काठमाडौं ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको साइड इफेक्टस्वरूप चार निजी शिक्षण संस्थाहरूले श्रावण २८ गतेबाट आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले राज्यको अस्थिर नीति, बारम्बार परिवर्तन हुने कानुन, र नियमनको नाममा आउने झन्झटिलो व्यवस्थाले निजी शिक्षाको क्षेत्रलाई अस्थिर बनाएको गुनासो गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा निजी क्षेत्रको चार दशक लामो योगदानलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याउन लागिएको विधेयकले निजी लगानी र रोजगारीमा गम्भीर असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ। हालसम्म निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा ६ खर्ब लगानी, ४ लाख रोजगारी सिर्जना, र ३४ लाख विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले शिक्षामा आत्मनिर्भरता कायम गर्न योगदान गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
संस्थाहरूले शिक्षा नीतिमा समावेशी संवाद र दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।नेपालमा चार दशकदेखि निजी क्षेत्रले शिक्षा विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। २०३६ सालपछि पुनः सुरु भएको निजी विद्यालय स्थापनाको क्रम २०४७ सालपछि तीव्र गतिमा बढेको थियो। पछिल्लो तीन दशकमा निजी क्षेत्रले करिब ६ खर्ब लगानी गर्दै करिब ४ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको छ।
निजी शिक्षालयहरूले वार्षिक करिब २ खर्बको आर्थिक चक्र र देशको GDP मा ७.२५% योगदान पुर्याएका छन्। तर हरेक सरकारसँगै फेरिने नीतिहरू, अव्यवस्थित कानुनी प्रावधानहरू र नियमनको साटो नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिले यो क्षेत्र अन्योल र अस्थिरतामा धकेलिँदै गएको छ।
यस्तै परिस्थितिमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको छ, तर विगतका तीतो अनुभवलाई बेवास्ता गरिए निजी क्षेत्र अझै संकटमा पर्ने खतरा देखिएको छ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
मितिः २०५१ श्रावण २५ गते
नेपालको शिक्षा बिकासमा चार दशक लामो योगदान गरेको निजी क्षेत्रले बुप्रै आरोह अवरोह व्यहोरिसकेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ कार्यान्वयन भएपश्चात् राष्ट्रियकरणमा परेका निजी विद्यालयहरू, राज्यले आवश्यकता महसुस गरी विद्यालय स्थापना र सञ्चालनमा केही खुकुलो नीति लिएपछि २०३६ साल पछि पुनः निजी लगानीमा विद्यालयहरू स्थापना हुन थाले । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापश्चात् तत्कालिन राज्यले खुल्ला बजार अर्थनीति अङ्गीकार गरेपछि निजी लगानीका बहुसंख्या क्षेत्र स्थापित हुन पुगे जसमा मुख्य गरी सूचना, सञ्चार, पर्यटन, उद्योग कलकारखाना, यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षा मुख्य रूपमा रहेका छन् । २०४७ सालपछि राज्यको नीति र ऐनका आधारमा विद्यालयहरू स्थापना हुने क्रम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो । देशको समृद्धिमा निजी क्षेत्रले निरन्तर योगदान गरिरह्यो तर राज्य विकासकै क्रममा रहेका तमाम क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियमन गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने सोचले झन्झटिलो र अव्यावहारिक कानून निर्माणतर्फ मात्र अग्रसर भएका कारण, तीब्र विकासतर्फ जानुपर्ने निजी क्षेत्र क्रमशः अन्योल र अस्थिरता तर्फ धकेलिंदै गयो। निजी क्षेत्रले पटक पटक असहज अवस्था व्यहोर्नुपर्दा पनि राज्य पक्षबाट डाड्स दिने काम कहिल्यै भएन । हरेक पटक सरकार फेरिनासाथ फेरिएका नीति, ऐन-कानुनले खासगरी निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षालयहरूलाई अस्थिर र अन्योलतामा काम गर्न बाध्य तुल्यायो । हरेक पटक फेरिने नीतिको श्रृङ्खलामा २०५८ सालमा सरकारले निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूलाई कम्पनी, गुठी, सहकारीमध्ये कुनै एक रोज्ने प्रावधान ल्यायो । सोही बमोजिम विद्यालयहरू कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा आए । कम्पनीमा रूपान्तरण भएपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग एवं वैक्तिक प्रयासबाट शैक्षिक संस्थाहरूले शैक्षिक एवम् भौतिक विकासमा पछिल्लो तीन दशकमा झण्डै ६ खर्ब लगानी गरेका छन्। यस क्षेत्रले करिब ४ लाख रोजगारी सृजना गरेको छ । ३४% विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । सरकारले शिक्षामा छुट्याएको बजेटको आधारमा हेर्ने हो भने शिक्षाको वार्षिक बजेटको ३५% हाराहारीमा निजी क्षेत्रको वार्षिक योगदान रहेको छ । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा निजी शिक्षालयहरुको ७.२% योग्दान रहेकोछ । वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक चक्रमा योगदान गरिरहेको यस क्षेत्रले राजस्वका विभिन्न शीर्षक मार्फत राज्यलाई ठुलो आर्थिक योगदान गरिरहेको छ । संस्थागत ढङ्गले स्वदेशमा नै उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने कर्मठ र सृजनशील शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको यस क्षेत्रले विद्यालय शिक्षामा आत्मनिर्भरताको अवस्था निर्माण गरेको छ । उच्च शिक्षामा विदेशिने विद्यार्थीहरूको कहालीलाग्दो तथ्याङ्क हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छ । राज्यको नीति, विद्यमान कानुनी झन्झट, समयमा परीक्षा सञ्चालन नहुने, विश्वविद्यालय क्यालेण्डरमा नचल्ने जस्ता अन्योलताका कारणले स्वदेशका उच्च शिक्षाप्रदायक संस्थाहरू विद्यार्थी पलायन र अभावका कारण दुरावस्थामा पुगेको तितो यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्दै हाल शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने कानुन “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी
तत्काल सच्याउनुपर्ने पर्ने विषयहरु
१) निजि बिद्यालयहरुलाई क्रमस गैर नाफामुलक बनाइनेछ भन्ने वाक्याशं हटाइनु पर्ने ।
२) पुर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने ।
३) छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने ।
४) हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थीको सङख्याको १००% छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई दिइनुपर्ने ।
यदि श्रावण २८ भित्र निम्न विषयहरू सम्बोधन गरी विधेयकमा संशोधन नगरीए आगामी
श्रावण २९ गतेदेखि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ।
कार्यक्रममा प्याबसनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी नेशनल प्याब्सन अध्यक्ष्य सुवास न्यौपाने, प्याब्सनका प्रमुख सल्लाहकार डिके ढुंगानाले आन्दोलन गर्नुको कारण बारे बोलेका थिए ।
अहिले पत्रकार सम्मेलन गरी सो घोषणा गरेको हो ।
प्रतिक्रिया