु¥याएको छ भने ठप्प प्रायः रहेको कमला–कञ्चनपुर सडकको निर्माण कार्यलाई सुचारु बनाई सो खण्डमा ६६ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको छ । नारायगढ–बुटवल सडकखण्डमा प्रधानमन्त्री ओली आफैँले अग्रसरता लिएपछि सो सडकमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि प्रचण्ड सरकारका पालामा ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो तर अहिले सो ठेक्काले गति लिएको छ ।
तराई मधेस द्रुतमार्गमा प्रगति ३५ प्रतिशतबाट बढेर ४२.१३ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, काँकडभिट्टा–लौकही पूर्वी खण्डमा ६ प्रतिशतबाट २२.१२ प्रतिशत, पश्चिम खण्डमा ४.७ प्रतिशतबाट २२.१ प्रतिशत पुगेको छ । मुग्लिङ–पोखरा सडकको पूर्वी खण्ड ६० प्रतिशतबाट ८२.७४ प्रतिशत पुगेको छ भने पश्चिम खण्ड ४५ प्रतिशतबाट ५४.१ प्रतिशतमा पुगेको छ । यसै गरी, नागढुंगा सुरुङमार्गको प्रगति ६६ प्रतिशतबाट ९२.५ प्रतिशत, सिद्धबाबा सुरुङमार्ग सडकको प्रगति १६ प्रतिशतबाट ५८.३ प्रतिशतमा उक्लिएको छ ।
केही आयोजनाहरू जस्तै– कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक र बुटवल–गौरुसिंगे–चनौटा सडक आव २०८१÷८२ मा मात्र शुरु गरिएका हुन्, जसमा प्रारम्भिक प्रगति क्रमशः १०.९१ र १२.२३ प्रतिशत छ । कालिगण्डकी करिडोरमा ६४.८ बाट ७९.८ प्रतिशत, बेनी–जोमसोम–कोरोला खण्डमा ७२ बाट ८५ प्रतिशत र तमोर करिडोरमा २५ बाट ५६ प्रतिशत प्रगति पनि उल्लेख्य प्रगति मान्नुपर्छ ।
वर्तमान सरकारले सडक र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको देखिन्छ, जसअनुसार सरकारले सडक पूर्वाधारमा एसियन मापदण्ड स्तरको राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण, लोकमार्ग निर्माण, सडक लेन विस्तार, सुरुङमार्ग निर्माणलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्दै आइरहेको छ ।
ओली सरकारकै पालामा नेपाल सुरुङमार्गमा प्रवेश गरेको हो र नागढुंगा सुरुङमार्गमा छिट्टै निर्बाधरुपमा सवारीसाधन गुड्ने गरी आवश्यक काम थालिएको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार वर्तमान सरकारको समयावधिमा कुल सडकको थप ९३२ कि.मि. सडक कालोपत्रे भएको छ । हाल दैनिक २.५५ कि.मि. कालोपत्रे हुने गरेको छ ।
विकास आयोजनाको अनुगमन गर्दा प्रारम्भिक योजना निर्माणकै चरणमा पारदर्शिता कायम गर्न सक्नुपर्छ । त्यसै गरी आयोजना छनोट, लागत, डिजाइन र समयसीमासमेत स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसै गरी योजना बनाउँदासमेत स्थानीय बासिन्दाको पनि अपनत्व लिएर बनाउनुपर्छ । अनुुगमन गर्दा नियमित प्राविधिक अनुगमनअन्तर्गत गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ वा सुपरभिजन टोली खटाएर गर्न सक्नुपर्छ । अनुगमन गर्दा त्रुटि भेटिएको खण्डमा ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्नुपर्छ । आयोजनामा नागरिकको सजगता र निगरानी अनिवार्य हुन्छ ।
कार्य सम्पन्न भएपछि स्वतन्त्र प्राविधिक टोलीबाट मूल्यांकन गराउनुपर्छ, जसले प्राविधिक गुणस्तर, लागत प्रभावकारिता र प्रयोगकर्ताको सन्तुष्टि मूल्यांकन गर्छ । अनुगमन गर्दा गुणस्तरहीन काममा कहिल्यै पनि संझौता गर्नुहुँदैन । अनुगमनका क्रममा गुणस्तरहीन काम गर्ने व्यक्तिहरू वा संस्था पहिचान भएमा कार्य रोक्का गर्ने तथा कालो सूचीमा राख्ने, जमानत रकम जफत गर्ने, बाँकी भुक्तानी रोक्का गर्नेजस्ता नसिहत दिनुपर्छ । यसै गरी गुणस्तर परीक्षणमा कमी पाइएको खण्डमा सम्बन्धित प्राविधिक इन्जिनियर वा सुपरभाइजरउपर छानबिन र आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ ।
नेपालमा विकास आयोजनाको गुणस्तर कायम राख्नको लागि प्राविधिक निगरानीसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व, कानुनी कठोरता र नागरिक सहभागिता अनिवार्य छन् । गुणस्तरहीन कार्य गर्नेलाई कानुनी, आर्थिक र सामाजिकरूपमा जवाफदेही बनाइनु अपरिहार्य छ । यसो गर्न सकेमा मात्रै ‘गुणस्तरीय विकास’ को ग्यारेन्टी दिन सकिन्छ । प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रणको लागि ‘सम्झौता–मूल्यांकन–भुक्तानी’ त्रिकोणीय संयन्त्र लागू गर्न सक्नुपर्छ ।
यसै गरी विकास आयोजनाहरुको अनुगमन प्रतिवेदन नियमितरुपमा सार्वजनिक गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । नागरिक बडापत्र वा सामाजिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गराउनुपर्छ । गुणस्तर मापन प्रयोगशालालाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । विकास आयोजनाहरु अनुगमनका क्रममा भ्रष्टाचार भएको देखिएमा थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया