प्रहरी कर्मचारीलाई गैरकानुनी नजरबन्द? तल्लो दर्जाका प्रहरीबीच असन्तोष

काठमाडौँ ।

प्रहरी संगठनभित्र करिब १३ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लामो समयदेखि ‘एरिया हद’ नामक व्यवस्थामा जबर्जस्ती राखिएको खबर सार्वजनिक भएपछि प्रहरीभित्रै असन्तोष चुलिएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको उजुरी छानबिन शाखाले उनीहरूलाई एक नम्बर गणभित्र घर जान नदिई नजरबन्द सरह राखेको आरोप लाग्दै आएको छ।

सूत्रका अनुसार तीमध्ये कतिपय कर्मचारी एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि घर फर्कन पाएका छैनन्। यसलाई प्रहरीभित्रै धेरैले “मानवअधिकार र कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन” को संज्ञा दिएका छन्।

प्रहरीभित्रैको गुनासो
प्रहरी संगठनभित्रका एक अधिकारीले गुनासो पोख्दै भने,“३० वर्षसम्म सेवा गरेका प्रहरी कर्मचारीलाई समेत यसरी गैरकानुनी रुपमा नजरबन्दमा राखिएको खबर सुन्दा मन दुःख हुन्छ।

प्रहरी स्वयं कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो, तर त्यही संस्थाले कानुन पन्छाएर आफ्नै कर्मचारीलाई यसरी मानसिक यातना दिनु अन्याय हो।”उनले थपे,

“प्रहरी कर्मचारी पनि आम नागरिक नै हुन्। उनीहरूको परिवार, सन्तान र सामाजिक इज्जत हुन्छ। गल्ती गरेका भए प्रहरी नियमावलीअनुसार कारबाही गर्न सकिन्थ्यो। तर नियमविपरीत लामो समय नजरबन्दमै राख्नु अमानवीय व्यवहार हो।”

कानुनी प्रश्नहरू उठ्दै
प्रहरीभित्रै उठेका प्रश्नहरू यसप्रकार छन् :
गल्ती गरेका भए किन प्रहरी नियमावलीअनुसार अनुशासनात्मक कारबाही नगर्ने?

भ्रष्टाचारमा संलग्न थिए भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा किन नपठाउने?
गम्भीर अनुशासनहीनता देखिए भने प्रहरी विशेष अदालतमार्फत कारबाही किन नगर्ने?

यी कानुनी बाटो पन्छाएर कर्मचारीलाई लामो समय नजरबन्दमा राखिएकोप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको प्रहरीभित्रै चर्चा छ।

प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न
यस घटनाले प्रहरी नेतृत्वप्रति समेत प्रश्न खडा गरेको छ। असन्तुष्ट आवाजहरूले प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) लाई नै उद्दृत गर्दै भनेका छन्,

“IGP ज्यु, तपाईंको कार्यकाल सकिन दुई हप्ता मात्र बाँकी छ। निर्दोष प्रहरीलाई मानसिक यातना दिइएको प्रमाणित भयो भने संगठनको छवि धुमिल हुनेछ। गलत गर्ने उपर निर्मम कारबाही हुनुपर्छ, तर निर्दोषलाई यातना दिनु अन्याय हो।”

त्यो आवाजले सुझाव दिँदै थप्यो,“यदि संगठनभित्रबाट पत्रकारलाई सूचना चुहाएको आशंका छ भने तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई नजरबन्दमा राखेर हैन, निरीक्षकभन्दा माथिका अधिकृतहरूको मोबाइल जाँच गर्दा नै वास्तविकता पत्ता लाग्छ।”

सरकारको ध्यानाकर्षण

प्रहरीभित्रको असन्तुष्ट पक्षले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। उनीहरूको भनाइमा,“प्रहरी संगठन आफैं कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो।

आफ्नै कर्मचारीमाथि गैरकानुनी व्यवहार हुनु लोकतान्त्रिक शासनमा कल्पना गर्नै नसकिने कुरा हो। निर्दोषलाई तत्काल मुक्त गर्नुपर्छ र दोषी उपर मात्र कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।”