त्रिवि शुल्क आन्दोलनको भित्री रहस्य पद बार्गेनिङ

खाली रहेका निकायहरु
–परीक्षा नियन्त्रक
–पाठ्यक्रम विकास केन्द्र
–अनुगमन निर्देशनालय
–अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र
–कानुन संकायको डीन

काठमाडौं ।

माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको शुल्क आन्दोलनको भित्री रहस्य रेक्टर हटाएर आफ्नो दलले हात पार्नु रहेको बुझिएको छ । चार विभागमा शुल्क घटाउन माग गर्दै करिब एक महिनादेखि आन्दोलनरत क्रान्तिकारीको पछिल्लो माग भागबण्डामा आफ्नो पार्टी निकट प्राध्यापकलाई विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्नु रहेको छ ।

अघिल्लो उपकुलपति केशरजंग बरालले नियुक्त गरेका रेक्टर र रजिस्टार हटाएर दुई पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने वा माओवादीको भागमा रेक्टर पाउनुपर्ने माग उक्त संगठनको रहेको छ । तर, त्यो सम्भव नभएपछि भदौ ९ गतेबाट रिक्त हुँदै गरेका परीक्षा नियन्त्रक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, अनुगमन निर्देशनालय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रका निर्देशक र कानुन संकायको डीनमध्ये कुनै पनि एक÷दुई पदमा आफू निकटलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने माग माओवादी निकट प्राध्यापकको छ ।

यी सबैको कार्यकाल भदौ ९ गते सकिँदैछ । त्रिविले सबै पदमा नियुक्तिको लागि सूचना जारी गरिसकेको छ ।
स्रोतका अनुसार उपकुलपति प्राडा दीपक अर्याल रेक्टर र रजिस्टार हटाउने पक्षमा हुनुहुन्न । नयाँ सरकार आएमा पुनः आफ्नो पद धराप हुनसक्ने आशंकामा बनाउने र हटाउने राजनीतिबाट टाढा रहन उपकुलपति अर्यालले तत्कालका लागि दुई पदाधिकारी हटाउन चाहनुभएको छैन ।

उपकुलपतिले आफू निकटका पदाधिकारी र विभिन्न निकायका अधिकारीसँग भेट गर्नेक्रममा भन्नुभयो– ‘अहिले मैले हटाउँला, फेरि सरकार परिवर्तन भएपछि भीसीलाई पनि हटाउने आवाज आउँला । यसरी गलत नजिर बस्न दिन हुन्न ।’ उहाँले दुई पदाधिकारीभन्दा पनि विभिन्न निकायका प्रमुखलाई भागबण्डा गर्ने गरी विद्यार्थी र माओवादी निकट प्राध्यापकसँग कुराकानी गरिरहनुभएको छ । स्रोतका अनुसार उपकुलपति अर्यालले माथिल्लो चरणमा कुराकानी गरिरहनुभएको छ ।

माओवादीले परीक्षा नियन्त्रक र कानुन संकायका डीन माग गरिरहेका छन् । उपकुलपति अर्यालले यो विषयमा आन्तरिक छलफल जारी राख्नुभएको छ ।स्रोतका अनुसार सरकारका साझेदार नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भागबण्डामा परेको नियन्त्रक पद फेरी आफैंले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ भने उपकुलपति अर्याल उक्त पद एमालेकै भागमा पर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । उपकुलपति अर्याललाई आफ्नै पार्टीका रेक्टर प्राडा खड्ग केसीले खासै चासो देखाउनुभएको छैन ।

अघिल्लो पदाधिकारीको कारण करिब एक महिनादेखि क्रान्तिकारीले पदाधिकारीलाई कार्यकक्ष छिर्न दिएका छैनन् । त्रिवि उच्च स्रोतका अनुसार रेक्टर केसीले हचुवाको भरमा डीन कार्यालयको सिफारिस नलिइकनै विभाग बनाएपछि समस्या बढेको उल्लेख गर्दै भन्यो– ‘रेक्टरले विभाग बनाउन दबाब दिनुभयो, कार्यकारी परिषद्ले निर्णय ग¥यो ।’

कुनै पनि कार्यक्रमलाई विभाग बनाउन निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि हुन्छ , तर पदाधिकारीले हचुवाको भरमा निर्णय गरेर चार विभाग बनाए । आफ्नो भवन, शिक्षक र कक्षाकोठालगायत भौतिक र प्रशासनीय संरचना पाउनसमेत समस्या भएको अवस्थामा हचुवाको भरमा विभाग थप गर्दा समस्या भएको हो ।

सोही कारण विद्यार्थी र त्रिविबीच लफडा बढेका छ । विद्यार्थीले अन्य विभागअनुसार शुल्क लिनुपर्ने माग राखेका छन् । विद्यार्थीसँग भएको विवाद समाधान गर्न त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख प्रा. पशुपति अधिकारीको संयोजकत्वको कार्यदलले ३ पटकसम्म गरेको वार्ता सहमतिमा पुग्न सकेको छैन । वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न कठिन भएपछि तत्काल सम्भव नहुने भन्दै कार्यदल पन्छिएको छ । संयोजक अधिकारीले ३ पटक वार्ता भइसकेको भए तापनि सहमति हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो ।

स्रोतका अनुसार शुरूमा शुल्क विवाद थियो, अहिले विभिन्न निकाय प्रमुखको भागबण्डामा अड्किएको छ । अघिल्लो कार्यकालका दुई पदाधिकारी रेक्टर केसी र रजिस्टार प्राडा केदार रिजालले समन्वयकारी भूमिका खेल्न नसक्दा समस्या भएको हो । अघिल्लो कार्यकालका पदाधिकारीसँग देखिएको समस्या उपकुलपति आउनासाथ कसरी दोहोरियो भन्ने विषय शंकाका दृष्टिले हेरिएको छ ।

विशेषगरी रेक्टर केसीको कारण उपकुलपति २५ दिनयता कार्यकक्ष प्रवेश गर्न सक्नुभएको छैन । भागबण्डाको विषयमा सकरात्मक छलफल भए शुल्कको विषय समाधान हुन धेरै कुर्न नपर्ने त्रिविका उच्च अधिकारीको भनाइ छ । तर, कसरी समस्या समाधान गर्ने ? भन्ने विषयमा कसैले उत्तर दिन सकेका छैनन् ।