काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको बैठक बुधबार सम्पन्न भएको छ। महानगर प्रमुख तथा समितिका संयोजक बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति संयोजक चिनीकाजी महर्जन, कार्यपालिका सदस्यहरू, शिक्षाविद्, विद्यालय प्रतिनिधि, अभिभावक सङ्घ र संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
बैठकमा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा कक्षा र विषय थप, नाम र स्थान परिवर्तन, स्वामित्व परिवर्तन, सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयहरूको अनुमति खारेजी, वैकल्पिक विद्यालय स्थानान्तरण, वार्षिक बजेट तथा शैक्षिक सुधारलगायत विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
बैठकले रानीदेवी माध्यमिक विद्यालय, काठमाडौं–३, रानीबारीलाई आगामी शैक्षिक सत्र २०८२ देखि कक्षा १० सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। साथै पशुपति मित्र, गीतामाता, जनकल्याण, जनपथ र नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालयहरूलाई प्राविधिक धारमा कक्षा १२ मा सिभिल तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषय थप गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ।
संस्थागत विद्यालयका लागि कक्षा र विषय थपका १२ प्रस्तावमाथि छलफल भएको बैठकले, नाम परिवर्तनका लागि कागजात पेश गरेका २१ विद्यालयलाई अनुमति दिने र ३५ दिने सूचना अवधि पूरा नभएकालाई पछि निर्णय गर्ने तय गरेको छ।
महानगरभित्र दर्ता भएर पनि सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयहरूको अनुमति खारेजीका लागि शिक्षा विभागले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। महिला ज्योति, जायना र जेम्स नमूना नामक वैकल्पिक विद्यालयलाई स्थानान्तरण अनुमति दिइएको छ।
यस्तै, कागजमा मात्र रहेर सञ्चालनमा नआएका विद्यालयहरूको अनुमति खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने र स्थानान्तरणका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरी आगामी बैठकमा पेस गर्न शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को शिक्षा क्षेत्रको बजेट तथा ‘बुक फ्री फ्राइडे’ कार्यक्रमको उपयोगिता, सान्दर्भिकता र परिमार्जनका लागि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि डा. सुरजराज काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ, जसले विद्यालय सञ्चालनको मापदण्ड, स्रोत नक्साङ्कन, भौतिक संरचना, शैक्षिक गुणस्तर र दीर्घकालीन शिक्षा योजनाबारे सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
साथै, प्रारम्भिक बाल विकासको अभिलेखीकरण र विधान दर्ताका लागि शिक्षा विभागले आवश्यक अध्ययन गरी कार्य अघि बढाउने निर्णय भएको छ।
प्रतिक्रिया