पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको गृहकार्य कहाँ पुग्यो ?

–ढिलाइ भइरहे व्यावासायिक उत्पादन हुन लाग्छ कैयौं वर्ष
–प्रभावकारी काम थाल्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको ताकेता

काठमाडौं ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ (तेल तथा ग्यास) को खानीहरू फेला परे पनि त्यसको उपयोग गरी व्यावसायिक उत्पादनको कार्य गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । दैलेखको शिरस्थानदेखि पादुकास्थानसम्म विस्तृत अन्वेषण पेट्रोलियमका गर्दा चारवटा सम्भावित क्षेत्र पहिचान भएका छन् ।

दैलेखमा ४ वटा सम्भावित क्षेत्र पहिचान भएकोमा भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ४०१३ मिटर गहिराइको पेट्रोलियम अन्वेषण ड्रिलिङ कार्य गत माघमा नै सम्पन्न भएको थियो । हाल चाइना जियोलोजिकल सर्भेबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार हालको ड्रिल साइटमा ११२.१ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक मिथेन ग्यासको भण्डार रहेको देखिएको छ भने अन्य क्षेत्रमा समेत थप भण्डार रहेको अनुमान गरिएको छ । हालै सम्पन्न अन्वेषणबाट दैलेखलगायत दाङ, पाल्पा र सुनसरी जिल्लामा पनि पेट्रोलियम स्रोतको सम्भावना देखिएको छ । तर, पनि ती स्थानमा प्रभावकारी कार्य हुन सकेको छैन । जसका कारण पेट्रोलियमको व्यावसायिक उत्पादन गर्न वर्षांै लाग्ने देखिएको छ ।

पेट्रोलियमको खानी फेला परे पनि प्रभावकारी काम अघि बढ्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दैलेखमा फेला परेको पेट्रोलियमको खानीबाट छिटोभन्दा छिटो व्यावसायिक उत्पादनको काम थाल्ने गरी आवश्यक गृहकार्य गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायलाई ताकेता गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा केही समयअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उद्योगमन्त्री, उद्योग सचिव, चाइना जियोलोजिकल सर्भे र खानी तथा भूगर्भ विभागका अधिकारीलाई बोलाएर पेट्रोलियम खानी भेटिएकाले अब व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएसँगै यससम्बन्धी कार्य अघि बढेको छ । यद्यपि, सो कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार हाल अन्वेषणात्मक ड्रिलिङ गरिएको बेल एनडीपी १ मा विभिन्न किसिमका प्राकृतिक ग्याँसका भण्डाहरू फेला परेका छन् । जसमध्ये मिथेन ग्यासको मात्रा ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । यसमा जम्मा हाइड्रोकार्बन ग्यास भ्यालु १ प्रतिशत बढी रहेको कुल ३ सय ५५ मि मोटाइका ९१ वटा तहहरु रहेका छन् । यसै गरी टीएचजी २ प्रतिशतभन्दा बढी रहेका कुल २ सय ४४ मि मोटाइका ६६ वटा तहहरू र टीएचजी ५ प्रतिशत भन्दा बढी रहेका कुल ८४ मि मोटाइका २० वटा तहहरू रहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार हालको अन्वेषणात्मक ड्रिलिङबाट ११२.१ अर्ब घन मिटर प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

हाल चाइना जियोलोजिकल सर्भे र खानी तथा भूगर्भ विभागले भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा रहेको प्राकृतिक ग्यासको परीक्षण उत्पादन गरी यसको गुणस्तर, उत्पादनशीलता, भण्डार मूल्यांकन र व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावना यकिन गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ । यसै गरी सम्भाव्य अन्य क्षेत्रमा समेत विस्तृत अन्वेषण कार्य अघि बढाउन चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी सचिव विनोदबहादुर कुँवरले दैलेखमा पेट्रोलियमको खानी पत्ता लागिसकेकाले अब त्यहाँबाट छिटो भन्दा छिटो व्यावसायिक उत्पादन हुने गरी काम अघि बढाउन सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल र समन्वय थालिएको जानकारी दिनुभयो । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले छिटोभन्दा छिटो पेट्रोलियमको खानीबाट ग्यास उत्पादन कार्य अघि बढाउन दिनुभएको निर्देशनअनुसार सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल र समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै आएका छौं’ –प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव कँुवरले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

विभिन्न सरोकारवाला निकायको बेवास्ता तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण पेट्रोलियम खानीबाट ग्यासको व्यावसायिक उत्पादन कार्य निकै ढिलो पनि हुन सक्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित रूपमा नै ताकेता गर्दै आइरहेको बताइएको हो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले यस सम्बन्धमा चाइना जियोलोजिकल सर्भेबाट आगामी डिसेम्बर २५ मा फाइनल प्रतिवेदन आउने र त्यसपछि द्रुत गतिमा काम अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ (तेल तथा ग्यास) को स्रोतको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका २३ मार्च २०१६ मा तत्कालीन तथा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा दुई सरकारबीच सहमति भएको थियो ।

सोही सहमतिअनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट २५ अगष्ट २०१७ मा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौताम भएको थियो । त्यसपछि २८ फेब्रुअरी २०१९ मा चाइना जियोलोजिकल सर्भे र खानी तथा भूगर्भ विभागबीच कार्यान्वयन सम्झौता सम्पन्न भई अन्वेषणको काम अघि बढेको थियो । यस कार्यका लागि चीन सरकारबाट १३६ मिलियन आरएमबी बराबरको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको थियो ।