काठमाडौं ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी केहि नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको परिमार्जित मस्यौदा तयार पारेको छ।
पहिलो मस्यौदामा सांसदहरूको आलोचना पछि ल्याइएको नयाँ मस्यौदामा सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितलाई व्यवस्थित रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने उद्योग तथा कम्पनीका लागि मापदण्ड तोक्ने र घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
घर वा अपार्टमेन्ट निर्माण नगरी कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न नपाइने, उद्योग वा संस्थाले उद्देश्य विपरीत जग्गाको प्रयोग गर्न नपाउने र वन क्षेत्रको नक्साङ्कन गरी पुनः अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा समावेश छन्।
सार्वजनिक हितका लागि जग्गा व्यवस्थापनलाई स्पष्ट, पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउने उद्देश्य राखिएको मन्त्रालयको दाबी छ।
प्रतिक्रिया