असारे विकास : बजेट दोहनको अविछिन्न शृङ्खला

कुनै पनि विकास प्रक्रिया समग्र मानवीय अवधारणाहरुको सूचक हो । सामान्यतः यो प्रक्रिया पूरा गर्न मुलुकका लागि आजका शासकहरुबाट झन्–झन् कठिन बन्दै गएको छ । मानव विकास स्थिति र यसको अवलोकनतर्फ यही चिन्तनको आधारमा विगत झन्डै सात दशकको अन्तरालमा लागू गरिएका विभिन्न परियोजना र योजनाहरुले देशको विविध क्षेत्रको विकाससम्बधी निर्देशक सिद्धान्तहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेको देखिँदैन । विकासकीय चरणका यावत् असमानताहरु हटाउन समग्र विकासको गतिलाई तीव्र पार्न बजेटमार्फत क्षेत्रीय विकासको अवधारणा नीति अघि सारिएको भए पनि विशेषतः कुनै पनि राष्ट्रको विकासमा पुँजीगत खर्चले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । विकास प्रक्रिया आफैँमा गतिशील र निरन्तर क्रियाशील रहने प्रक्रिया हो । बजेट प्रक्रियाको सैद्धान्तिक पक्षलाई विकास बजेट र साधारण बजेटमा परिभाषित गरिन्छ । यसले पुँजीगत खर्च र चालू खर्च भन्ने अर्थलाई बुझाउँछ र यो बजेट कार्यान्वयनको मौलिक सैद्धान्तिक पक्ष हो ।
नेपालको आधुनिक बजेट निर्माणको सवालमा प्रथमतः समाजवादी नेता सुवर्णशमशेर राणाको महत्वपूर्ण भूमिका र योगदान रहेको छ ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् २००८ साल माघ १९ गते राणा काङ्ग्रेसका अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले रेडियो नेपालबाट बजेट वक्तव्य दिएर नेपालको पहिलो, औपचारिक बजेट जनसमक्ष सार्वजनिक गरेका थिए । त्यति बेला त्यस वर्ष मुलुकको लागि कुल अनुमानित बजेट ५ करोड २४ लाख २९ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसको झन्डै ९ वर्षपछि बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको प्रथम जननिर्वाचित सरकारका अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री रहेका सुवर्णशमशेर राणाले नै पुनः २०१६ साउन २५ गते दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०१६–०१७ को वार्षिक अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यति बेला उनले एक आर्थिक वर्षको लागि कुल २४ करोड ८९ लाख ५८ हजार रुपियाँको बजेट संसद्मा पेस गरेका थिए, जसलाई नेपालको पहिलो आधुनिक बजेट प्रणाली मानिएको छ । त्यसै समयदेखि देशमा प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेलाई नयाँ आर्थिक वर्ष निर्धारण गरी तदनुरुप आर्थिक व्यवस्थाको कारोबार गर्ने परम्परा प्रारम्भ भएको हो, जुन अद्यावधि कायमै छ । आज यो समयगतिले ७२ वटा आर्थिक वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका गम्भीर अध्येता सुवर्णशमशेरको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको अर्थमन्त्रीको दृष्टिकोणबाट समाजवादी बजेट निर्माण गर्नमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । नेपालमा हरेक दृष्टिकोणबाट समेत आर्थिक वर्षको लागि साउन १ गते नै सबैभन्दा अनुकूल समय हो, तर विशेष गरी नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएपछि आर्थिक वर्षको समय र बजेटको यति नराम्रोसँग दोहन गरिएको छ, त्यसको कुनै साँधसीमा नै छैन ।

विगत केही वर्षदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नियम–कानुन विपरीत रकमान्तर गर्ने र छोटो समयमै ठूलो बजेट खर्च गर्ने बेथिति मौलाएको छ । गतआव २०८१–०८२ मा यो प्रवृत्ति झन् तीव्ररुपमा कायम रह्यो । सरकारी वित्तमा सरकारले सुचारु गर्न नचाहेकै कारण विगतका वर्षहरुदेखि नै यस्ता बेथितिहरुले जहिले पनि अविछिन्नरुपमा निरन्तरता पाएको सर्वव्यापी विरोध छ । गतआवको साउन महिनामा ४० अर्ब २० करोड कुल रुपियाँ खर्च भएको अवस्थामा विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत खर्च केवल ८ अर्ब ५५ करोड मात्र भएको छ । यस्तै गतआवको असार एक महिनामा मात्रै कुल खर्च २ खर्ब ३३ अर्ब २ करोड रुपियाँ हुँदा पुँजीगत खर्चको हिसाब ७१ अर्ब ५६ करोडमात्र रहेको छ । त्यतिमात्र हो र ? गतअसारको अन्तिम एक हप्तामा कानुन मिचेर १८ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ । यसरी उपलब्ध स्रोत दोहन गर्ने प्रणालीगत परिपाटी अझ थप बलियो बन्दै गएको छ । सरकारको यही गतिमतिले बजेट दुरुपयोग हुने प्रवृत्तिमा कहिल्यै पनि सुधार हुने शुभ सङ्केत देखिँदैन । त्यसैले असारे विकासमा बजेटको चरम दुरुपयोग र पूर्वाधार विकासको कन्तबिजोग भएको छ । झमझम झरी परिरहेको अवस्थामा सडक कालोपत्र र मर्मत–सम्भारको काम चलिरहेको दृश्य अनौठो भए पनि यो प्रवृत्ति वर्षौंदेखि पुनरावृत्ति हुने गरेको छ ।

ओली सरकारको एकवर्षे कार्यकालमा पनि सरकारी वित्त चरम घाटामा रह्यो भने सार्वजनिक ऋण बढेको बढ्यै छ । सरकारको यस वर्ष पनि अर्थतन्त्र गतिहीन अवस्थामा रहँदा देशको पुँजी निर्माण झनै कमजोर बन्दै गएको छ । सरकारको एक वर्षको उपलब्धिलाई केस्राकेस्रा गरी केलाउने हो भने निराशाजनक र जनविरोधी काममात्र गरेको देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको मूल्याङ्कनलाई लिने हो भने एक वर्षमा सरकारले रवि लामिछानेलाई खेद्नु र आफ्नो गठबन्धन बचाइराख्नुबाहेक योचाहिँ गजब काम ग¥यो है भनेर देखाउनलायक केही छैन । ओली सरकारका मन्त्रीहरु यति धेरै काण्डैकाण्डमा मुछिएका छन् । यति धेरै मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार अनियमितता, घुसखोरी र विभिन्न विवादमा इतिहास नै निर्माण गरेका छन् । जहाँ सरकार त्यहाँ भ्रष्टाचार अर्थात् जहाँ ओली त्यहाँ भ्रष्टाचार भन्ने जनआवाजले सर्वव्यापी महत्व पाएको छ । समस्त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति ५० प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको अवस्था छ । सरकारले कानुन विपरीत काम गर्दासमेत कोही व्यक्ति र संस्था उत्तरदायी, जवाफदेही र दण्डित हुनु नपरेपछि नियम विपरीत चेक काट्ने र भुक्तानी दिने दोहन प्रवृत्तिले उत्तम प्रोत्साहन पाएको छ । समग्रमा आजका सत्ताधारीहरुको यो अवस्था भनेको वित्तीय अनुशासनहीनताको कुरुप कलङ्क हो ।

आज संसद् र मन्त्रीपरिषद भ्रष्टाचार, बिचौलिया र दलालीहरुको खेलमैदान बनेको छ । देशमा भएको तलैदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचारले चरिचार्थ रुप लिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई पूरै उपेक्षा गरेर कुनै महत्व र आवश्यकता नभएको एउटै स्थानमा अर्बौंको भ्यूटावर, सभाहल र औद्योगिक पार्कमा बजेट खन्याएर देशका टाउकेहरुका पाँच जिल्लामा बजेटको दोहन भएको छ । दलका भ्रातृसंस्था र नेताका नाउँमा खोलिएका प्रतिष्ठानहरुका भवन निर्माण गर्न करोडौं रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ, जसबाट देशले कुनै लाभ लिन सक्दैन । आफ्ना नजिकका कार्यकर्ता, आफन्त, झोलेहरु र आसेपासेलाई पोस्ने काम सरकारबाटै भएको छ । राष्ट्रिय बजेटको हदैसम्म दुरुपयोग भएको अवस्था हो । ओली सरकारका आफ्नै मन्त्री राजकुमारी गुप्ता ७८ लाख र बलराम अधिकारी ३२ लाखको घुस डिल प्रकरण सार्वजनिक हुँदासम्म पनि उनीहरु कारबाहीको दायरामा आउँदैनन् । प्रधानमन्त्री नै उनीहरुलाई संरक्षण दिएर राखिरहन्छन् । आज ओली नै भ्रष्टाचारीहरुका लागि संरक्षक र जननी भएका छन् ।

गाउँ–गाउँमा सहकारी घर–घरमा भकारीजस्ता उडन्ते सरकारी नाराले सरकारको संरक्षणमा सहकारी बचतकर्ताहरु नै नेपाली जनताका रुपमा ठगिएका छन् । सर्वसाधारणको रकम ठग्ने काम सरकारकै नेतृत्वबाट भएको छ । देशभर ७८ अर्ब रुपियाँको सहकारी ठगी भएको छ, तर ओली सरकार प्रतिरोधको नाउँमा ६५ करोडको जाली मुद्दा लगाएर रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोध गरिरहेको छ । गतआव २०८१–०८२ मा सरकारको आम्दानी र खर्चको तुलना गर्दा ३ खर्ब २२ अर्ब ८७ करोड रुपियाँले बजेट नोक्सानीमा छ । यसको अर्थ आम्दानी बढ्न सकेको छैन । सरकारी खर्च धान्न प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आव २०८१–०८२ मा ४ खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ ऋण लिएको छ । यो भनेको वित्तीय क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट गरिएको जघन्य अपराध हो । राजस्व उठती र सङ्कलनमा कहिल्यै पनि सुधार हुन सकेन । राजस्व छली गर्नमा सरकार नै उद्यत रहेको छ । राजस्वले आफ्नो वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा विगत ५–७ वर्षदेखि देशको राजस्व सङ्कलन ऋणात्मक रहँदै आएको छ । अर्बाैंअर्ब रुपियाँ करछली भएको छ । नेपाली जनता बेच्ने र भिख मागेर देश चलाउँदा गौरव गर्ने शासकहरु भएपछि देशको हालत यस्तै हुन्छ ।

सामान्यतः आर्थिक कारोबारका लागि हरेक वर्ष असार २५ गतेपछि सबै सरकारी खाता बन्द हुन्छन् । सरकारी खाता बन्द भइसकेपछि गरिने भुक्तानी वित्तीय अनुशासनहीनता हो । मुलुकमा राष्ट्रिय विपत् एवम् कल्पनाभन्दा बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा भने कानुनी अवरोध हुँदैन तर यसकै आडमा अरु सामान्य खर्चमा समेत भुक्तानी गर्नु भनेको प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग मात्र नभई राष्ट्रको लागि कलङ्क पनि हो ।

सामान्यतः आर्थिक कारोबारका लागि हरेक वर्ष असार २५ गतेपछि सबै सरकारी खाता बन्द हुन्छन् । सरकारी खाता बन्द भइसकेपछि गरिने भुक्तानी वित्तीय अनुशासनहीनता हो । मुलुकमा राष्ट्रिय विपत् एवम् कल्पनाभन्दा बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा भने कानुनी अवरोध हुँदैन तर यसकै आडमा अरु सामान्य खर्चमा समेत भुक्तानी गर्नु भनेको प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग मात्र नभई राष्ट्रको लागि कलङ्क पनि हो ।

सरकारी निकायहरुको नियतवश जहिल्यै पनि असारे खर्चको नियति वर्षौंदेखि दोहोरिरहेको छ तर यसमा सुधार गर्ने प्रयास र इच्छाशक्ति कहिल्यै भएन । संविधानअनुसार पनि हरेक वर्ष जेठ १५ गते संसद्मा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्छन् र असारसम्म बजेट पास पनि हुन्छ । साउन १ गतेदेखि त बजेट कार्यान्वयनमा आउँछ । एक आर्थिक वर्षका १२ महिनामध्ये मङ्सिरदेखि जेठसम्म काम गर्ने उर्वर समय हो, तर त्यस समयमा काम हुँदैन र एकैपटक असार महिनाको भेलमा आएर बजेट बगाउने काम हुन्छ । यस समयमा कामको गुणस्तरतर्फ अलिकति पनि चासो हुँदैन, केवल चासो हुन्छ बजेट कसरी सक्ने र बिल बनाउनेमा । सधैँभरि उही असारे विकासको आडमा बजेट खर्चको नियति दोहोरिरहनुको तात्पर्य सरकार नै भ्रष्टाचारीको मियो बनेर कमिसनतन्त्रमा रमाउनु नै हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार काम गरेमा वर्षभरि नै सन्तुलितरुपमा बजेट खर्च हुन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा सधैँभरि सन्तुलितरुपमा नै नगद–प्रवाह गर्छ, तर समयमा काम गर्ने कुनै पनि सरकारको चाहना कहिल्यै भएन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री एवम् सचिवस्तरबाट अनुगमन तथा कारबाहीको काम पनि हुँदैन । बजेटले परिकल्पना गरेको अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र उत्पादन, रोजगारी, उद्योग व्यवसायको अवस्था लगानी अभिवृद्धिलगायत, सूचकहरुमा सुधार भएको देखिँदैन । सबैभन्दा गम्भीर सवाल निजीक्षेत्र र आम नागरिकको आत्मविश्वास गुमेको अनि खस्किएको छ । राज्यको स्रोत–साधन दोहन गर्न सत्ताका सहभागी दल काङ्ग्रेस, एमाले एउटै कित्तामा उभिएको कारण उनीहरुले आम जनताको विश्वास गुमाइसकेका छन् । यी दुई दलबाट जनताले आशा गर्नु निरर्थक भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरुलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउनुभन्दा ती संस्थाहरुलाई आफ्नो पक्ष र अरुको विपक्षमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अत्यन्तै मौलाएको छ । नियम कानुन अनुरुप हरेक महिना खर्च गर्नुपर्ने बजेट असारमा आएर खर्चको वर्षा भएको छ । केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीति र सत्ताका एउटा त्यस्तो भ्रष्ट र नकारात्मक पात्र हुन्, जो देश र जनताको पक्षमा सधैँ ईष्र्या र प्रतिशोध राखिरहन्छन् । आज ओली जहाँ छन्, उनी बाटोभरि मूल्य–मान्यता, नैतिकता, इमानदारिता, शिष्टता, मान–मर्यादा तथा संविधानका कानुनी साँधसीमाहरु उल्लङ्घन एवम् जालझेल र षड्यन्त्रका माहिर खेलाडी नै हुन् । त्यसैले पटक–पटक राज्यसंत्ताको उच्च ओहदामा पुगेर पनि देश र नेपाली जनताको पक्षमा खासै केही काम गर्न नसकेका ओलीबाट अब पनि जनतामा नयाँ आशा जगाउन सक्ने क्षमता छ भन्ने कल्पना गर्नु पानीलाई तताएर बाक्लो हुन्छ भनेजस्तै हो ।