स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रोग अन्त्य गरिने

–झण्डै सय स्थानीय तह अझै निमित्तकै भरमा
–लामो समयसम्म निमित्त रहँदा चेनअफ कमान्ड टुट्ने र अराजकता हुने
–कर्मचारी सरुवाको वैज्ञानिक मापदण्ड तयार

काठमाडौं ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने रोगलाई अन्त गर्ने भएको छ । देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसारकै प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत रहने र निमित्त प्रथा सदाका लागि अन्त्य गर्ने सुधारमुखी योजनासहितको गृहकार्य मन्त्रालयले अघि बढाएको छ ।

निमित्तको भरमा प्रशासन सञ्चालन गर्दा विभिन्नखाले विकृति आउने, चेन अफ कमान्ड टुट्ने, जसका कारण स्थानीय तहमा अराजकता छाउने, सन्तुलन नमिल्ने, काम लगाउने र गर्ने दुवैले हचुवामा काम गर्दा परिणाम नआउने, प्रशासनिक काम पनि चुस्त नहुने, केन्द्रसँग समेत आवश्यक समन्वय नहुने र सेवा प्रवाह नै प्रभावकारी हुन नसक्ने ठहर गर्दै मन्त्रालयले निमित्त प्रथा पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने गृहकार्य थालेको हो । हाल देशभरमा गरी झण्डै १ सय स्थानीय तह निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले वर्षौंदेखि स्थानीय तहमा जरा गाडेर बसेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने रोगलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै अन्त्य गरिने गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिनुभयो । ‘निमित्तको भरमा स्थानीय तह सञ्चालन हुँदा प्रशासनिक काम राम्ररी नहुने, केन्द्रसँगको समन्वय टुटुने, चेन अफ कमान्ड नहुने, हचुवामा काम हुने र संस्थामा दीर्घकालीन असर परी सेवा प्रवाहमा समेत समस्या आउनसक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न निमित्त दिइने परम्परालाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने गरी अघि बढेका हौं ।

यसले सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेका छाै’ –मन्त्री न्यौपानेले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । न्यौपाने मन्त्री भएर आएपछि उहाँकै योजनाअनुसार मन्त्रालयले यस प्रकारको सुधारमुखी अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । मन्त्री न्यौपानेकै योजनाअनुसार मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी वैज्ञानिक मापदण्डसमेत तयार पारिसकेको छ ।

मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा पनि कतिपय स्थानीय तहले निमित्तकै भरमा काम गर्ने भन्दै केन्द्रबाट खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता पठाउने गलत कार्य गर्दै आइरहेका छन् । केही दिन अघिमात्रै १० स्थानीय तहले मन्त्रालयले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिएर फिर्ता पठाइदिएपछि त्यस्ता स्थानीय तहविरुद्ध मन्त्रालय एक्सनमा उत्रिएको छ । त्यसरी केन्द्रबाट पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता गर्ने १० वटा स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार रद्ध गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री न्यौपानेकै निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पत्राचार गर्दै केन्द्रबाट पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार कटौती गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।
नियमअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रशासन सेवाकै हुनुपर्छ तर कतिपय स्थानीय तहले निमित्त राख्दा भेटनरी, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्यका कर्मचारीसमेत रहने गरेका छन् ।

प्रशासन सेवाबाहेक अन्य सेवा समूहका कर्मचारीलाई प्रशासनको जिम्मेवारी दिँदा उनीहरूले वाइडभिजनका साथ काम गर्न नसक्ने, प्रशासन सञ्चालनमा विधि र पद्धति केही पनि थाहा नपाउने र काम चलाउमात्रै हुने हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुने र प्रशासन नाममात्रैको हुने समस्या देखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अनुभव छ । मन्त्रालयले केही दिन अघिमात्रै केही सहसचिवलाई तराई क्षेत्रका स्थानीय तहमा अनुगमन गर्न पठाएको थियो । सो क्रममा कतिपय स्थानीय तहमा निमित्तको जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधिलाई समेत प्रलोभनमा पार्ने गरेको, अनियमितता बढाउने गरेको पाइएको सहसचिवहरूको भनाइ छ ।

‘निमित्तको भरमा स्थानीय तह सञ्चालन हुँदा प्रशासनिक काम राम्ररी नहुने, केन्द्रसँगको समन्वय टुट्ने, चेन अफ कमान्ड नहुने, हचुवामा काम हुने र संस्थामा दीर्घकालीन असर परी सेवा प्रवाहमा समेत समस्या आउन सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न निमित्त दिइने परम्परालाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने गरी अघि बढेका हौं । यसले सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेका छौं ।
भगवती न्यौपाने
मन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय