काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको विवादास्पद ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधानमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द घुसाएर कानुनी व्यवस्था नै निष्प्रभावी बनाउने कोसिसमा सभापति र सचिवकै मिलोमतो रहेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले ठहर गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरा यस घटनाका मुख्य जिम्मेवार हुन् भन्ने ठहरसहित छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार सभापति खतिवडाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको, कानुनअनुसार हस्ताक्षर गर्ने भूमिकामा रहेको व्यक्ति भएर पनि संवैधानिक मर्यादा नबुझाएको भन्दै प्रतिवेदनमा नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारीको सिफारिस गरिएको छ।
‘समिति सभापति र सचिव यसमा मुख्य जिम्मेवार हुने भनेर लेखिएको छ। अन्य प्रत्यक्ष सरोकारवालाका हकमा पनि पदअनुकूलको आचरण नभएको उल्लेख छ,’ ती सदस्यले नेपालखबरसँग भने। निष्कर्ष निकाल्न दुई दिन दुई रातको छलफल आइतबार बेलुकादेखि सुरु भएको म्याराथुन बैठक मंगलबार बिहान ४ बजे सवा ४ मा मात्र टुंगिएको हो। छानबिनका लागि निर्धारित २८ दिने कार्यकाल आइतबार राति १२ बजे सकिँदै थियो।
त्यसैले समय सकिए पनि बैठक मंगलबार बिहानसम्म जारी राखिएको थियो। यसअघि आइतबार दिनभर र राति अबेरसम्म तथा सोमबार सम्पूर्ण दिनसम्म पनि प्रतिवेदनको निष्कर्षमा सहमति हुन सकेको थिएन। अन्ततः समितिका सातै सदस्यले हस्ताक्षर गरी प्रतिवेदन पारित गरेका हुन्। अरु अधिकारीको पनि जिम्मेवारी उल्लेख सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सामान्य प्रशासन सचिव, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव लगायत अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीले पनि पदीय आचरणअनुरूप काम नगरेको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। तर उनीहरूको नाम प्रत्यक्ष रूपमा ‘किटान’ नगरी मध्यमार्गी भाषा प्रयोग गरिएको छ।
‘मुख्यसचिवको जिम्मेवारी उल्लेख गरिनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत थियौं, तर अन्तिममा नाम नलिई संकेत गरिएको हो,’ एक सदस्यले भने। कुलिङ अफ पिरियड कसरी हटाइयो? २०७९ सालमै संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकमा सरकारी सचिव र सहसचिवहरूको लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखिएको थियो। जसअनुसार उनीहरूले अवकाशपछि एक वर्ष सरकारी वा नियामक निकायमा पुनः प्रवेश गर्न पाउँदैनथे।
तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दा विधेयकमा एक नयाँ दफा थप गरी ‘८२(९४०)’ भनिने व्यवस्था राखेर ‘सरकारी स्वीकृति’ र ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाई निष्प्रभावी बनाउने भाषा जोडिएको थियो। खासगरी ‘बाहेक’ भन्ने शब्द प्रयोग गरी कुलिङ अफको मुख्य उद्देश्यलाई नै निष्क्रिय बनाइएको थियो, जसले विधेयकको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको हो।
छानबिन समिति कसले बनायो? कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय समितिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट प्रतिनिधित्व रहेको छ। समितिका सदस्यहरूः संयोजक : जीवन परियार (कांग्रेस) सदस्य : सुशीला थिङ (कांग्रेस), ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य (एमाले), माधव सापकोटा (माओवादी), गणेश पराजुली (रास्वपा), रोशन कार्की (राप्रपा) समितिले मूलतः ‘बाहेक’ शब्द कसरी र किन विधेयकमा थपियो भन्नेबारे अध्ययन गर्ने जिम्मा पाएको थियो।
निष्कर्ष र आगामी प्रक्रिया प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष दोषी भनेर नाम किटान भएका खतिवडा र दुरामाथि नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी तोकिएको छ भने अन्य अधिकारीहरूको हकमा कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। तर कारबाहीको ढोका भने संसद् र कार्यपालिका मिलेर खोल्नुपर्ने देखिन्छ।यस्तो संवेदनशील विषयमा संसदबाटै फितलो संशोधन गर्ने क्रम बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो प्रतिवेदनले महत्त्वपूर्ण नजिर बन्न सक्छ। यद्यपि कारबाही नहुँदासम्म यो निष्कर्ष पनि कागजी झोला हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया