आन्दोलनै आन्दोलनले शिक्षामन्त्री हैरान

–चारवटा बुँदामा निजी विद्यालयको विमति

काठमाडौं ।

शिक्षा ऐनको अन्तिम मस्यौदा सार्वजनिक नहुँदै निजी विद्यालयको चार संगठनले चारदिने अल्टिमेटम दिएका छन् । उनीहरूले मस्यौदाको तत्काल चारवटा बुँदा सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । माग सम्बोधन नगरे साउन २९ गतेबाट आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । शिक्षक महासंघले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको पर्सिपल्ट चार निजी विद्यालयहरूले चेतावनी दिएका हुन् । आन्दोलन गर्ने चार संस्थाहरूमा प्याब्सन, हिसान, एन प्याब्सन र नेसनल प्याब्सन छन् ।

उनीहरूले मस्यौदामा उल्लेख भएका बुँदामध्ये गैरनाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश हटाइनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र छात्रवृत्तिअन्तर्गत भर्ना, वार्षिक र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेर शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
चार संगठनले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

‘साउन २८ गतेभित्र विधेयकमा संशोधन नगरे साउन २९ गतेदेखि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछांै’, प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले भन्नुभयो– ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र बाधक भएको भन्ने बुझाइ हो भने निजी विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी यसलाई राज्यको मातहतमा लिने वा सबै विद्यार्थीलाई भौचर दिएर विद्यालय छान्ने अवसर निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । नेपालको संविधानले व्यक्तिको पेशा, व्यवसाय र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूत गरेको छ । यसको प्रतिकूल हुने गरी गरिने नीतिगत निर्णयको विपक्षमा हामी उभिन बाध्य हुनेछौं ।’

विज्ञप्तिमा सम्पूर्ण सरोकारवालाका विषयहरू विद्यमान कानुनी व्यवस्था र कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भएका संस्थाहरूको स्थायित्वलाई समेत मध्यनजर गरी कुनै पूर्वाग्रह नराखी निर्माणाधीन शिक्षा ऐनमा समुचित व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले सरकार आफैंले पनि विद्यार्थीलाई व्यवस्था गर्न नसक्ने तर निजीले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्र तरङ्गित भएको बताउँदै १० प्रतिशतबाहेक १ प्रतिशत पनि दिन नसकिने स्पष्ट पानुभयो । सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी बिर्सियो र निजी विद्यालयमाथि पेलेरै जाने नीति लियो भने सबै विद्यालय बन्द गर्न सक्नेसम्मको चेतावनी उहाँको थियो ।

नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले सरकारले फेरि छात्रवृत्तिका नाममा निरुत्साहित गर्न खोजेको र भावनामा मात्रै बगेर कुनै निर्णय गर्दा सरकार गलत बाटोमा गएको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय क्षेत्रमा ३४ प्रतिशत निजी विद्यालयले ओगटेको उल्लेख गर्दै १५ प्रतिशत निःशुल्क गर्दा बाँकी ८५ प्रतिशतलाई अन्याय हुने हुँदा यसले द्वन्द्व मात्रै सिर्जना गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो योगदानलाई बिर्सेर सरकारले पेलेरै जान्छ भने निजी विद्यालय चुप लागेर बस्दैन ।’

प्याब्सनका प्रमुख सल्लाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले सरकारले भावनामा बगेर लेखेको १५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था नसच्याए सडकमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो । ढुङ्गानाले १० प्रतिशतसम्म भर्ना, वार्षिक र मासिक शुल्क दिन सकिने बताउँदै १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति कुनै हालत दिन नसकिने र सरकारलाई सच्याउन आग्रह गर्नुभयो । सरकारले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पुस्तक, ड्रेसलगायत सामग्री पनि छात्रवृत्तिमै समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

महासचिव आरबी कटुवालले सरकारले निजी विद्यालयमाथि अंकुश लगाउने र अन्तिममा बन्द गर्ने नीति सरकारले ल्याएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यही अवस्था रहिरहे नेपालका अधिकांश निजी विद्यालय बन्द हुनेछन् ।’
राज्यको अस्थिर नीति, बारम्बार परिवर्तन हुने कानुन र नियमनको नाममा आउने झन्झटिलो व्यवस्थाले निजी शिक्षाको क्षेत्रलाई अस्थिर बनाएको आरोप निजी शिक्षण संस्थाको छ ।

निजी क्षेत्रको चार दशक लामो योगदानलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याउन लागिएको विधेयकले निजी लगानी र रोजगारीमा गम्भीर असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ । हालसम्म निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा ६ खर्ब लगानी, ४ लाख रोजगारी सिर्जना र ३४ लाख विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले शिक्षामा आत्मनिर्भरता कायम गर्न योगदान गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।

२०३६ सालपछि पुनः शुरू भएको निजी विद्यालय स्थापनाको क्रम २०४७ सालपछि तीव्र गतिमा बढेको थियो । निजी शिक्षालयहरूले वार्षिक करिब २ खर्बको आर्थिक चक्र र देशको जीडीपीमा ७ दशमलव २५ प्रतिशत योगदान पु¥याएका छन् । तर, हरेक सरकारसँगै फेरिने नीतिहरू, अव्यवस्थित कानुनी प्रावधानहरू र नियमनको साटो नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिले यो क्षेत्र अन्योल र अस्थिरतामा धकेलिँदै गएको आरोप छ ।

२०५८ सालमा सरकारले निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूलाई कम्पनी, गुठी, सहकारीमध्ये कुनै एक रोज्ने प्रावधान ल्यायो । सोहीबमोजिम विद्यालयहरू कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा आए । वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक चक्रमा योगदान गरिरहेको यस क्षेत्रले राजस्वका विभिन्न शीर्षकमार्फत राज्यलाई ठूलो आर्थिक योगदान गरिरहेको छ ।

यसैबीच छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको बैठकले नमिलेको विषयमा संशोधनसहित पारित गरेको छ । पारित भएको विषयमा पनि महासंघ सन्तुष्ट छैन । उपसमितिको बैठकपछिको निर्णयको मस्यौदा संसद् सचिवालयले गर्नेछ । अन्तिम प्रतिवेदन लेखन सकिएपछि संसद्मा पेस हुनेछ । त्यसका लागि यो महिनाभित्र छलफल जारी रहने सम्भावना छ ।
बालविकास (ईसीडी) र निजी विद्यालयको छात्रवृत्तिमा अझै विवाद छ । पछिल्लो सहमतिमा शिक्षक बढुवाको ढोका खुलेको छ । आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट शिक्षकको बढुवा हुनेछ । त्यसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन अंक घटाएर ८० बनाइएको छ ।

यसअघि प्रधानाध्यापक शिक्षक महासंघको सदस्य हुन पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद थियो । पारित प्रतिवेदनमा शिक्षक महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, महासंघका दुई पदाधिकारीलाई काजको व्यवस्था भएको छ ।

स्थानीय तहले बालविकास शिक्षक भनेर पनि राख्न सक्ने व्यवस्था छ । ईसीडीमा पढाउन १२ कक्षा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । एसईई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र रहने व्यवस्था भएको छ । यसअघि केन्द्रको नाम शिक्षा विभाग प्रस्ताव गरिएको थियो । जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ रहने व्यवस्था गरेको छ । मूल विधेयकमा भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, अन्तिममा इकाइ राख्ने सहमति भएको हो ।

शिक्षाको गुणस्तर मापन गर्न शैक्षिक गुणस्तर प्राधिकरण राख्ने, माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहनेछ । त्यस्तै ईसीडीलाई दुईवर्षे गरिएको छ । त्यस्तै, ५ वर्ष पूरा नभएसम्म शिक्षक सरुवा गर्न नपाइने, निजी विद्यालय कम्पनी वा गुठीमा सञ्चालन गर्न पाइने सहमति भएको छ । सहमतिपछि कार्यान्वयनको चरणमा छ ।