शिक्षक महासंघद्वारा फेरि आन्दोलनको धम्की

काठमाडौं ।

शिक्षक महासंघले सरकारलाई पटकपटक आन्दोलनको धम्की दिएको छ । पछिल्लो धम्की साउन २२ गते बसेको बैठकले दिएको हो । सो बैठकले अब नमिलेको विषयको फैसला आन्दोलनबाटै हुने चेतावनी दिएको छ । चाडबाडको मुखमा हुने आन्दोलन औचित्यहीन हुने देखिएको छ । दशैं र परीक्षाको मुखमा गर्न लागेको आन्दोलनले खासै उपलब्धि हासिल गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

यसअघि साउन २१ गतेबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर, सम्भव नभएपछि अस्ति २३ गते विज्ञप्ति जारी गरी भदौ दोस्रो साताबाट आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । कस्तो किसिमको आन्दोलन गर्ने, त्यसको निर्णय भदौ ३ र ४ गते काठमाडौंमा बस्ने बैठकले निर्णय गर्नेछ ।

भदौमा बैठक बसेर आन्दोलन परिचालन समितिले कार्यक्रम घोषणा गर्ने महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अबको आन्दोलन निर्णायक हुनेछ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव थापाले हस्ताक्षर गरी आन्दोलन गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि समितिमा हुने छलफल अन्तिम टुङ्गोमा पुगी प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको कुरा सार्वजनिक गरेको छ । त्यस विधेयकमा कुन कुन विषयमा के कसो भएको छ भन्ने आधिकारिक पुष्टि समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि हुने नै छ ।

तर, सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएका विषयवस्तु मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षकको बढुवा, सरुवा, विभागीय कारबाही, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, संविधान प्रदत्त युनियन अधिकार, बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको व्यवस्थापन, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सहमतिअनुरूप प्रबन्ध नभएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘यसबाट सम्बन्धित पक्षले गत चैत्र–वैशाखमा भएको विशाल आन्दोलनलाई बिर्सिएको प्रतीत हुन्छ । त्यो आन्दोलन विगतका सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउनका लागि भएको हो भन्ने कुरा नबिर्सन सम्बन्धित सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’

‘त्यस बेला लामो छलफल, वार्ता र सहमतिपछि हामीले जिम्मेवारीपूर्वक आन्दोलन स्थगित गरेका हौं । महासंघले शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलनको ऊर्जा र क्षमता बिर्सिएको छैन । फेरि आन्दोलनको आँधीबेहरी लिएर आउन सक्छ भन्ने कुरा मनन गर्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौं’ –विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको बेलामा कतिपय स्थानीय तहबाट आग्रह राखी जबरजस्ती शिक्षक सरुवा गर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई म्याद थप तथा करार सम्झौताका नाममा आतंकित गर्ने कामहरू भइरहेकाले । यस्ता अन्यायपूर्ण काम अबिलम्ब रोक्न पनि माग गरिएको छ ।

यसैबीच छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको बैठकले नमिलेको विषयमा संशोधनसहित पारित गरेको छ । पारित भएको विषयमा पनि महासंघ सन्तुष्ट छैन । उपसमितिको बैठकपछिको निर्णयको मस्यौदा संसद् सचिवालयले गर्नेछ । अन्तिम प्रतिवेदन लेखन सकिएपछि संसद्मा पेस हुनेछ । त्यसका लागि यो महिनाभित्र छलफल जारी रहने सम्भावना छ ।
बालविकास (ईसीडी) र निजी विद्यालयको छात्रवृत्तिमा अझै विवाद छ । पछिल्लो सहमतिमा शिक्षक बढुवाको ढोका खुलेको छ । आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनबाट शिक्षकको बढुवा हुनेछ । त्यसमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अंक घटाएर ८० बनाइएको छ ।

यसअघि प्रधानाध्यापक शिक्षक महासंघको सदस्य हुन पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद थियो । पारित प्रतिवेदनमा शिक्षक महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, महासंघका दुई पदाधिकारीलाई काजको व्यवस्था भएको छ ।

स्थानीय तहले बालविकास शिक्षक भनेर पनि राख्न सक्ने व्यवस्था छ । ईसीडीमा पढाउन १२ कक्षा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको छात्रवृत्तिमा अझै विवाद देखिएको छ ।
एसईई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र रहने व्यवस्था भएको छ । यसअघि केन्द्रको नाम शिक्षा विभाग प्रस्ताव गरिएको थियो । जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ रहने व्यवस्था गरेको छ ।

मूल विधेयकमा भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, अन्तिममा इकाइ राख्ने सहमति भएको हो । यी सबै विषयमा संसद्भन्दा पनि मन्त्रालय हाबी भएको छ । मन्त्री रघुजी पन्तले इकाइ नराख्ने विषयमा आपत्ति जनाउनुभएको थियो । कर्मचारीले इकाइको व्यवस्था हुनुपर्ने जनाएका थिए ।

शिक्षाको गुणस्तर मापन गर्न शैक्षिक गुणस्तर प्राधिकरण राख्ने, माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहनेछ । त्यस्तै ईसीडीलाई दुईवर्षे गरिएको छ । त्यस्तै, ५ वर्ष पूरा नभएसम्म शिक्षक सरुवा गर्न नपाइने, निजी विद्यालय कम्पनी वा गुठीमा सञ्चालन गर्न पाइने सहमति भएको छ । यसअघि गुठीमा मात्र सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने भएको छ । निजी लगानीका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई त्यस्तो विद्यालयले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, विधेयक आएमा सबै विद्यालय २ सय २० दिन खुला गर्नुपर्नेछ । वर्षमा १ सय ४५ दिन विद्यालय बन्द रहनेछन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्वयंसेवक शिक्षक राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यार्थीको यकिन तथ्याङ्क निकाल्न हरेक विद्यालयले विद्यार्थीको अभिलेख राख्नुपर्नेछ । प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी हुनेछ । पूर्ण छात्रवृत्तिको सूचीमा आवास र पोसाक सुविधा राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा विवाद छ ।

‘पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण, परीक्षा, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षण सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधालगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा सम्झनुपर्छ’ –उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, यसबाट आवास र पोसाक सुविधा हटाउनुपर्ने दबाब निजी विद्यालयले दिएका छन् । तर, ईसीडीमा कार्यरतलाई शिक्षक मान्ने वा अन्य केही शब्दावली प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन ।

२०२८ सालको ऐन परिवर्तन गरी ५४ वर्षपछि नयाँ ऐन जारी गर्ने तयारी छ । पार्टी आबद्ध शिक्षकले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले ऐन ल्याउन खोजेको हो । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले ऐन पारित गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार यो महिनाभित्र मस्यौदा तयारी गरी उपसमितिमा एकपटक छलफल हुनेछ । उक्त प्रतिवेदन तयार भएपछि फेरि समितिमा छलफल हुनेछ । त्यसपछि संसद्मा पेस गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । चैत २० गतेबाट सडक आन्दोलन शुरू गरेको महासंघले वैशाख १७ गते सरकारसँग ९ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । महासंघले सोही सम्झौताको आधारमा सरकार अघि बढ्न नसक्ने हो कि भन्ने आशंका छ ।