दशकअघिका बाढीपीडितले अझै पाएनन् राहत

बाँके ।

२०७१ साल साउन २९ गते राप्ती नदीमा ठूलो बाढी आयो । त्यो बाढीले १ हजार ६ सय ५२ घर पूर्णरूपमा क्षति बनायो । धेरै मानिसको उठीबास भएकाले सरकारले राहतको प्याकेज घोषणा ग¥यो, प्रतिघर ३ लाख ५० हजार दिने ।

राप्ती नदीको तटीय क्षेत्र अर्थात् सधैं डुबान भइरहने होचो ठाउँका मानिसलाई अन्यत्र सारियो । सामुदायिक वनका खाली ठाउँमा बाढी पीडितलाई राखियो । सरकारले घोषणा गरेको राहत पाएपछि उनीहरूले अग्लो ठाउँमा जग्गा किनेर घर बनाउने योजना बनाए । घर बनाउन मिल्ने जग्गा भएकाले त्यही घर बनाउने तयारी गरे ।

बाढी आएको साल त्यसै बित्यो । अर्को वर्ष २०७२ सालमा ठूलो भूकम्प गयो । ठूलो धनजनको क्षति भयो । सरकारले भूकम्पपीडितलाई राहतको घोषणा ग¥यो । बाढीपीडितलाई पनि भूकम्पपीडितसरह नै दिने भनेर ३ लाख ५० हजारको घोषणा थियो । ३ लाख ५० हजार रुपियाँ पाएपछि घर बनाउने आशामा पीडितले सरकारले खोजेको कागजपत्र बुझाए । केही वर्षपछि बाढीपीडितका लागि रकम आयो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट आएकाले ६ सय घरधुरीले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपियाँ पाए । एक हजार जना पहिलो किस्तामै छुटे । अर्कोपटक अधकल्चो रकम आयो, थोरै मानिसले दोस्रो किस्ता पाए । ठूलो संख्याका बाढीपीडितले पहिलो किस्ता नै पाएका छैनन् ।

होलियाका रामकुमार बाहुनले पहिलो किस्ताको ५० हजार पाएको बताउनुभयो । उहाँले दोस्रो किस्ता र बाँकी रकम पाउनुभएको छैन । पहिलो किस्ता पाएपछि केहीले घर बनाउने सुरसार गरे । दोस्रो किस्ताको रकम बुझ्दा घरको जग ठडिएको हुनुपर्ने बताइएको थियो । ऋणधन गरेर जग ठड्याएका पीडितले दोस्रो किस्ता पाएनन् । त्यसरी बनाइएका घर अहिले पनि अलपत्र अवस्थामै रहेको छ ।

दशक अगाडिको बाढीले उठीबास लगाएका तटीय क्षेत्रका बासिन्दा अहिले पनि राप्ती नदी र डुडुवा नालामा भल देख्दा त्यही दिन सम्झिन्छन् । बाढीपीडितका अगुवा स्थानीय राजकुमार शुक्ला सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज नदिएर अझ पीडित बनाएको बताउनुहुन्छ । ‘आशा देखाएर सरकारले राहत दिएन’, शुक्ला थप्नुहुन्छ– ‘राहतको आशामा घर बनाउन शुरू गरेकाहरू अहिले घर अलपत्र पारेर बसेका छन् ।’

पीडितको वर्गीकरणमा पनि राजनीति भएको बताउने गरिएको थियो । छिट्टैपुरुवाकी अनिता यादवले पूर्ण क्षतिमा आफ्नो नाम भए पनि पछि काटिएको बताउनुभयो । खासमा राहतको नाममा बाढीपीडितको संख्या बढाउने पछिसम्म भइरहेको थियो । शुरूमा ९ हजार १ सय २८ जना आंशिक र ३ हजार २ सय १२ जना पूर्ण क्षति भनिएको थियो । पछि त्यो संख्या बढ्दै गयो ।
सुरुवाती वर्षमा सहरी विकास कार्यालयमार्फत बाढीपीडितलाई राहत वितरण गरिएको थियो ।

पहिलो चरणको ६ सय जनालाई सहरी विकासले राहत दिएको थियो । त्यसपछि उसले पालिकामा तथ्यांक हस्तान्तरण गरेर काम सारिदियो । पालिकाले पुग्ने रकम नआएकाले वितरण गर्न नसकेको बताउने गरेको छ । डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. १ का अध्यक्ष पटेश्वर कुर्मीले डुडुवामा ८ सय बाढीपीडित रहेकोमा १ करोड रुपियाँमात्रै आएपछि दोस्रो किस्ता बाँड्न नसकेको खुलाउनुभयो । ‘दोस्रो किस्तामा १ लाख ५० हजार दिनुपर्नेछ । पैसा १ करोडमात्रै आएको थियो । त्यति पैसा कसलाई दिने, कसलाई नदिने भनेर बाँडेनौं’, वडाध्यक्ष कुर्मीले भन्नुभयो– ‘पैसा माग भइरहेको छ । अलि थपिएपछि बाँड्छौं ।’

सरकारले त्यति बेला इन्जिनियर होमनाथ भुसालको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेर कति घरपरिवारलाई अन्यत्र सार्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेको थियो । इन्जिनियर भुसालको समितिले १ हजार घरधुरीलाई अन्यत्र नै सार्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । ती मानिसको नदी किनारको जग्गा सरकारले लिने र उनीहरूलाई त्यसको साटो अन्यत्र जग्गा दिने भनिएको थियो । त्यो प्रतिवेदन पनि त्यसै थन्कियो । कार्यान्वयन भएन ।

जंगलमा सारिएका व्यक्ति क्रमशः पुरानै ठाउँमा फर्किएका छन् । २०७४ सालमा पनि बाढी आयो । त्यसले ठूलो क्षति पु¥याएन । त्यसपछि बाँकेमा ठूलो बाढी आएको छैन । नदीको सतह खतराको संकेतभन्दा माथि पुग्दै छ भन्ने सूचना आउनेबित्तिकै तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले २०७१ साल सम्झिन्छन् । र, सरकारलाई गाली गर्छन् ।